Thursday, April 13, 2023

नेपालमा प्राज्ञिक जर्नल स्थापनाको अनुभव

 मलाई नेपालमा गुणस्तरीय प्राज्ञिक जर्नल स्थापना गर्ने ठुलो हुटहुटी थियो।  


नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संस्थागत म्यान्डेट सरकारलाई नीतिगत विषयहरूमा पृष्ठपोषण गर्नु हो - त्यो पनि अनुसन्धानमा आधारित, तथ्यमा आधारित भएर। त्यसैले मैले तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीसँग मेरो हुटहुटीको बारेमा शेयर गरेँ। वहाँलाई पनि नेपालमा सार्वजनिक नीति सँग सम्बन्धित प्राज्ञिक जर्नलको आवश्यकता महसुस भएको रहेछ र वहाँले ल सुरु गरौँ भन्नु भयो ।

 

सुरुमा जर्नलको कार्य क्षेत्रको बारेमा छलफल भयो र जर्नल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अगुवाइमा स्थापना हुने भएता पनि प्रतिष्ठानले यसलाई कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने गरी एक स्वतन्त्र प्राज्ञिक सम्पादक मण्डल बनाउने बारेमा छलफल भयो। त्यसपछि डा. उप्रेतीले मलाई यस बारेमा थप अध्ययन गर्न सल्लाह दिनु भयो भने वहाँले विभिन्न प्राज्ञिक विधाका प्राज्ञहरूसँग प्रतिष्ठानको अगुवाइमा स्थापना हुन लागेको नीति जर्नलको बारेमा र वहाँहरूको सम्पादकीय मण्डलको सदस्यमा सम्भावित संलग्नताको बारेमा छलफल गर्नु भयो।


हाल नेपालमा धेरै जर्नलहरू छन्। कहिले हाँकी त नेपालका विश्वविद्यालय विश्वमा नै सबै भन्दा बढी जर्नल भएको विश्वविद्यालय त पर्दैन भनेँ शङ्का समेत लाग्छ। खयर जे भए पनि, हामीले नेपालमा विशुद्ध सार्वजनिक नीतिको बारेमा बृहत् छलफल हुने र प्राज्ञिक वर्ग र नीति निर्माण तहमा बसेर धेरै अनुभव सँगाल्नु भएका विज्ञहरू तथा सबैको नीतिगत क्षेत्रमा प्राज्ञिक बहस गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्ने अर्को जर्नल भेटेनौ। तसर्थ त्यस्तो जर्नलको आवश्यकता छ भन्ने हेतुले यस जर्नल सुरु भएको हो जसमा सबै सम्पादक मण्डलका प्राज्ञहरू सहमत हुनुहुन्छ।


उक्त छलफलमा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा लिखित लेखहरूलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिने निष्कर्ष थियो। बढी जोड चाहिँ नेपाली भाषालाई दिऊँ भन्ने थियो तर नेपाली भाषामा मात्रै जर्नल प्रकाशन गर्नु जर्नलमा प्रकाशित लेखहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भिजिबिलिटी कम हुने र जसको कारण जर्नलको भविष्य नै सङ्कुचित हुने कुरामा म चाहिँ सचेत थिए । त्यसैले मध्यम मार्गी बाटो अपनाइयो, हामीले स्थापना गर्न लागेको जर्नलमा तिन खण्ड हुने पहिलो खण्डमा नीति सँग सम्बन्धित लेखहरू तर त्यसमा कुनै पनि अनुसन्धानात्मक लेखमा हुनु पर्ने सबै गुण तथा गुणस्तर भएको हुनु पर्ने र भाषा अङ्ग्रेजी नै हुनु पर्ने; दोस्रो “नीति समीक्षा” खण्डमा नेपालको विद्यमान नीतिको वा उक्त नीतिको कुनै पनि प्रावधानको समीक्षा सम्बन्धी लेखहरू। नीति समीक्षा खण्डमा प्रकाशित हुने लेखहरूले न्यूनतम प्राज्ञिक गुणस्तर भने कायम गर्नु पर्ने, समीक्षाको लागि चाहिने यथेष्ट प्रमाणहरू, कानुनी प्रावधान तथा अन्य कार्यान्वयनका पक्षहरू समेत उल्लेख गरी निष्कर्षमा नीति विकल्प सहित प्रस्तुत हुनु पर्ने गरियो। तेस्रो खण्डलाई “नीति टिप्पणी” भनेर राखियो। यस तेस्रो खण्डमा भने नेपाली भाषा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरियो। तेस्रो खण्डमा नीति निर्माणको क्षेत्रमा वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका प्रबुद्ध वर्गहरूको लेखलाई समावेश गरिने प्रावधान राखियो । यस खण्डमा पहिलो खण्डको जस्तो प्राज्ञिक गहनतालाई भन्दा पनि अनुभव जन्य कुराहरूलाई बढी ध्यान दिने प्रावधान राखियो। 


यस जर्नलको सम्पादनको क्रममा मेरा अनुभवहरू यहाँ शेयर गर्ने जमर्को गरेको छु


१. जर्नल सम्पादकले अवसर आउनासाथ आफूले सम्पादन गर्ने जर्नलको विषयमा प्रचार गर्न वा अनुसन्धानात्मक लेखहरू आव्हान गर्न छुटाउँदैनन् । साथीहरू भेट्दा वा त्यस्तै कुनै अवसर पर्दा त्यो अवसर म पनि छुटाउँदिन। तर केही साथीहरूबाट तिमीले सम्पादन गर्ने जर्नलले लेख पठाए बापत कति पैसा दिन्छ भनेर समेत भएर सोधे। बुझ्दै जाँदा केही नेपाली सरकारी संस्थाहरूबाट निस्किने जर्नल - “नेपालका विश्वविद्यालयहरूले ती जर्नललाई प्राज्ञिक जर्नल र नेपालबाट प्रकाशन हुने गुणस्तरीय जर्नलको श्रेणीमा राख्ने गर्दछन्” हरूले लेखकलाई पैसा दिने गर्दा रहेछन्। अनुसन्धान गर्दा “पैसा” अर्थात् अनुसन्धान वृत्ति दिनु राम्रो हो तर जर्नलमा लेख पठाएबापत लेखकलाई जर्नल व्यवस्थापक पक्षले पारिश्रमिक दिएको प्राज्ञिक जगत्मा सुनिएको थिएन जुन नेपालमा थाह पाएँ। त्यस्तो कुनै मापदण्ड नै त छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास वा प्राज्ञिक जगत्मा अहिलेसम्म चली आएको अभ्यासमा जर्नल व्यवस्थापनले लेख लेखे बापत पारिश्रमिक वा अन्य कुनै पनि शीर्षकमा लेखकलाई पैसा दिँदैन। जसले मलाई कति पैसा दिन्छ भनेर सोधे उनैले राम्रै विदेशी जर्नलमा पनि आफ्ना लेख प्रकाशन गरेका रहेछन्।


२. प्राज्ञिक क्षेत्रमा लागेका सबै जस्तो प्राज्ञहरूले जर्नलको लेखलाई समीक्षा गर्ने गर्दछन्। यो प्राज्ञिक क्षेत्रबाट सिर्जना हुने ज्ञानको एक अभिन्न अङ्ग हो। सम्पादकले प्रकाशनको लागि प्रेषित गरेको लेखलाई जर्नलको कार्यक्षेत्र भित्र भएको खण्डमा विषय विज्ञहरूलाई समीक्षाको लागि पठाउने गर्दछ। समीक्षकले उक्त पाण्डुलिपिलाई प्रकाशन योग्य छ या छैन वा प्रकाशन गर्न योग्य बनाउन के के सुधार गर्नु पर्दछ भनेर पृष्ठपोषण समेत गर्ने गर्दछन् । यो एक स्वयंसेवा समेत हो र यसलाई प्राज्ञिक क्षेत्रमा एक विशेष महत्त्वका साथ हेरिने गरिन्छ। मैले पाण्डुलिपि प्राप्त गरे पछि कम्तीमा २ जना विषयसँग सम्बन्धित समीक्षकलाई उक्त लेख समीक्षाको लागि आह्वान गर्ने गर्दछु। यसै सिलसिलामा दुई जनाले कति पैसा दिन्छ भनेर सोध्नु भयो। बुझ्दै जाँदा केही सरकारी संस्थाबाट प्रकाशन हुने जर्नलहरूले लेख समीक्षा गरिदिए बापत पैसा दिने गरेका रहेछन्। यसरी पैसा लेखकलाई पैसा दिएर र समीक्षकलाई पैसा दिएर ज्ञानको गुणस्तर कसरी सुधार हुन्छ?


३. तेस्रो पाँच - छ जना लेखकहरूबाट समीक्षकले दिएको सुझावलाई मनन गरी पाण्डुलिपि परिमार्जन गर्नु भन्दा पनि “मैले लेखेको लेखमा कुनै गल्ती छैन, वा मैले लेखेको लेखहरू विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले उद्धरण गरेका छन् त्यसैले तिम्रो जर्नलमा सुरुमा मैले जे पठाए त्यही छापिदिनु, वा मेरो लेखलाई प्रश्न गर्ने को हो” भन्ने आशयका प्रतिउत्तरहरू पाएँ। उनीहरूलाई हाम्रो सिस्टमले “विशिष्ट प्राज्ञ” उपमा दिएको छ, विभिन्न समयमा सरकारले विभिन्न क्षमतामा वहाँहरूको क्षमता उपयोग गरी धन्य समेत भएको छ। तर मैले नोबेल पुरस्कार विजेताबाटै उनीहरूका समेत धेरै लेखहरू धेरै पटक जर्नलले प्रकाशनको लागि अस्वीकृत गरेको अनुभवहरू पढेको छु। धेरै प्राज्ञहरूबाट लेखहरू अस्वीकृत हुँदा आत्तिनु नपर्ने सुझावहरू पढेको छु। धेरैले प्रतिष्ठित जर्नलमा प्रकाशन भइसकेको जर्नलको लेखलाई पनि समीक्षाको लागि पठाउने हो भने केही न केही सुधारका ठाउँहरू देखिन्छ भनेको समेत सुनेको छु। जसले मलाइ जुन लेखको सन्दर्भमा समीक्षकको सुझाव अनुसार परिमार्जन गर्नुस् भनेर आग्रह गर्दा माथि उल्लेखित “प्रतिनिधि” उत्तरहरू दिनु भयो तीनै लेखहरू समीक्षामा पठाउनु भन्दा अगाडी कमसेकम दुई पटक पढेर र समीक्षाबाट आइसके पछि समीक्षकको सुझावहरू समेत ध्यान दिएर पढेको हुँदा के वहाँले भने जस्तो कुनै पनि सुधारको ठाउँ नै छैन? नेपालको प्राज्ञिक जगत्मा प्रश्न गर्न  वा सुझाव दिन छुट छैन? भन्ने प्रश्नले साह्रै सताउँछ!


४. केही लेखहरू (९ वटा जति) चाहिँ समीक्षकको तेस्रो पटकको सुझाव पछि परिमार्जन भएर आएनन् ।  पछि थाह पाएँ ती तेस्रो समीक्षा चरणमा जस्तो गरी परिमार्जित भएर आउनु पर्ने थियो त्यही रूपमा Q1 जर्नलहरूमा देखेँ। एक हिसाबले साह्रै रिस उठ्यो तर मन मनै खुसी भएँ, मैले अपनाएको सम्पादकीय कारबाही र यस जर्नलले प्रयोग गरेका समीक्षकहरूका सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रहेछन् भनेर धेरै खुसी भए। 


नेपाली जर्नलको गुणस्तर कम हुनुको कारण मेरो यी चार अनुभव काफी छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यी प्रतिनिधि घटनाहरू यस जर्नलमा मात्रै होइन नेपालका अन्य जर्नलका सम्पादकले समेत भोगेको हुनु पर्दछ। यदि यस्ता घटनाहरूलाई नजरअन्दाज गरियो भने हाम्रो प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुने बहसलाई विश्व प्राज्ञिक जगत्मा पुर्‍याउन सक्दैनौ ।


नीतिको सफल कार्यान्वयन नै देश विकासको मेरुदण्ड

सार्वजनिक नीति भन्नाले समग्र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिलाई बुझाउँछ। राम्रो नीतिका कारण विभिन्न देशहरूले आफ्नो देशको समग्र आर्थिक र सामाजिक छलाङ मारेका उदाहरणहरू पढ्न मात्रै होइन आफ्नै आँखाले देखिराखेका छौं। र हामीले उनीहरूले कसरी त्यति बिघ्न तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सके भनेर बेला बेलामा पढ्ने तथा सुन्ने गरेका छौं।

नेपालमा योजनाबद्ध विकास गर्ने हेतुले २०१३ साल देखि नै पञ्च वर्षे योजना सुरु भयो र हालसम्म विभिन्न पञ्च वर्षे योजना त्रिवर्षे योजना तथा दीर्घकालीन योजनाहरू बन्दै आएका छन् । सरकारले विभिन्न पन्च वर्षे, त्रि-वर्षे र दीर्घकालीन योजनाहरूको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि ल्याउने गर्दछ तर केही अनुसन्धानहरूले सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू उक्त समयमा सञ्चालित आवधिक योजनाहरूसँगको तादात्म्य कम भएको निचोड निकालेका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रा आवधिक योजनाहरूलाई तत्कालीन सरकारले कुनै पनि प्राथमिकता नदिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्ने मात्रै नभएर आवधिक योजनाको सारभूत कुराहरूमा नै राज्य गम्भीर नभएको देखाउँछ । जसको सार भनेको हाम्रो सार्वजनिक नीति प्रस्ट नहुनु हो, हाम्रा सार्वजनिक नीतिले लिएका लक्षहरू र ती लक्ष प्राप्तिको लागि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु हो ।

सार्वजनिक नीतिको विद्यार्थी भएको कारणले यस सँग सम्बन्धित विभिन्न बहसहरूलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्दा नेपालका सार्वजनिक नीतिहरू धेरै राम्रा छन् भन्ने अन्तर्यहरू भेटिन्छन् । यसो हुनुको कारण हाल सम्म कुनै पनि नीतिको लक्ष प्राप्तिलाई उक्त नीतिले लिएको लक्षको विभिन्न कोणबाट विस्तृत अध्ययन नभई सतही रूपमा सङ्ख्यात्मक वा आत्मपरक गुणात्मक व्याख्या मात्रै भएको छ । सोही व्याख्यालाई आधार मानेर विभिन्न समयमा नीतिहरू परिमार्जन हुँदै आएका छन् जसको कारण हाम्रा आवधिक योजनाहरू दिशाविहीन अलपत्र छन्  भने हाम्रो आर्थिक विकासको बाटो कुन हो भन्ने अहिलेसम्म हाम्रो राज्य संयन्त्रले पहिल्याउन सकेको देखिन्न ।

तसर्थ, हामीले देशलाई वास्तविक आर्थिक विकासको दिशा तिर लाने हो भने योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक नीति बनाउनु पर्दछ र सो नीतिसँग अन्य नीतिहरूसँगको सम्बन्ध पत्ता लगाउनु पर्दछ र सोही अनुसार आवश्यक कार्यान्वयनका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । यदि कुनै पनि नीति बनायौ तर कार्यान्वयनको पक्षहरू फितलो भए वा विद्यमान कानुनसँग बाझिए वा अन्य विभिन्न कारणले कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आए वा ढिलाइ हुने अवस्था आए देशले आर्थिक विकासको गति लिन सक्दैन । त्यसैले सम्बन्धित सरोकारवालाहरू यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

---

आधुनिक समाज र आर्थिक विकासको सुरुवाती समयलाई औद्योगिक क्रान्तिको दृष्टिकोणबाट कोट्याउँदै जाने हो भने सबै भन्दा पहिलो क्रान्तिको रूपमा कृषि क्रान्तिलाई लिने गरिन्छ। उक्त क्रान्तिमा विभिन्न देशहरू आफ्नो सैन्य शक्तिको जोड बलमा उत्पादकत्व बढी भएका भूभागहरू कब्जा गर्ने, एक स्थानमा भएका समानहरूलाई अर्को स्थानमा ढुवानी गर्नको लागि यन्त्रको विकास तथा प्रयोग, खानीहरूको खोज गर्ने र तिनीहरूको उत्खनन गर्नमा नै व्यस्त भयो। यस क्रियाकलापको दौरानमा विभिन्न राज्यहरूको जन्म हुने देखि लिएर भएका राज्यहरूको विलय समेत भयो।

दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति विद्युत् तथा विद्युतीय उपकरणको निर्माणको कारणले भयो। पहिलो औद्योगिक क्रान्तिका समयमा नव प्रवर्तित प्रविधि तथा व्यवस्थापन विधिलाई थप सशक्त बनाउन सहयोग गर्‍यो। यस समयमा विद्युत्को प्रयोगबाट ठुलो मात्रामा समानहरूको उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको निर्माण, उद्योगमा बिजुलीको प्रयोग, दूर सञ्चार प्रविधिको विकास तथा यसको प्रयोग उल्लेख्य रह्यो। यसैको प्रयोग मार्फत सैन्य बललाई मजबुत बनाई सोही सैन्य बलको भरमा उत्पादकत्व बढी भएका क्षेत्रहरू, प्राकृतिक श्रोत सम्पन्न क्षेत्रहरू तथा अन्तर्देशीय व्यापारका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा आधिपत्य जमाउने काम भयो। पहिलो र दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिको समयमा विश्वमा ठुला ठुला युद्धहरू भएका छन् जसले गर्दा ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो। तेस्रो चरणको औद्योगिक क्रान्तिमा प्रविधि विशेषतः कम्प्युटर प्रविधि, सूचना प्रविधि र त्यसको प्रयोगले अटोमेसनको दबदबा रहेको पाइन्छ। र पछिल्लो औद्योगिक क्रान्तिमा मेसिन लर्निंग, आर्टिफिसिअल इन्टेलीजेन्स, अत्याधुनिक सूचना प्रविधि, नेटवर्किङ सिस्टम लगायतको प्रयोगलाई लिइन्छ। यी चार वटै औद्योगिक क्रान्तिको दौरानमा विश्वको अर्थतन्त्र चमत्कारिक रूपमा वृद्धि भएको छ र हाल १०० ट्रिलियन डलर भन्दा बढी पुगेको छ। 

द्रुत आर्थिक वृद्धि भएका केही देशहरूको नाम लिँदा हामीले अक्सर चिन, कोरिया लगायत देशहरूका नाम लिने गरेका छौं तर ती देशहरूको आर्थिक वृद्धिमा परम्परागत  कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र बनाए भन्ने नीति तथा रणनीति र त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण तथा संश्लेषण भने कमै गरेका छौं। 

उदाहरणको लागि दक्षिण कोरियालाई लिऊँ - देशको आर्थिक विकासमा जनताको दैनिकी, उनीहरूको आर्थिक अवस्था र सन्तुलित खानपिनले ठुलो महत्त्व राख्दछ। सबै अल्पविकसित देशको नियति जस्तै कोरिया पनि विगतमा कृषिमा नै आधारित अर्थतन्त्र थियो। कोरियन युद्धको मार र त्यसबाट जनतामा ठुलो आर्थिक र सामाजिक क्षति समेत व्योहोरेको कोरियामा जनतामा चरम गरिबी समेत थियो र सो गरिबी हटाउने उद्देश्यले सरकारले किसानहरूलाई गाई वितरण गर्‍यो। कोरियामा गाई खेतमा जोत्न, समान ढुवानी गर्न, दूध प्रयोजन तथा मासुको लागि समेत प्रयोग गरिन्थ्यो। कोरियामा त्यहाँको स्थानीय “हानु” प्रजातिको गाईको मासु अन्य प्रजातिको भन्दा स्वादिलो तथा गुणस्तरीय समेत मानिन्थ्यो। १९७०ताका गाईको सङ्ख्या एकातिर बढ्न थाल्यो भने अर्को तिर किसानहरूको आर्थिक अवस्था समेत सुधार हुन थाल्यो। आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदै गर्दा प्रति व्यक्ति मासु खपत पनि बढ्ने नै भयो जसको कारण मासु आयात बढ्नु स्वाभाविक थियो त्यसैले कोरियाको मासुको मागलाई लक्षित गरी अस्ट्रेलिया तथा क्यानडामा ठुलो सङ्ख्यामा गाई फारमहरू थिए। तर सरकार नीतिले एकातिर किसानको आर्थिक अवस्था सुधार गर्‍यो भने अर्को तिर मासु आयातलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो।  

दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रमा १९६९-७० ताका लत्ता कपडा जन्य उद्योगको हिस्सा कोरियाको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी थियो भने तर आज लत्ता कपडा तथा गार्मेन्ट उद्योगको योगदान नगण्य छ। यसरी नगण्य हुनुमा गार्मेन्ट उद्योग धराशायी भएर भन्दा पनि अन्य उद्योगहरूको योगदान बढी भएर त अवश्य नै हो तर लत्ता कपडा र गार्मेन्ट उद्योगमा संलग्न ठुलो जनशक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग, नीतिगत रूपमा लगानीकर्ताहरूलाई औद्योगिक विविधीकरणमा प्रोत्साहन तथा निर्यात मुखी हुन राज्यले गरेको सहजीकरणको कारण ले गर्दा नै सम्भव भएको हो। 

हाल बङ्गलादेशको अवस्था लगभग त्यस्तै छ जहाँ गार्मेन्ट उद्योगको हिस्सा कुल निर्यातको ७० प्रतिशत भन्दा बढी छ। भारतको पनि निर्यातमा उल्लेख्य मात्रामा गार्मेन्ट उद्योगको योगदान रहेको छ। भने कोरियाको निर्यातको ठुलो हिस्सा कम्प्युटर जन्य, सूचना प्रविधि वा विज्ञान र प्रविधि जन्य सामानहरू तथा सेवाहरूको निर्यातले ओगटेको छ। यसको मतलब कोरियाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट विभिन्न औद्योगिक चरणहरू सफलताका साथ पार गराउँदै विज्ञान तथा ज्ञानमा आधारित उच्च प्रविधि युक्त अर्थतन्त्रमा अर्थात् इन्डस्ट्री ४.०मा सफल अवतरण गराई इन्डस्ट्री ५.० को अगुवाइ गर्ने जमर्को गरिसकेको छ। यसरी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा सफल रूपान्तरण हुनुमा कोरियाको विभिन्न नीतिहरू र रणनीतिक सफलता नै हो। 

पछिल्लो समयमा केही अति कम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा रूपान्तरण हुँदै गरेका देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर र उनीहरूको नीतिगत तथा रणनीतिक प्रष्टता र त्यसको सफलता हेर्ने हो र नेपालसँग तुलना गर्ने हो भने हामीले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला भइसकेको छ। उदाहरणको लागि मलेसिया, भियतनामलाई लिन सकिन्छ भने पछिल्लो समय रुवान्डा तथा इथियोपियाले पनि निर्यात र आयातको अनुपातलाई राम्रैसँग सुधार गरिराखेका छन् ती देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर तथा उद्योगहरूमा गरेको विविधीकरण र निर्यातमा भएको वृद्धिदर अत्यन्तै लोभलाग्दो छ तर त्यसको ठिक विपरीत दिन प्रतिदिन नेपालका उद्योगहरू धराशायी हुँदै छन्, लगानीकर्ताहरू दिन प्रतिदिन निरुत्साहित हुँदै छन् जसको कारण आयात र निर्यातको अनुपात डरलाग्दो छ।  

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान लगभग २५ प्रतिशत जति छ तर ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या यस क्षेत्रमा छन्। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र आर्थिक गरिबी, आर्थिक सम्वृद्धिको ढोका खोल्ने हेतुले विभिन्न परियोजना आए, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत काम पनि भइराखेका छन्  तर त्यसले अपेक्षित नतिजा भने ल्याउन सकेको छैन। जसको कारण हामी कृषिमा समेत अत्यधिक परनिर्भर भइराखेका छौं। तै पनि हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूले परियोजना सफल भएको उद्घोष गर्न पछि पर्दैनन्। अझ परियोजनाको स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ, यथार्थ परक मूल्याङ्कन गरी लक्ष प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र खडा गर्ने वा काम गर्ने वातावरण बनाउनु भन्दा स्वार्थका पुलंदहरूमा रमाएका देखिन्छन्। केही अनुसन्धानहरूका प्रयासहरू नभएका होइनन् तर यथार्थलाई ढाकछोप गर्न गरिएका प्रयासहरू भन्दा फरक नपर्लान् - हुन त स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क सङ्कलन नगरी परियोजना लागु गर्ने निकाय कै सूचनामा आधारित भएर अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो भएको पनि हुन सक्छ।  

आयात र निर्यात अनुपातमा देखिएको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ भनेर सायद हप्तै पिच्छे सम्बद्ध निकायहरू बिच छलफल पनि हुन्छ, राष्ट्र बैङ्कले समय-समयमा विभिन्न नीतिगत परिमार्जन गरी सन्तुलन ल्याउने प्रयास पनि गर्छ तर ती प्रयासहरूले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सकिराखेको देखिँदैन। किन होला? यस प्रश्नको जवाफ ओठे प्रकृतिको भने अवश्य छैन। ।

समस्याहरू धेरै हुन सक्छन्। समस्याको समाधान खोज्नु भन्दा पहिले समस्या के हो भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यदि समस्या के हो भनेर बुझ्न सकिएन भने लाखौँ समाधानका उपायहरूले केही काम गर्दैनन्। हाम्रोमा भएको त्यही हो। वि. सं.२०५७ सालमा पहिलो पटक सूचना प्रविधि नीति ल्याउँदा १० वर्षमा नेपाललाई विश्वले चिन्ने गरी ज्ञानमा आधारित अथवा सूचना तथा प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउँछौं भनेर ठोकुवा गर्‍यौ तर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र भनेको के हो र के के भयो भने ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र बन्छ अनि त्यसका न्यूनतम आधार के हुन भन्ने आज सम्म हामीलाई थाह छैन, आज सम्म त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने संयन्त्र हामी सँग छैन। साधारण उदाहरण लिऊँ - ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको न्यूनतम क्रियाकलाप कस्तो हुन्छ भनेर सिकाउन नेपालको सबै भन्दा ठुलो, सबै भन्दा पुरानो विश्वविद्यालयको सबैभन्दा दिग्गज प्राज्ञहरू बस्ने र तपस्या गर्ने तपस्यालयको छातीमा सरकारसँग नवप्रवर्तनको बारेमा लाख याचना गर्दा आजित भएर खाडी मुलुकमा रगत पसिना बगाउँदै गरेका अदक्ष नेपाली कामदारहरूको सहयोगमा खुलेको आविष्कार केन्द्र तथा त्यसका संस्थापकको आरोह अवरोहबाट प्रस्ट हुन्छ। आविष्कार केन्द्र तथा त्यसका संस्थापक त यसको प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन, नेपाल सरकारले ल्याएको “ब्रेन गेन” योजना र त्यसको सफलता अनि विश्वविद्यालयमा प्राज्ञ नियुक्ति र अनि प्राज्ञलाई गरिने व्यवहार, अनुसन्धानलाई हेरिने दृष्टिकोण, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप बिजनेसलाई गरिने व्यवहारबाट अझै पनि हामीले बुझेका छैनौ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

अन्तमा देश विकासको न्यूनतम आधार भनेको नै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाई त्यसमा संलग्न ठुलो जनशक्तिलाई अन्य क्षेत्रमा सफल स्थानान्तरण गराउनु हो। देशमा प्रविधि भित्र्याउन सकिएन, नवप्रवर्तनका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएन भने हाम्रो कुनै पनि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन जसको कारण वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ, रोजगारको अवसरहरू सिर्जना हुन सक्दैन, व्यापार घाटा झन् भयावह बन्दै जान्छ, दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुन्छन् र दिन प्रतिदिन अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै जान्छ र हामीले सोचेको संवृद्ध नेपालको परिकल्पना अधुरै रहन्छ। यसको लागि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन योजना, त्यसको सफल कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तथा सफल कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा गरिनुपर्ने आवश्यक कारबाही हुन सके नेपालको हालको आर्थिक वृद्धिदर बढाउनको साथै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्न अवश्य सक्छौं । तसर्थ स्पष्ट नीतिहरू र त्यसका कार्यान्वयनले देशलाई अग्रगामी विकास दिशा तिर अग्रसर गराउन मद्दत गर्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

Published in Lokantar.com on 2023/4/16


Wednesday, July 21, 2021

बौद्धिक चोरी : लापरबाही गर्नेलाई छुट हुनुहुँदैन

 डा. विक्रम आचार्य, डा. मान रोकाया, डा. प्रकाशकुमार पौडेल


नेपालमा सरकारी कागजातहरूदेखि प्राज्ञिक जगतमा अनियमितताहरूको प्रशस्त समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्छ । देशकै प्रतिष्ठित र सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व नेतृत्वमा नै रहेकाबाट बौद्धिक चोरी गरेकोदेखि विभिन्न विषय तथा तहका थेसिसको खुल्लमखुला व्यापार भएको हामी सबैलाई थाहा भएकै हो । हुन त यस्ता घटना नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि हुन्छन् । तर विरलै हुन्छन् र यदि प्रमाणित भएमा अत्यन्तै कडा कारबाही गरिन्छ।

उदारणको लागि सन् २०१४ मा जापानी वैज्ञानिक योशिकी ससाईलीले स्टेम सेल (stem-cell) अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको प्रमाणित भएपछि उनको विख्यात जर्नल नेचर मा प्रकाशित लेख फिर्ता गरियो र जसको कारण उनले आत्महत्या गर्न पुगे । अझ राजनैतिक वृत्तमा रहेका जर्मनीका रक्षा मन्त्री कार्ल थियोडोर गुटनबर्गले आफ्नो विद्यावारिधिको लागि लेखिएको शोधपत्रमा बौद्धिक चोरी भएको कुरा सार्वजनिक भएपश्चात् राजीनामा नै दिनु परेको थियो ।

साथै, उनले ठुलो धनराशीको जरिवाना तिर्नु परेको तथा आफ्नो विद्यावारिधिको उपाधि समेत गुमाउनु परेको थियो । त्यस्तै पाकिस्तानका उच्च शिक्षा आयोगको कार्यकारी अध्यक्ष अर्षद अलिले पनि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो।

नेपालमा पनि अब्बल अध्ययन-अनुसन्धान हुने गरेका छन् र कैयौं संघ-संस्था यस्ता कार्यमा संलग्न पनि छन् । तर विभिन्न अध्ययन-अनुसन्धानमा हुने गरेका अनैतिक र अनियमित क्रियाकलापहरूका बारेमा केही समाचार बाहेक यस्ता क्रियाकलापका बारेमा कुनै पनि कानूनी कारबाही नहुनुको व्यापक बहस पनि विरलै हुने गरेका छन् । नियमनकारी संयन्त्रहरूले प्रायः आँखा चिम्लिने हुँदा प्राज्ञिक क्षेत्रमा अनैतिक क्रियाकलाप दिनानुदिन वृद्धि भैरहेका छन् ।

यस्ता कार्यले गर्दा अस्तित्वमा आउने अब्बल अनुसन्धानहरू ओझेलमा पर्ने मात्र नभई अवमूल्यन पनि हुने खतरा हुन्छ। त्यसैले अब अनैतिक र अनियमित क्रियाकलाप हुन नदिन हामीले केही गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले हामीहरू यो लेखमा नेपालमा अध्ययन-अनुसन्धान र प्रकाशनमा कसरी विभिन्न कमजोरीहरू र तिनको सुधार गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ ।

प्राज्ञिक अनुसन्धान एक जटिल र निरन्तर प्रक्रिया हो । सही अनुसन्धानले समाज विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँदछ। यसर्थ सबैभन्दा पहिले अनुसन्धान गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेबारे जानकारी हुन जरुरी छ । कुनै पनि अनुसन्धानको प्रस्ताव तयार गर्दा वा सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा हामीलाई उक्त अनुसन्धानको प्रस्तावमा कस्ता मूल उद्देश्य राखिएका छन् र यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ ।
आवश्यकताको मूल्याङ्कन गर्दा यसले प्राज्ञिक बहसलाई अगाडि बढाउन, नयाँ ज्ञान प्रदान गर्न र समाज विकासमा सहयोग गर्छ या गर्दैन भन्ने प्रश्नहरू गहन रूपमा अध्ययन गरेपश्चात् मात्रै थाहा हुन्छ। अनुसन्धान प्रस्ताव संस्थागत वा अन्य प्राज्ञबाट मूल्याङ्कन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा पनि स्वयं अनुसन्धानकर्ताले गहन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थागत मूल्याङ्कन तथा अन्य विज्ञ सम्मिलित मूल्याङ्कनको हकमा अनुसन्धानमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरू र उनीहरू संलग्न संस्थाको पृष्टभूमि कस्तो छ भन्ने कुरा जान्न पनि जरुरी हुन्छ। त्यसपछि अनुसन्धानको विधा र प्रकृति हेरी आवश्यक परे उक्त अनुसन्धान प्रस्तावको स्वीकृति लिनुपर्दछ।

अनुसन्धान प्रस्तावमा नै संलग्न संस्था, व्यक्तिहरूको सूची र अनुदान दिने संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने शर्तहरू राखेमा उक्त प्रस्ताव ज्यादा स्पष्ट र पारदर्शी हुन्छ।

अनुसन्धानलाई मर्यादित बनाउनु अनुसन्धानकर्ताको कर्तव्य पनि हो । त्यसैले यसका विभिन्न प्रक्रियाहरूको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु अनुसन्धानकर्ताहरूको नैतिक जिम्मेवारी हो ।
यसको अभावमा माथि उल्लेख गरिएजस्तै प्रमाणसहित बौद्धिक चोरी तथा अनियमितताका आरोपित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने संस्थाको नेतृत्वमा पुग्छन् । यसले समाजलाई अनौठो मानक दिन्छ । यो प्राज्ञिक संस्थाहरूको कार्यपद्धति र हाम्रा सामाजिक मूल्यमान्यताको सामूहिक लज्जा हो ।

एक अनुसन्धानकर्ताले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अनुसन्धान क्षेत्रमा नपुग्ने, पुगे पनि इमान्दारीका साथ संकलन नगर्ने र तथ्याङ्कमा मनोमानी गर्ने जस्ता समस्याहरू बारम्बार देखिन्छ । यसको साथै वास्तविक स्रोत उल्लेख नगरिकन तथ्याङ्कको प्रयोग (विशेषत: सामाजिक विज्ञानमा) पनि गरिन्छ। तथ्याङ्क प्रयोग गर्दा पनि अध्ययनमा प्रयोग भएको अध्ययन विधिहरूको पारदर्शी नहुने अर्को समस्या छँदैछ ।
अध्ययन विधिको पारदर्शिता हुँदा अन्य अनुसन्धानकर्ताहरूले भविष्यमा सोही विधि प्रयोग गरी अध्ययन गर्दा सोही निष्कर्ष आउनुपर्छ भन्ने आम प्राज्ञिक मान्यता रहेको हुन्छ । तर नेपाली प्राज्ञिक क्षेत्रमा ती मर्यादाहरूको रेखदेख तथा इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रहरूको अभाव छ। न त विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा यस सम्बन्धित पठनपाठन हुन्छ।

हाम्रा अनुसन्धान संस्था र विश्वविद्यालयहरू प्राथमिक स्रोतबाट सङ्कलन गरिने तथ्याङ्कको लागि तथा अन्य अनुसन्धानमा हुने विभिन्न प्रक्रियाको लागि संस्थागत पुनरावलोकन कमिटी (Institutional Review Board) हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी यो कमिटी अनुसन्धानको प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी पारिदिनुपर्दछ।

कानूनको नाममा झन्झटिलो र दुःख दिने खालको हुनुहुन्न । कुनै पनि अनुमति झन्झटिलो मापदण्ड तथा पूर्वशर्तरहित तर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्दछ। अहिलेको जस्तो अनुमति प्रदान गर्ने अफिसका कुनै न कुनै कर्मचारीहरूको नाम अनुसन्धानको नतिजाबाट निस्कने लेखको सह-लेखक हुनुपर्छ भन्ने शर्त उल्लेख गर्नुहुँदैन। सह-लेखक हुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ।
विशेषत: संस्थागत पुनरावलोकन कमिटीले अनुसन्धान प्रक्रियामा हुनसक्ने त्रुटिहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हुँदा यसलाई व्यापक गर्न जरुरी छ। देशको राजधानीमा निश्चित कार्यालयहरूमा यस्ता कमिटी राख्नु भन्दा विभिन्न स्वच्छ र इमान्दार प्राज्ञिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अन्य प्रतिष्ठित अनुसन्धान संस्थाहरूका विज्ञहरूको सक्रिय सहभागितामा पारदर्शी रूपमा सहज बनाउन जरुरी छ ।

यसका लागि हामीले विभिन्न आंगिक क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पस र निजी क्याम्पसहरूमा अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाई (Research Management Unit) बनाउन उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि यस्ता संयन्त्रहरू कागजी रुपमा र ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ प्रचलनमा सीमित हुनुहुँदैन। उक्त संयन्त्रमा पूर्ण योग्यता पुगेका र मर्यादित मान्छेहरू संलग्न हुनुपर्छ ।
यदि संस्थागत पुनरावलोकन कमिटी पनि हाल त्रि.वि.ले व्यवस्थापन संकायको लागि अनिवार्य गरेको अनुसन्धान व्यवस्थापन कमिटी जस्तैगरी प्रत्येक क्याम्पसमा संरचना र स्रोत विना नै अनुमति दिइयो भने यसले हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया र अनुसन्धान कृतिहरूलाई आशंकाको घेराभित्र राख्ने डर हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले झन्झटरहित सबल र सक्षम संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ।

नेपालमा अनुसन्धानात्मक कृति प्रकाशनमा पनि विभिन्न नैतिक प्रश्न उठ्ने गरेका प्रशस्त दृष्टान्तहरू छन् । चोरिएका कृतिहरू प्रयोग गरेर आफ्नो पदोन्नति गर्ने केही व्यक्तिहरू आज पनि नेपालमा विश्वविद्यालयहरूमा तथा सार्वजनिक महत्वका संस्थाहरूको धेरै उपल्लो पदमा आसीन छन् । अझ आजकाल त आफू अनुसन्धानमा संलग्न नभए पनि वरिष्ठ भएकै भरमा अनुसन्धानकर्ताको रुपमा देखिने प्रवृत्ति व्यापक छ ।

सम्पूर्ण काम विद्यार्थीले गर्ने र अन्तिममा शिक्षकहरू मुख्य अनुसन्धानकर्ता र लेखकका रुपमा आफू देखिनुका साथै कतिपय शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई जानकारी वा सहमति विना नै गरेका अनुसन्धानात्मक लेख आफ्नो एकल नाममा प्रकाशन गरेका यथेष्ट प्रमाणहरू छन् । यसका भुक्तभोगी हामी पनि स्वयं छौँ । पाहुना अनुसन्धानकर्ताको अर्को रुपान्तरित परिदृश्य भनेको अरुको अनुसन्धानमा आफू सम्पादक हुँदाहुँदै पनि आफ्नो नाम प्रत्येक लेखमा राख्ने प्रचलन तथा अनुसन्धान वृत्ति दिने वा सहयोग गर्ने संस्थाको निर्णायकहरू नै सह-लेखनमा देखिनु पनि हो । नामको लोभमा गरिने यस्ता हर्कत खेदजनक मात्र होइनन्, सजाययोग्य हुन् ।

यहाँ ‘वरिष्ठ’हरू मात्र दोषी छैनन् । विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताहरू पनि वरिष्ठहरूलाई खुसी बनाउन त्यसै अनुसन्धानकर्ताको रूपमा राखिदिने पनि गर्दछन् । यसरी पाहुना अनुसन्धानकर्ताको रूपमा देखिने वरिष्ठहरू कुनै आनाकानी विना नै नाक फुलाउने गर्छन् । यति मात्र नभएर कुनै अनुसन्धानकर्ताले सुझाव दिन अनुरोध गर्दा आफ्नो नाम पनि अनुसन्धानकर्ताको रूपमा उल्लेख गरिदिन दबाब दिने प्रचलन पनि व्याप्त छ । यस्तो खालको प्रवृत्तिले गर्दा वास्तविक अनुसन्धानकर्ता निरुत्साहित हुने र पाहुना अनुसन्धानकर्ता आबद्धताले बौद्धिक कार्य प्रतिष्ठित हुनुको सट्टा कमसल खालका हुने गर्छन् ।

नेपालमा व्याप्त कैयौं प्रवृत्तिमध्ये अर्को हो- छद्म अनुसन्धान । यो भनेको कुनै अनुसन्धानकर्ता आफैँ अनुसन्धान कार्यमा संलग्न नभई अन्य कोही अनुसन्धानकर्तालाई कुनै लोभलालच तथा अन्य कुनै कुरामार्फत अनुसन्धान गर्न लगाउने र अनुसन्धानको श्रेय आफूले मात्र लिने र वास्तविक अनुसन्धानकर्तालाई कुनै पनि श्रेय नदिने हो । यस्ता खालको अनुसन्धानकर्ता पाहुना अनुसन्धानकर्ता भन्दा बढी भयानक हुन्छन् र यस्तालाई सजिलै ठम्याउन सकिँदैन ।

तसर्थ यी दुवै प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरी स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानको परिकल्पना हुन सक्दैन । छद्म अनुसन्धानको एक अर्को विकराल रुप भनेको आफ्नो योग्यता नपुग्ने तर अरुको योग्यताका प्रमाणपत्रहरू प्रयोग गरी अनुसन्धानात्मक योजना पार्ने र जसको योग्यता प्रयोग गरेको छ उसलाई थाहा नदिई भनसुन र चिनजानका भरमा आय आर्जन गर्ने प्रवृत्ति पनि एक हो । यस्तो प्रवृत्ति विशेषत: कन्सल्टेन्सीहरूले अवलम्बन गरेका हुन्छन् । यसका लागि सरकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरू यथेष्ट रुपमा संलग्न छन् ।


प्राज्ञिक नैतिकताको कसीमा प्रकाशकहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। विषेशत: प्राज्ञिक जर्नलको मूल मर्म नै नबुझी र यसको लागि चाहिने प्राज्ञिक निखारताको स्रोतको सुनिश्चित नगरी जर्नल प्रकाशनमा मात्रै ध्यान दियौं भने नेपाली जर्नलहरूको गुणस्तरमा व्यापक प्रश्न चिन्ह खडा हुने डर हुन्छ। यसले गर्दा गुणस्तरीय प्राज्ञिक बहसको माध्यम नेपाली जर्नलहरू हुन नसक्नुको साथसाथै हाम्रो रैथाने ज्ञान (Indigenous Knowledge) लाई प्राज्ञिक ज्ञानको मूलधारमा ल्याउन अवरोध गर्दछ। किनभने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका जर्नलहरूले हाम्रो रैथाने ज्ञानको महत्व नबुझ्ने वा महत्व नदिने र नेपालबाटै प्रकाशन हुने जर्नलको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने हुनाले त्यस्ता ज्ञानहरूलाई हामीले विश्व प्राज्ञिकस्तरमा लैजान सक्दैनौं ।

अझ विश्वविद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष हजारौं विद्यार्थीलाई स्नातक कार्यक्रम, स्नातकोत्तर कार्यक्रम, एमफिल र विद्यावारिधि तहमा अनुसन्धानात्मक लेख नेपाली जर्नलहरूमा मात्र प्रकाशन गरेको भरमा दीक्षित गर्ने गर्छन् । श्रेणीविहीन र कमसल जर्नलहरूमा मात्र अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशन गर्दा ती प्राज्ञिक वृत्तमा व्यापकरुपमा प्रसारित नभई र चर्चामा नआई थन्कने गर्छन् जसले गर्दा समय र स्रोतको बर्बादी भन्दा अरु केही हुँदैन ।

माथि उल्लिखित दृष्टान्तहरूलाई नेपालमा रहेका व्याप्त कुरीतिका रुपमा लिई प्राज्ञिक क्षेत्रको विकास र प्राज्ञिक बहसलाई अझ घनीभूत बनाउनको लागि सबै सरोकारवालाहरूलाई नैतिकवान बनाउन सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। आशा गरौँ, यो लेखले हामी सबैलाई एकपटक के गरिरहेका छौं त भनेर सोच्न बाध्य पार्नेछ।

(विक्रम आचार्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, मान रोकाया चेक इन्स्टिच्युट अफ बोटानी, चेक एकेडेमी अफ साइन्सेस र प्रकाशकुमार पौडेल काठमाडौं व्यावहारिक विज्ञान प्रतिष्ठानमा आवद्ध छन् ।)

(प्रत्येक शनिबार क्लबहाउसमा ‘नेपाल: विज्ञान नीति संवाद’ अन्तर्गत दोस्रो एपिसोडमा ‘अनुसन्धान र प्रकाशनको मूल्य र मान्यता: कसरी सुधार्ने’ मा छलफलको निष्कर्ष अनुरुप यो लेख तयार पारिएको हो ।) 
यो लेख अनलाइनखबरमा २०७८ साल श्रावण ६ गते प्रकाशन भएको थियो
x

Saturday, July 17, 2021

नेपालमा वैज्ञानिक जर्नल : गुणस्तर सुधारको मार्ग

डा. मान रोकाया, डा. प्रकाशकुमार पौडेल र डा. विक्रम आचार्य


नेल्सन मन्डेलाको भनाइ अनुसार विश्वलाई परिवर्तन गर्न सक्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार शिक्षा हो। शिक्षाले हाम्रो समग्र विकासमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ।

यसले नयाँ सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गर्नुको साथै समग्र सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न सहयोग गर्दछ।

शिक्षा लिने-दिने क्रममा अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने परिपाटी परापूर्वकालदेखि हालसम्म चलिआएको हो। विविध किसिमका अध्ययन-अनुसन्धानमध्ये वैज्ञानिक अनुसन्धान एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, जसले कुनै पनि जटिल समस्याको सटिक र भरपर्दो कारण फेला पार्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले वैज्ञानिक अध्ययन-अनुसन्धानलाई लिपिबद्ध गरी प्रकाशन गर्न अत्यन्त जरुरी पनि छ किन भने अनुसन्धानको प्रकाशनले विद्वत वर्गमा आफ्नो ज्ञान बाँड्नुका साथै अनुमोदन गर्न सहयोग पनि गर्दछ। अध्ययन-अनुसन्धानका नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि संसारमा धेरै वैज्ञानिक जर्नल छन्, जसले निश्चित विधि अपनाई लेख प्रकाशन गर्दछन्।

वैज्ञानिक जर्नलहरुको शुरुवात आजभन्दा करीब ३५० वर्ष पहिला भए पनि हालका प्रख्यात जर्नल ‘नेचर, साइन्स, ल्यानस्याट’ सन् १८२० को दशकमा शुरु भएका हुन्। वैज्ञानिक खोजमा बढ्दो चासोसँगै संसारभरि नयाँ-नयाँ जर्नलहरु निस्कने क्रम जारी छ। संसारभरि उत्कृष्ट शैक्षिक वा प्राज्ञिक जर्नलहरुको संख्या ३० हजारभन्दा धेरै छन् र यिनको वर्षेनि वृद्धि ६-७ प्रतिशत छ।

नेपालमा सबैभन्दा पहिले सन् १९६३ मा ‘जर्नल अफ नेपाल मेडिकल एसोसिएशन’ शुरु भएको हो। त्यसपछि सन् १९६४ मा पूर्णिमा, १९६७ मा प्राचीन नेपाल, १९७३ मा कैलाश र ‘कन्ट्रीब्युसन्स टु नेपलिज स्टडिज’ हुँदै आज २२९ जर्नलहरु नेपाल जर्नल्स अनलाइनमा सूचीकृत छन्। यसमा सूचीकृत नगरिएका कति छन्, त्यो भन्न गाह्रो छ। हामी यस लेख मार्फत नेपालका वैज्ञानिक र शैक्षिक समुदायमा जर्नलको विश्वसनीयता र गुणस्तर कायम राख्न गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण र अनिवार्य कार्य बारेमा जानकारी गर्न चाहन्छौं। यस्तो जानकारीले जर्नलहरूको स्तरोन्नतिमा सकारात्मक टेवा पुग्नेछ।

शैक्षिक जर्नलहरुको उद्देश्य भनेको निरन्तर रुपमा विभिन्न गहन र अनुसन्धानात्मक लेखहरु प्रकाशन गर्नु हो। वैज्ञानिक जर्नलहरु प्रकाशन गर्दा विशिष्ट प्रक्रिया पालन गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो अनुसन्धान सम्पन्न गरेपछि लेख निश्चित ढाँचामा लेख्नुपर्दछ। विशेष गरी अनुसन्धानको उद्देश्य, अनुसन्धानको प्रक्रिया, निष्कर्ष र विश्लेषणको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। पूर्ण लेख लेखिसकेर जर्नलमा बुझाइसकेपछि उक्त लेख जर्नलका प्रधान सम्पादक वा प्रबन्ध सम्पादकले प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त ठहरिएमा दुई वा दुईभन्दा बढी विषयगत विज्ञहरूलाई समीक्षा गर्न दिन्छन्। यसरी समीक्षा गर्दा अत्यन्त उच्चस्तरको गोपनीयता कायम गरिन्छ।

विज्ञहरुले उक्त लेखको मिहिन ढंगले समीक्षा गरेर प्रकाशन गर्न, सुधार गर्न वा अस्वीकार गर्न सिफारिश गर्दछन्। यदि सुधारयोग्य भए टिप्पणीहरु सहित उक्त लेख सम्बन्धित लेखकलाई सच्याउनका लागि पुनः फिर्ता पठाइन्छ। चित्तबुझ्दो ढंगले समीक्षा टिप्पणीहरु अनुरुप लेख सुधारिएमा जर्नलमा छापिन्छ, अन्यथा छापिंदैन। त्यसैले जर्नलको उत्कृष्टताका लागि अनुसन्धानकर्ता, सम्पादन मण्डल, मूल्यांकनकर्ताहरुको समानान्तर र महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

नेपालमा सयौंको संख्यामा जर्नलहरू प्रकाशन हुने गरेका छन्। अहिलेको मुख्य प्रश्नहरु भनेका के हुन् भने ती जर्नलमा प्रकाशन गर्न हजारौं लेखको आवश्यक अनुसन्धान नेपालमा हुन्छन् ? के ती जर्नलहरुका सम्पादन मण्डल योग्य छन् त ? के योग्य मूल्यांकनकर्ताहरु उपलब्ध छन् त ? नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा वैज्ञानिक अनुसन्धान एकदमै न्यून हुने र भएका पनि प्रकाशन योग्य अत्यन्तै कम हुने गर्छन्। सन् २०२० मा प्रकाशित एक अनुसन्धान लेखमा प्रकाशकुमार पौडेल, वसन्त गिरी र शान्ता ढकालले नेपालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सन् २००८ देखि २०१८ सम्म प्राप्त अनुसन्धान परियोजनाहरुबाट जम्मा १७ प्रतिशत नतिजाहरु लेखका रुपमा प्रकाशित भएका थिए भन्ने तथ्य अघि सारेका छन्।

यस अनुसन्धान अनुसार ८६ प्रतिशत प्रकाशित लेखहरु ‘कमसल जर्नल’ मा र १० प्रतिशत लेखहरु ‘प्रिडेटोरी जर्नल’ मा (पैसाको लागि जस्तो पनि लेख प्रकासित गर्ने) प्रकाशित भएको देखाएको छ। यसले नियमित विद्यार्थी अनि शिक्षक-शिक्षिका मात्र नभएर अनुदान प्राप्त आयोजनाहरुका नतिजा पनि न्यून रुपमा छापिने मात्र होइन अनुसन्धानको उत्कृष्टतामा पनि अत्यन्त गम्भीर प्रश्न प्रकट गरेको छ।

संसारभरि बग्रेल्ती प्रकाशन हुने प्राय: जर्नलहरुका आ-आफ्नै प्रकाशन गृहहरु हुने गर्छन्। यिनीहरु पूर्णत: स्वतन्त्र र व्यावसायिक हुन्छन्। जर्नलमा छापिएका लेखहरु नि:शुल्क उपलब्ध हुँदैनन् किन भने प्रकाशन गृहहरुले आफ्नो लागत खर्च उठाउन छापिएका लेखहरु बेच्ने गर्छन्। तर हिजोआज नि:शुल्क रुपमा लेख उपलब्ध गराउने बृहत् बहु-आयामिक प्रकाशन गृहहरु पनि अस्तित्वमा छन्। यिनीहरुले लेखकसँग लेख प्रकाशन बापत मोटो रकम असुल्ने गर्छन्।

यस बाहेक संसारमा लेख प्रकाशनभन्दा पनि आर्थिक लाभ हासिल गर्नकै लागि धेरै जर्नलहरू छापिने गर्छन्। यिनीहरु लेखको गुणता सतही रुपमा जाँच गर्ने र लेख सहज र द्रुत गतिमा स्वीकार्ने गर्दछन्। वास्तवमा यी जर्नलहरु झ्वाट्ट हेर्दा राम्रा देखिन्छन् तर समग्रमा निम्नस्तरका हुने गर्छन्। यस्ता जर्नलहरुलाई अंग्रेजीमा ‘प्रिडेटोरी जर्नल’ भनिन्छ र संसारमा यिनको संख्या १३००० भन्दा ज्यादा छन्। यी विशेषत: भारत र अफ्रिकी देशहरुबाट प्रकाशन हुने गर्दछन्।

जर्नलहरुलाई प्रभाव र गुणको आधारमा वर्गीकरण गर्ने चलन छ। मुख्यतः दृष्टान्त प्रभाव (impact factor) एक मानकका रुपमा लिने गरिन्छ। दृष्टान्त प्रभाव संख्या जति धेरै भयो जर्नल त्यति नै प्रतिष्ठित मान्ने चलन छ। यद्यपि दृष्टान्त प्रभावको सर्वस्वीकार्यतामा विवाद भने नभएको होइन तर हालसम्म उक्त मानकको जति आलोचना गरे पनि अर्को विकल्प भने छैन।

प्रकाशित लेख कति पटक अरुले शैक्षिक लेख वा पुस्तकमा सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गरे भन्ने आधारमा दृष्टान्त प्रभाव गणना गरिन्छ। संसारमा यसका लागि बृहत् तथ्यांक केन्द्रहरु उपलब्ध छन्। यद्यपि यस्ता तथ्यांक केन्द्रमा दर्ता हुन विभिन्न नियमहरू कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ। अन्यथा जर्नल चाहेको तथ्यांक केन्द्रमा दर्ता गर्न असम्भव हुन्छ।

विभिन्न तथ्यांक केलाउँदा अधिकांश नेपाली जर्नलहरू विश्वका ठूला तथ्यांक केन्द्रहरुमा सूचीकृत भएका पाइँदैनन्। आजसम्म ‘स्कोपुस’ मा सूचीकृत जम्मा चार वटा विज्ञानसँग सम्बन्धित जर्नलहरु रहेका मध्ये एक श्रेणी ३ र बाँकी तीन श्रेणी ४ पर्दछन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हामी नेपालीहरु गुणस्तर जर्नल प्रकाशनमा निकै पछाडि छौं। संसारमा सकेसम्म आफ्नो लेख प्रतिष्ठित जर्नलमा छपाउने चलन छ। यसका लागि मुख्यतः दुई कारणहरु छन्।

पहिलो, अनुसन्धान अनुदान दिने संघ-संगठनले अवलम्बन गर्ने नीति हो। जसमा लाखौं-करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी सम्पन्न भएको आफ्नो अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने नतिजामा आधारित अनुसन्धानात्मक लेख दृष्टान्त प्रभाव भएका जर्नलमा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अनिवार्य नीति हुन्छ। दोश्रो, यदि लेखहरू कम गुणस्तरको जर्नलमा प्रकाशित भएमा ती लेखहरु कुनै पनि विदेशी प्रतिष्ठित संघ-संस्था वा कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठाउँमा हुने पदोन्नति र थप अनुदान अनुप्रयोगको लागि काम नलाग्ने हुन्छन्।

यद्यपि, नेपालमा पनि दृष्टान्त प्रभाव भएका जर्नलहरुले विस्तारै महत्व पाइरहेका छन् भन्ने कुरा हालै नेपाली विश्वविद्यालयहरुले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सह-प्राध्यापक र प्राध्यापकहरुको छनोट र आन्तरिक समूहबाट पदोन्नति पद्धतिमा दृष्टान्त प्रभाव भएका जर्नलमा छापिएका लेखहरु मात्र प्रयोग गर्ने नियमले देखाउँछ।

हाल नेपालमा विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले शैक्षिक गुणस्तर आश्वासन र मान्यता नियमनको नाममा सबै विश्वविद्यालय, तिनीहरुको आंगिक क्याम्पस र अन्य निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अनिवार्य रुपमा जर्नल प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्ने नीति बनाएको छ। जर्नल संचालन गर्दा पालन गर्नुपर्ने अनिवार्य पक्षहरु (जस्तै: सम्पादन मण्डलको योग्यता, मूल्यांकनको गुणस्तर र अन्य वैज्ञानिक जर्नलको निष्ठा कायम राख्नुपर्ने अनिवार्य कार्यहरु) बारेमा मौन यस्ता नीतिले बल्ग्रेती जर्नल स्थापना भई अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र वैज्ञानिक अनुसन्धानको वातावरणलाई नै हानि पुर्‍याउँछ।

नेपालमा बढिरहेको जर्नल प्रकाशनको प्रवृत्ति हेर्दा अनुसन्धानको संस्कार बढ्दैछ भन्ने देखाउँछ। यद्यपि हामीले नेपाली जर्नलहरूको उच्च गुणस्तर कायम गर्न मिल्दाजुल्दा जर्नलहरू गाभ्नुपर्ने, सक्षम र कुनै पनि अदृश्य शक्तिबाट दबाब रहित सम्पादन मण्डल राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापन प्रणालीमा जाने र जर्नलहरूको ढाँचा, सामग्री र प्रकाशनको प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आशा गरौं, कुनै दिन नेपाली जर्नलहरू आमरुपमा गुणस्तरीय हुनेछन् र तिनीहरुमा लेख प्रकाशन गर्न सबै लालायित हुनेछौं।

(३ जुलाई, २०२१ राति ८ देखि ९:३० बजे क्लबहाउसमा ‘कस्ता छन् त नेपालका स्थानीय वैज्ञानिक जर्नलहरु ?’ भन्ने शीर्षकमा छलफल गर्दा प्राज्ञिक जर्नलहरुबारे प्रकाश पार्न जरुरी छ भन्ने निष्कर्ष अनुरुप यो लेख लेखिएको हो।)

यो लेख अनलाइनखबरमा २०७८ साल अषाढ ३० गते प्रकाशन भएको थियो

Saturday, May 23, 2020

नेपालको शिक्षा प्रणाली, अवस्था र नियति


बिकाशमा हामी निसन्देह पछाडि छौ, भएका बिकाश संरचनाहरु पनि यति जिर्ण र टिस लाग्दा छन् कि मानौ हामी बिकाशको निर्माणलाइ केटाकेटि पाराले भाडाकुटी खेल्दै छौ। कसैले नेपाल किन बिकाशमा पछि पर्यो भनेर हामीलाई सोध्यो भने कुनै एक तप्काका लागि जहानिया राणा शासन” र अर्को लागि राजतन्त्र” भन्ने रेडिमेड उत्तर छ। पछिल्लो पुस्तालाई लागि सोध्ने हो भने पंचायती व्यवस्था अन्त्य गरेर बिकाशको डोरी समात्न लागेको बेला सत्ता प्राप्तिकोलागि गरिएको माओबादी आन्दोलनको चपेटामा परेकोले” भनि अलि फरक उत्तर आउला। जातीय उत्पीडनका भुक्त भोगी तथा अगुवाहरुलाई सोध्ने हो भने बाहुनबादले जकडिएको सामाजिक संरचना र त्यसको राज्य संयन्त्रमा भएको पहुचको कारणले भन्ने उत्तर आउला, यसरि नै ठाउँ बिशेष, जाति बिशेष, राजनैतिक विश्वास बिशेष, क्षेत्र बिशेष उत्तर फरक फरक आउछन| यस्ता फरक उत्तरमा आफ्नो मनोकल्पित भावनाहरुका साथ आक्रोश ब्यक्त हुनु सिवाय यस समस्याका समाधानको लागि क्षणिक बहस तथा क्षणिक तदारुकता भन्दा अरु केहि हाम्रो शैक्षिक संरचनाले दिन सकेको छैन| किन भने हामीले निर्माण गरेको शैक्षिक संरचना प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको अनुभबमा भन्ने हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली जिबन्त नै छैन र हामी उक्त निर्जीव प्रणालीका सजिब साक्षि मात्र भएका छौ|


शिक्षा प्रणाली राम्रो भएन भने आजमात्रै होइन सधै भरिको लागि अन्धो हुन्छौ र हुन पनि आज त्यहि भएको छ। हाम्रा सबै बुद्धिका बिर्काहरु बन्द छन् र हामी नेपाल बिकाश नहुनुको अपजस विभिन्न कालखण्डलाइ दिईराखेका छौ तर ति कालखण्ड कसरि भए त्यसलाई शुक्ष्म रूपमा केलाउन र अबको बाटोलाइ सिधा बनाउन सकिराखेको छैनौ। मन्दिरमा जय जय राम – जय जय कृष्ण भन्दै भजन-कृतन गाउछौ, तर अहिले सम्म किन राम र कृष्णलाइ भगवान भनिएको होला भन्ने उत्तरमा हामी संग रावण र कंशको बध गरिएको वा सीता र सोह्र सय गोपिनीसंगको सम्बन्ध भन्दा बाहेकको अरु कुनै तथ्य छैन। यो तथ्य पनि त्यहि रामायण, र श्री-कृष्णलिला पढेर वा दन्त्य कथा जस्तो सुनेर थाह पाएको हौ। यो बैज्ञानिक युगमा पनि हामि यस्ता दन्त्य कथाहरुमा विश्वास गरेर राम र कृष्णका युगको चमत्कारिक कथाहरुलाई हाम्रो गौरब गाथाको रुपमा प्रस्तुत गर्न तल्लिन छौ। तर तिनीहरुलाइ आधुनिक ज्ञान प्रयोग गरि यथार्थमा बदल्न सक्ने हैसियत हामीले बनाउन सकेनौ तर अरुले यसलाई यथार्थमा परिणत गर्दा देख्यौ हाम्रो पुर्बिय दर्शन कस्तो उत्तम रहेछ भनेर छाती फुलाउन पछि पनि त हट्दैनौ।


शिक्षा नै देश बिकाशको मेरुदण्ड हो। नेपालमा पहिलो बिद्यालय बि.सं. १९०० ताका खोलिए ता पनि १९५७ तिरबाट सर्बसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको थियो, त्यो पनि उच्च पदस्त वा दरबारको नजिकका लागि मात्रै थियो, १९७५ तिर क्याम्पस खुले पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुरा आधारभूत शिक्षाको लागि १९९० र उच्च शिक्षाको लागि २०१६ सम्म पनि नेपालको नियन्त्रणमा थिएन। उक्त समय समग्र देश राजनैतिक मुद्धा तिर होमिएकोले देशको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने ध्यान नगएको हो भन्ने एक खालको तर्क आउन सक्छ तर त्यस्ता तर्कहरु बेफ्वाकका तर्क मात्रै हुन्। राणा साशनको अन्त्यपछि देशभर दरबारसंग पहुच हुनेहरुको निगाहमा आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूर्तिको लागि केहि थान स्कूलहरु निर्माण भएता पनि समग्र देशको समानुपातिक बिकाश गर्नको लागि शैक्षिक संरचनाहरु बन्न भने सकेनन त्यो भन्दा पनि विश्व पश्चिमा उपनिवेशबाट मुक्त भइ आधुनिकीकरण तिर अगाडी बढी राखेको बेला पनि हामी अर्काको उपनिवेश मन्द रूपमा स्वीकार्दै आयौं त्यहि भएर हामीले शिक्षामा केहि थान बिद्यालय बन्नुलाई नै बिकाशको फड्कोको रुपमा अर्थ्यायौ। पंचायतको शुरु देखि पंचायतको अन्य, र गणतन्त्रको युगमा समेत हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो भन्ने कुराको अबधाराना आफैले बनाउन सकेका छैनौ र हाम्रो अबधाराना बनाउनको लागि बिदेशी निकायहरुलाई गुहार्दै आएका छौ र उनीहरुले दिएको सल्लाहलाइ ज्यू हजुर भन्दै स्वीकार्दै आएका पनि छौ। शिक्षाविदहरुलाइ पनि थाह होला बिस्व राजनीतिमा शिक्षाको लागि कति धेरै राजनीतिकरण हुन्छ भन्ने कुरा – किन भने यो एक युगको लागि होइन यो त युगौ युगसम्मको नियन्त्रणको लागि हो, कसैको अस्तित्व गुमनाम बनाइदिनको लागि हो त्यहि भएर बिस्वमा आफ्नो भाषाको लागि, आफ्नो संस्कृति बचाउनको लागि ठुला-ठुला त्याग र बलिदानहरु भएका छन् तर हामी कसैको हेजेमोनी स्वीकार्न बाध्य भएका छौ र हाम्रा त्यस्ता संयन्त्रहरुलाई विभिन्न नाममा अपाङ्ग बनाएर राख्न बाध्य भएका छौ। यो हिजो मात्रै थिएन आज गणतन्त्रको युगमा पनि छ अझै भनौ जननिर्वाचित दुइ तिहाईको सरकार भएको बेलामा पनि छ।


नेपालमा धेरै आन्दोलन भए, कुनै आन्दोलन एक थान प्रधानमन्त्रि फ्याल्नको लागि भए भने कुनै एक थान राजा फ्यालनको लागि, कहिले प्रजातन्त्र ल्याउन त कहिले फेरी त्यहि प्रजातन्त्र पुन: ल्याउन, कहिले कुनै एक व्यक्तिलाइ सडकबाट सत्तारोहण गराईदिनको लागि त कहिले उसैलाई फ्याल्नको लागि। यी सबै आन्दोलनमा कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलनको नेतृत्वलाइ राष्ट्रबादीको बिल्ला झुन्ड्याईयो र भबिस्य यहि नेतृत्वमा उज्वल हुने सपना सबलाई बाडियो| तिनै सपनाहरुमा तिनै नेतृत्वहरुमा, तिनै राजनैतिक दर्शनहरुमा कोशी ब्यारेजको कारणले निम्त्याएको पिडाहरु, भन्सारहरु ठप्प भएर आयात निर्यात नहुदा प्याकप्यक्ति परेका पिडाहरु, मेलम्चीको आशामा बसेका प्यासिका पिडाहरु, पन्चेस्वर जस्ता आयोजनाहरु बर्षौदेखि ओगटीएर अन्धकारमा पारिएका सपनाहरुमा साट्न बाध्य भएका छौ। तै पनि हामीले देशको बिकाश गर्छु भन्ने एक थान व्यक्ति भेट्टाएकै छैनौ किन कि हामीले बिकाश र आर्थिक सम्वृद्धि के कारणले हुन्छ भन्ने लहरो पहिल्याएको छैनौ। बिकाशको बिउ रोप्न र सहि दिशामा अगाडी बढ्न लागि सबल नेतृत्व र नेतृत्वलाइ सहयोग गर्ने जनशक्ति आबस्यक हुन्छ। तर हामीले न त नेतृत्व भेट्टाएका छौ न त आबस्यक जनशक्ति। नेतृत्व भेट्टाउन नसक्नुको कारण समग्र परिस्थितिको बोध हुन नसक्ने शिक्षा प्रणाली नै हो। यदि कसैलाई परिस्थितिको बोध हुन सक्दैन, उसलाई कुनैपनि अप्ठ्यारो अवस्थाबाट बाहिर निस्किन वा सजिलो अवस्थामा द्रुत गतिमा कसरि दौडन सकिन्छ भन्ने ज्ञान हुदैन अथवा यस्तो अबस्थामा आफुलाई आबस्यक पर्ने बिज्ञको टिम कस्तो भनेर पनि छुट्टयाउन सक्दैन र कुनै संकीर्ण सोचभएको समुहबाट निर्देशित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। यसरि बाहिरी संसारसंगको पहुचबाट बन्द भएर अन्धो नेतृत्व बन्न पुग्छ। अब भन्नुस अन्धो नेतृत्वले कसरि बिकाशको संरचना बनाउला, उसलाई कसले झाक्झक्याउला? किन भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा तार्किक बहस सहित निष्कर्षमा कसरि पुग्ने भन्दा पनि ज्यु हजुर भन्दै शक्ति केन्द्रलाइ कसरि रिझाउने भन्ने कुरालाई बढी जोड दिने शिक्षा प्रणाली नै हो|


बिस्वबिद्यालय यस्तो पबित्र स्थलहो जहाँ हुने अध्यन अध्यापन, तथा अनुसन्धानका क्रियाकलापहरुले देशको भबिस्य निर्दिस्ट गर्ने गर्दछ, कुनै पनि सरकारको आगामी कार्यदिशा के हो भन्ने कुराहरुको अध्यन अनुसन्धान मार्फत निर्दिस्ट गर्दछ। यहाँ युवा अवस्थाको तातो जोश भएको र ज्ञानको भोको एक थरिको जनशक्ति हुन्छ भने अर्को निस्वार्थी ज्ञानको खानी हुन्छ, यो शक्तिलाइ राज्यले धेरै भन्दा धेरै उपयोग गर्न सक्यो भने यो जनशक्ति आफैमा उत्कृस्ट बन्दै जान्छ भने छोटो समयमा नै आर्थिक सम्वृद्धि तर्फ अगाडी बढ्न सक्छ। तर हाम्रो बिस्वबिद्यालय यस्तो अवस्थामा छ कि जो समाजमा के भैराखेको छ भन्ने थाह पाउदैन वा कानमा तेलहालेर बस्छ – तर त्यहि देशमा भएका अन्य बिस्वबिद्यालयको गुणस्तर के छ भनेर उक्त बिस्वबिद्यालयका दीक्षितहरुको प्रमाणपत्र प्रमणिकारण गरेर बस्छ किन कि हामीले एक अर्कामा अविस्वास गर्न मिल्ने खालको शिक्षा प्रणाली बिकाश गरेका छौ,  किन कि हामीले शिक्षालाइ नाङ्गलाको व्यापार सम्झेका छौ। त्यसैको एक परिणाम हो हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अदक्ष बैदेशिक रोजगारीको हिस्सा दिन प्रतिदिन बढेको। तर पनि अझै हामी बिउझेको छैनौ यस्तै हुने हो अर्को सताब्दी सम्म पनि बिउझने छैनौ र सधै जिर्ण अर्थतन्त्र लिएर प्रतिकारमा मात्रै उभिरहने छौ।


१.        २००७ भन्दा अगाडीको कुरा नगरौ! राजा त्रि-भुवनको पनि के कुरा गराई भयो उनि त बल्ल बल्ल राणाको पन्जाबाट मुक्त भएका थिए। राजा महेन्द्रको पालामा बिद्यालय पनि बने, बिस्वबिद्यालय पनि बन्यो तर किताबमा लेखेको कुरा घोकाउने थलो भन्दा अर्को स्थान बनेन त्यसको निरन्तरता आज सम्म पनि छ। बिस्वबिद्यालय किताबी ज्ञान घोक्ने थलो मात्रै होइन यो त देशको चार किल्लाको कवच बलियो बनाउदै देशभित्रका प्रत्येक फुलहरुलाई बास्नादार बन्न र बनाउन सकिने ज्ञान उत्पादन गर्ने स्थान हो। त्यहि बिस्वबिद्यालयमा इतिहाँस, राजनीति, भूगोल, समाजशास्त्र जस्ता धेरै बिषयहरुको अध्यन र अध्यापन गराईन्छ। तर हाम्रो शिक्षा प्रणाली र त्यस शिक्षा प्रणालीबाट निस्केका विद्वत वर्गहरुबाट नेपालको भूभाग कति र नक्सा के हो भन्ने पत्ता लगाउन सकेन। समाचार तिर पढ्न पाइएअनुसार शुरु शुरुमा प्रकाशित भएका नक्सा, कागजपत्रहरुमा नेपालको नक्सा अहिलेको ओली सरकारको अगुवाईमा हालसालै प्रकाशित भए जस्तै थियो रे तर पछि नेपाल सरकार आफैले बनाएको नक्सामा चाहिं छुटेछ| यस्तो सम्बेदनशील बिषयमा गलतलाइ कसरि सहि भनियो र त्यो गलत तथ्यलाइ पाठ्य पुस्तकको माध्यमबाट तत्-पश्चातका सन्ततिहरुलाई किन पढाइयो? र कसरि त्यो बिध्वत वर्ग आफ्नो बिबेकमा बिर्को लगाएर चुप-चाप यत्तिका बर्षसम्म बसिरह्यो र अन्तमा भारतले आफ्नो परिमार्जित नक्सा निकाल्दा फुत्त त्यहि वर्ग निस्कियो? उत्तर सजिलो छ: हामीले हाम्रो लागि शिक्षा प्रणाली बनाएका थिएनौ अरुले बनाइदिएको शिक्षा प्रणालीमा रम्दै थियौ त्यसैले हामीलाई जसले पनि जतिखेर पनि उपयोग गर्न सक्थ्यो त्यसैको उदाहरण हो यो अहिलेको नक्सा प्रकरण।


२.      पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल चार जात क्षत्तिस बर्णको सुन्दर फुलबारी हो भनेर भनेका थिए रे! यस सुन्दर फुलबारीलाइ रेखदेख गर्नको लागि नेपालमा धेरै पटक संबिधान लेखिए, कानुन बनाइए, आयोग बनाइए के के भए के के तर प्रत्येक सेकेन्ड कुनै न कुनै व्यक्तिले जातीय छुवाछुतको चपेटामा पर्नु परेको छ| यहि जातीय छुवाछुत अन्त्यलाइ आन्दोलनको आफ्नो मुख्य उद्देश्य मद्धे एक बनाएको मावोबादी आन्दोलनको उद्गम स्थल रुकुमको घटनाले चार जात छत्तिस बर्णको फुलबारी सुन्दर होइन सार्है कुरूप रहेछ भन्ने देखाएको छ| सबै मानब जाति एक हो, तिनै कुराहरु पाठ्य पुस्तकमा पढाइन्छ तर तिनै पाठ्यपुस्तक पढेर व्यक्ति होइन पुरै समुदाय फेरी त्यहि बर्ण र जातीय विभेदबाट माथि उठ्दैन भने त्यो पाठ्यपुस्तक, शिक्षक र शिक्षा प्रणाली माथि प्रश्न चिन्ह उठ्दैन? उठ्छ भने बर्ण विभेदले निम्त्याएको गौर नरसंहार र जात विभेदले नित्याएका व्यक्ति हत्या तथा आत्माहत्याहरुको दोषी को हो? राजनीतिक कारणमा पनि कतै न कतै शिक्षाको प्रभाव हुन्छ, अपराधिक गतिबिधिमा पनि शिक्षाको प्रभाव हुन्छ तर बास्तबिकता के हो भन्ने थाह नपाउनु दुखद हो| यसको बास्तबिकतालाइ अध्यनको बिषयबनाइ सम्बृद्ध समाज निर्माणको दिशामा डोर्याउनु बिश्वबिद्यालयको दायित्व हो भने अध्यन अनुसन्धान गरि नीति निर्माताहरुलाई सल्लाह दिने, र लागु भएको नीति नियमहरुको उपयोगिता बारेमा बिस्वबिध्यालय बहस सिर्जना गर्नु कर्तब्य हो तर कहिले मुख खोल्छ र समाजको वास्तविक अध्यन तिर लाग्छ? कि यहाँ भएका विद्वत वर्ग यस्ता अध्यनहरु स्नातक तथा स्नातकोत्तरको थेसिस गल्लिका फोटोकपी पसलमा जस्तै पाइन्छ अनि समाजको अध्यन गरौला भनेर बसेको छ?


३.       कोरोनाको महामारीले बिस्व त्रस्त छ, पहिलो संक्रमण भेटिएको करिब दुइ महिनामा दोश्रो संक्रमण भेटियो| त्यो बिचमा नेपालीहरु बिस्वका उत्कृस्ट खानपान-रहन सहन भएका प्राणीको दाबी दर्शाउने अभिव्यक्तिका साथ कोरोना देखि डराउनु पर्दैन भनेर सामाजिक संजालमा विभिन्न सामाजिक अगुवाहरुको अभिव्यक्ति देखिए तर बिस्वबिद्यालयका प्राध्यापकहरु तिनै सामाजिक संजालको पोस्टलाइ लाइक गर्नु भन्दा बाहेक अरु गरेको केहि देखिएन| डा. गोबिन्द केसीले बर्षौ देखि स्वास्थ्य क्षेत्र तथा स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका बारेमा अभियान थालेका थिए तर बिस्वबिद्यालयको तर्फबाट तथ्यमा आधारित डा. केसीले उठाएको माग सहि या गलत छ भन्ने कुराहरु अनुसन्धानहरु देखिएनन् | डा. केसी एक्लै निरिह बनेर राज्यको नीति बिरुद्ध आफ्नो आन्दोलन छेडेका थिए, कुनै अनुसन्धानकर्तालाइ यो बिषय व्यक्तिगत लागेता पनि सामाजिक महत्वको बिषय थियो र यसै कारणले देशको राजनीति तथा सदमा ठप्प समेत भएको थियो| तर अवस्था जस्तोको तस्तै मतलब यसलाई न त हाम्रो शिक्षा प्रणालीले सुधारको योजना दियो न त सरकारले उनको अभियान नै देख्यो| जसको परिणाम हामी कोरोनाको युद्धको अभियानमा भोगिरहेका छौ|


४.       नेपालमा सूचना प्रबिधिको बिकाश दुर संचार नीति सन् १९९७ पश्चात संस्थागत हुन थालेको हो| सन् २००० को सूचना तथा संचार नीतिले शिक्षा क्षेत्रमा कम्युटर शिक्षा तथा सूचना प्रबिधिलाइ अनिबर्य गर्नु पर्छ भन्यो| उक्त नीतिले कम्प्युटर जन्य सामग्रीको आयातमा करलाइ सुन्य जस्तै (१%) गरिदियो| सरकारी संयन्त्रको मार्फत, निजि क्षेत्रको अगुवाई तथा सामाजिक अभियन्ताहरुको अगुवाईमा गाउ-गाउमा इन्टरनेट जोड्ने तथा स्कूलमा इन्टरनेट जोडी बिद्यार्थीलाइ अनलाइन पढ्न सक्ने बातावरणको निर्माण हुन पनि थाल्यो तर प्रत्येक शैक्षिक वर्ष सुरू भएको ६-८ महिनासम्म हुम्ला जुम्ला तिर पाठ्य पुस्तकको अभाबको समाचार पढ्न भने छोडिएन| दुर शिक्षा कार्यक्रम मार्फत शिक्षकलाइ ट्रेनिंग दिएको अनुभब पनि सरकारसंग अनुभब छ, नेपाली शैक्षिक संस्थालाइ इन्टरनेटको प्रयोग गरेर शैक्षिक गतिबिधिहरु गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभब आफ्नै आँखा अगाडी नेपाली शैक्षिक संस्थाले गरेको देखेका छन् तर पनि उनीहरुले किन बिगतबाट वा अन्य संस्थाबाट सिक्न सकेनन? इन्टरनेट प्रबिधिको बिकाश संगसंगै विश्वमा भएका प्रबिधि बिकाशको वेबले नेपालमा पनि इन्टरनेटको प्रयोग गरि पठन पठनपाठन गर्न सकिन्छ भनेर ओ.एल.ई नेपाल, नेपाल वायरलेस, तथा मिदास जस्ता संसथाहरुले पाठ्य सामग्रीको बिकाश, प्रबिधि बिकाश तथा आबस्यक संरचना र यस संग सम्बन्धित प्राबिधिक तालिम पनि दिए तर यसमा न त सरकारको ध्यान गयो न त बिस्वबिध्यालयले भबिस्यमा इन्टरनेटको प्रयोग गरेर शिक्षाको बिकाश गर्न सकिन्छ भन्ने आंकलन गर्न सक्षम भयो| यसको मतलब के हाम्रो बिस्वबिद्यालयले अरुले प्रयोग गरेका प्रबिधि प्रयोग गर्न मात्रै सिकाउछ कि भबिस्यमा हुने प्रबिधिको बिकाशको आंकलन गरेर प्रबिधि बिकाश गर्नुको साथै अरुलाई उत्प्रेरणा पनि दिन्छ? यी अहम प्रश्नको सिर्जना हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा भएको त्रुटीले उब्जाएको अवस्थाको उठाएको छ|


५.     विश्वबिद्यालय अध्यन अनुसन्धान तथा प्रबिधि बिकाशको लागि उर्बर भुमि हो| यसले निजि क्षेत्र संगको सहकार्यमा बिकाश गरेका प्रबिधिलाइ बजारीकरण गर्ने गर्दछ त्यहि भएर निजि ब्यापारिक संस्थाहरुले अरबौ डलरका योजनाहरु बिस्वबिद्यालयलाइ दिने गर्दछन तर नेपालमा त्यस्तो खालको सहकार्यको ” समेत उच्चारण भएको पाइदैन| बिस्वबिद्यालयमा भएका अनुसन्धानका प्रयोगशालाहरु नाममात्रका छन् वा अत्याधुनिक यन्त्रहरु छन् भने तिनीहरुमा माकुराले राजगरिराखेका छन्| यसको कारण श्रोतको अभाब, जनशक्तिको अभाब वा नेतृत्वको अभाव? यी कुराहरुलाई राम्रो उत्तर दिने एक उदाहरण प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको भनाइमा निर्जीव बिस्वबिद्यालयको प्रांगणमा महाबिर पुनको अगुवाईमा संचालित सफल नेपाल आविस्कार केन्द्र हो जसले तत्कालिन आबस्यकता देखि दीर्घकालिन आबस्यकतालाइ पुरा गर्नको लागि कसरी प्रबिधि बिकाश गर्न सकिन्छ भनेर छर्लंग बनाएको छ| ६० बर्ष देखि अनवरत लागिपरेको बिस्वबिद्यालयले देखाउन नसकेको रास्ट्रिय इनोभेसन प्रणालीलाइ चुनौती दिदै आशाको किरण छरे? आफ्नै प्रांगणमा यस्तो राम्रो काम हुदा त्रि.बि. बिस्वका बिस्वबिद्यालयमा ८०० औं स्थान आएको छ भन्दै गर्ब गर्ने उपकुलपति देखि अझै राम्रो गर्छु भनेर नेतृत्व सम्हाल्ने नया उपकुलपति तथा अन्य बिस्वबिद्यालयको नेतृत्वले कहिले सिक्छन? यसको कमजोरी भनेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली हो कि होइन?   


अबको निकाश भनेको हामीले हाम्रो शिक्षा नीतिलाई हाम्रा बिकाशका लक्ष र त्यसका प्राथमिकताको आधारमा पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। हाल सरकारले शिक्षामा गरेको खर्च बालुवामा पानि खन्याए सरह भएको छ जसको उदाहरण भनेको स्नातक र स्नातकोत्तर गरिसकेका व्यक्तिहरु अदक्ष कामको लागि बैदेशिक रोजगारीमा जानको लालयित हुनु। किनभने हाम्रो शिक्षा प्रणालीले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन, भएका रोजगारिको संरचनाहरु पनि जिर्ण हुदै छन्। झन् युवा बर्गमा आएको बितृष्णा र नैरास्यताले गर्दा देशको भाबिस्य झन् डर लाग्दो छ। यो जर्जर अवस्थालाइ सहि दिशामा लाउनको लागि नेपालको शिक्षा संयन्त्रलाइ पुनर्संरचना गरौ र देशको नवप्रबर्तनको संरचनालाइ बलियो बनाऔ।





Thursday, May 21, 2020

खुल्ला उर्जा बजार नीति नै वर्तमान उर्जा संकटको दिर्घकालिन समाधान

नेपालको विभिन्न समयमा देखिएका संकट र त्यस संग जोडिएका राष्ट्रियताको रामकहानी को गाथा साच्चै रमाइलो छ| यसलाई हेर्नको लागि हामीले भोगेका विभिन्न समस्या, र तिनको समाधानको लागि भएका सरकारी स्तरको बहस, सुरुवात; नागरिक तथा बौद्धिक बर्गबाट भएका बहस सरकार तथा निजि क्षेत्रलाइ दिएको सुझाब तथा निजि क्षेत्रले केहि गर्नको लागि गरेका ताकेता देखि धेरै कुराहरु तत्कालिन अवस्थामा देखिएका विकास निर्माणको लागि चाहिने आधारभुत कुराहरु हुन्| तर हामी सधै भन्ने गर्छौ कि "कको ध्यानम् बाको चेस्टा..." र अर्को कुरा "सपनाको घर जब निर्माण हुन्छ त्यो नै स्वोर्ग हुन्छ" तर जब चेस्टा नै नभएपछि सपनाको घर सपनामै रहन्छ अनि जब चाहिन्छ तब फेरी उही हो कुरा....| यसको मतलब हामी नागरिक/बुद्धिजिबी क्षणिक चिया गफमा समय बिताउछौ; सरकारी कर्मचारी दिन काट्छन-जागिर/पेन्सन पकाउछन; नेता जीहरु भोटको खेतिको लागि हरेक अषाढमा जान्छन र उही कुरो हामीलाई रटाउछ्न र निजि क्षेत्र सबै तिर धाउछ अन्तिममा नसकिने रहेछ भनेर हत्तु हैरान भएर आफ्नो बाटो लाग्छ अनि कहाँ बाट हुन्छ दाङको तेल खानीको उत्खनन्, कैले बन्छ पन्चेस्वोर, कर्णाली, अरुण??? अहिलेको उर्जा संकट र समाधानको उपायहरुको लागि देखिएको राष्ट्रियता र बिकाशका अबधारानाको साथै नागरिक बहस देखि निजि क्षेत्रको धमाकेधार उद्गोस चाहे १२ दिनमा ३लाख सिलिन्डर ल्याईदिन्छु भन्ने किन नहोस, चाहे चिन तिर पेट्रोलियम र ग्यासको पाइप बिछ्यौन केहि समस्या हुन्न भन्ने धरातलबिनाको तर्क होस् यी सबै क्षणिक कुरा हुन्| जुन हिजो पनि यस्तै बहसमा चलेको थियो आज पनि चल्छ र भोलि फेरी भारतले तलदेखि माथि सम्म जे बन्दि जे लागाउदा पनि यसरि नै चल्ने छ-जुन निरन्तर चली रहन्छ| केहि मिडियामा त के सम्म भेटियो भने दाङका एक युवाले सल्लाको खोटोबाट बाइक चलाएर देखाइदिए अब यसलाई नि अहिलेको उर्जा संकटको समाधानको उपाय गर्नु पर्छ रे! हरे राम पत्रकार महोदय एक लिटर सल्लाको खोटो प्रयोग गरेर गाडी गुडाउनेको औसधि बनाउने? फेरी १ लिटर खोटोको जम्मागर्न के के गर्नु पर्छ? .... यस्ता बकमफुस्से कुरा र प्रयोग अनि यो संगै देखिएको राष्ट्रियताको कुरा त ....



तर जे भए पनि अहिले देखिएको उर्जा संकटको विभिन्न आयाम होलान तर यसमा हाम्रो केहि कमि कमजोरीहरु पनि छन्| हाम्रा कमजोरीहरु उत्पादन देखि लिएर त्यसलाई सहि ब्यबस्थापनसम्म गर्न नसकेको सम्म पर्छन| कुनै बहानामा हामीमा बिगतमा धेरै उर्जा संकट तथा कालो बजारीहरु पनि नदेखिएको होइनन तर सरकारी स्तर देखि निजि क्षेत्रबाट पनि सो को समाधानमा कुनै प्रयास भएको देखिन्न| समाधानको प्रयास भए पनि ति प्रयासहरु सिमित समयको लागि भएका हुन् जसले दिर्घकालिन समाधानका उपायहरु अबलम्बन गरेका देखिन्नन्| हो हामीले अहिले सम्म कुनै प्रकारको उर्जा उत्पादनलाइ देशको माग अनुसार अथवा परिस्थिति अनुसार सहि तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ| यदि नेपालको उर्जा क्षेत्रलाइ अहिले सम्म भएका विभिन्न नीतिनियमलाइ र अबधारानाहरुलाई समायोजन गरि समाधान गर्न सक्छौ|


अहिले सम्म भएका initiatives हरु

  1.               बैकल्पिक उर्जाको प्राबधानको लागि सरकारले दिएको अनुदान
  2.     निर्जी क्षेत्रलाइ उर्जा उत्पादन तथा ढुवानी गर्न दिएको अनुमति
  3.              सरकारी तथा निजि क्षेत्रलाइ बिक्रि तथा वितरण गर्न दिएको अनुमति
  4.     उर्जा क्षेत्रमा निजि-सरकारी साझेधारी
  5.              एकत्रित बिक्रि प्रणालीको अबधाराना
  6.     बिधुत प्राधिकरणलाइ उत्पादन क्षेत्र तथा वितरण (ट्रान्समिसन, distribution) को छुट्टै संयन्त्रको अबधाराना
  7.     खनिज तेल तथा ग्यासको अन्वेसन तथा उत्खनन

यी धमाकेधारको सुरुवाती हेर्ने हो भने हामीले उर्जा क्षेत्रमा अहिले सम्म कसैसंग पनि भर पर्नु पर्ने स्थिति देखिन्न तर कुरो उही त हो-- मुख्य कुरो महत्वपूर्ण हुन्छ भने जस्तो! 


      जे जे भए पनि यी सुरुवातलाइ सरसर्ती हेर्ने हो भने हामीले बिधुत तथा पेट्रोलियम पदार्थ दुवैको उत्पादन तथा बिक्रि वितरणलाइ नेपाल खुल्ला उर्जा बजारको नीतिगत अभ्यासको रुपमा लिन सक्छौ| र म यो बबुरोको केहि सुझाब---


    उपदान तर्फ

    1.  बैकल्पिक उर्जा क्षेत्रमा दिए-गरेको अनुदानलाइ सरकारले कसरि राम्रो संग उपयोग गर्छ भन्ने प्रस्न अहिले मात्रै होइन पहिले र पछि पनि उर्जा संकटको समाधान गर्नको लागि रुपमा प्रस्न उठ्नु पर्छ र त्यसको उत्तर चाहे गुणस्तरमा होस् चाहे परिणाममा त्यो देखिनै पर्छ| नत्र सरकारी ढुकुटीलाइ अनुदानमा लगाएर केहि कोहिलाइ जे सुकै नाममा मोटो बनाउनुको कुनै अर्थ हुदैन| यदि यसलाई प्रभाबकारी बनाउने हो भने त्यसलाई ब्यबस्थित गर्नु पर्छ र अनुदान मुखी होइन कि ब्यबसयिकीकारण उन्मुख समाज निर्माण गर्नु पर्छ| अब भन्नुहोला कि बैकल्पिक उर्जामा दिएको अनुदानले कसरि ब्यबसयिकिकरण हुन्छ भनेर यदि साच्चै जान्ने इच्छा छ भने हेर्नुहोस क्यानाडा, जर्मनी डेनमार्क... यदि हामीले बैकल्पिक उर्जाको मध्यम बाट सरकारले दिएको अनुदानलाइ सिमित घर वा समुदायको लागि उपयोग गर्ने नीति मात्र नभएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नीति अनुरुप सो अनुदानलाइ उपयोग गरिएको खण्डमा यसमा ठुलो लगानी आउने निश्चित छ| हामीले भन्ने गरेको जलबिधुत, सोलारलाइ, मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रलाइ पनि अनुदान उपयोग गरि साना उर्जा उत्पादकलाइ राष्ट्रिय प्रसारणलाइन मा जोड्यो भने यसले अहिले देखिएको उर्जा संकट र भबिस्यमा हुने आबस्यकतालाइ प्रभाबकारी रूपले समाधानको मध्यम हुने निश्चित छ| किनकि अहिले सम्म उत्पादन भएको उर्जालाइ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा राख्न सकिएको अवस्था छैन| फिड-इन-टारिफको मध्यमबाट सम्भब भएको क्षेत्रमा साना उर्जा उत्पादकलाइ आबस्यक नभएको उर्जा रास्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न मद्दत गरि वा खुल्ला बजारमा बेच्न सहयोग गर्ने छ| यस्तो अबधारानाबाट उनीहरुले राम्रो आय आर्जन गर्ने भएकोले उनीहरुलाई थप उत्पादन गर्न समेत उत्साहित गर्ने छ|
    2.   नेपालमा नै भएको उर्जाका स्रोतको उत्खनन गर्ने परिकल्पनालाइ सरकारी लगानी मात्रै नभएर निजि तथा बैदेशिक लगानीलाइ पनि प्रोत्साहन गर्ने कुनै नीति नियम बनेको देखिन्न| तर बेला बेलामा अहिलेको जस्तै संकट हुदा पहिले भएका अनुसन्धान र आगामी दिनमा हुनुपर्ने कार्य योजनाको बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट बहस सुरु भएता पनि  त्यसको प्रभाबकारी हुन सकेको छैन| यदि हामीले देशमा भएको खानीलाइ उत्खनन गरेर उपयोग गर्न सक्दैनौ भने त्यसको बहसमा समय खर्च गर्नु बेकार छ| बैकल्पिक उर्जाको मध्यम बाट सरकारले दिएको अनुदानलाइ सिमित घर वा समुदायको लागि उपयोग गर्ने नीति मात्र नभएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नीति अनुरुप सो अनुदानलाइ उपयोग गरिएको खण्डमा यसमा ठुलो लगानी आउने निश्चित छ| हामीले भन्ने गरेको जलबिधुत, सोलारलाइ, मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रलाइ पनि अनुदान उपयोग गरि साना उर्जा उत्पादकलाइ राष्ट्रिय प्रसारणलाइन मा जोड्यो भने यसले अहिले देखिएको उर्जा संकट र भबिस्यमा हुने आबस्यकतालाइ प्रभाबकारी रूपले समाधानको मध्यम हुने निश्चित छ| फिड-इन-टारिफको मध्यमबाट सम्भब भएको क्षेत्रमा साना उर्जा उत्पादकलाइ आबस्यक नभएको उर्जा रास्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न मद्दत गरि वा खुल्ला बजारमा बेच्न सहयोग गर्ने छ| यस्तो अबधारानाबाट उनीहरुले राम्रो आय आर्जन गर्ने भएकोले उनीहरुलाई थप उत्पादन गर्न समेत उत्साहित गर्ने छ|
    3. अहिले देखिएको निजि-सरकारी-सामुदायिक लगानीमा देखिएको सफलतालाइ जलबिधुतमा प्रभाबकारी रुपमा लागु गर्नु पर्यो र लगानीकर्तालाइ सरकारले पूर्ण प्रत्याभूति दिनु पर्यो| हामी संग खोला छ, काठमाडौँ मा मिथेन ग्यास पाइन्छ, मुस्तांगमा wind farm को प्रचुर सम्भावना छ, नेपालको सोलारको क्षमता यति छ ....जस्ता कुरा गर्ने तर त्यसको उपयोग गर्न नसक्नु भनेको "----ले ढिकीमुनि सुन गाढेर उफ्रिनु" जस्तै हो... | हामीलाई अहिले सम्म बिधुत प्राधिकरणले गरेको उर्जाको आबस्यकताको बारेमा मात्रै थाह छ जुन अहिलेको दैनिक न्युनतम ४ घण्टा लोडसेडिंग हुदा प्रक्षेपण गरिएको हो तर यदि बस्ताबमा यथेस्थ बिजुली पाइयोस, र हाम्रो अर्थ तन्त्रका सबै क्षेत्र हरु चलायमान भएको खण्डमा काठमाडौँ उपत्यकाले मात्रै आगामी १० बर्षमा १००० मेगावाटको भन्दा बढी माग गर्छ, त्यस्तै बिरातनगर, बिरगंज, हेटौडा, जस्ता औद्योगिक नगरहरुले प्रत्यकले न्युनतम ३००० मेगावाट भन्दा बढी, अनि अन्य नया बन्ने शहर तथा औद्योगिक क्षेत्रको त के कुरा गर्ने र... यस्तो अवस्थामा हामी बढी भयो भनेर लगानीलाइ निरुत्साहित गर्ने तर्फ लागु गर्छौ| त्यहि माथि उत्तर र दक्षिण, त उर्जाको भोको नै छन्..... | यसको उदाहरण हामी लाओसलाइ लिन सक्छौ जसले आफ्नो सम्पूर्ण सक्तिलगाएर एउटा ठुलो परियोजनामा लगानी गरि अहिले थाईल्याण्डलाइ बिजुली बेच्छ जुन अहिले उसको मुख्य बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मध्यम बनेको छ, त्यस्तै हाम्रो नजिक भुटान त छदै छ ....... 
    4. अर्को नेपालमा यो सरकारी भन्ने कुरा किन किन फापेको जस्तो लाग्दैन| हुन त देश फेरी समाज-बाद तिर गयो भनेर ठुलो चिन्ता छ तर जे भए पनि देश बिकाश हुनु पर्यो र सम्पूर्ण स्रोत संयन्त्रहरु राम्रो संग चल्नु पर्यो --चाहे त्यो निर्माण, उत्पादन, संरचना, सेवा जे सुकै होस| सरकारले पनि व्यापार गर्न पाउछ सक्छ र त्यस बाट भएको मुनाफालाइ त्यहि क्षेत्रको विस्तार वा अन्य क्षेत्रमा लगाउन सक्छ तर स्तरीय गर्न सक्दैन भने "...ले ...ओगटे जस्तो" गर्नु भएन जुन नेपाल आयल निगम, बिद्युत प्राधिकरणले गरि राखेका छन्| यदि उर्जा आयात गर्न एकाधिकार प्रणाली तोडिएको खण्डमा निजि आयातकर्ताले बिस्व बजारबाट सस्तो मूल्यमा आयात गर्ने तथा स्वदेशमा समेत बैदेशिक लगानी भित्र्याउने यथेस्ट स्थान हुन्छ| 

        

          वितरण तर्फ

    1.     अहिलेको वितरण प्रणालीमा धेरै समस्याहरु छन् जस्तै डलरको भाउ बढ्यो वा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटबढ हुने अवस्था भएमा सर्ब साधारणले सजिलै रुपमा बजार बाट तेल किन्न पाएका छैनन्| यदि हामीले एक द्वार प्रणाली लागु गरेको खण्डमा यसले अल्पकालीन तथा दिर्घकालिन समस्याहरु स्वत समाधान गर्ने छ| जसमा सरकारी तथा निजि क्षेत्रहरुले अहिले भएको प्रणालीलाइ आम-सुधार गर्नको लागि तयार हुनु पर्यो| अहिले पेट्रोलियम पदार्थ निजि तथा सरकारी पेट्रोलपम्पको मध्यम बाट बिक्रि वितरण गरिरहेको अवस्था छ तर कुनै पनि दिन नेपालमा कति पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर कसैले सोध्यो भने नेपाल आयल निगम संग भएको स्टक भन्दा अरु केहि देखाउन नमिल्ने अवस्था छ जसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा कालोबजारी सजिलै फस्टाएको अनुमान गर्न सकिन्छ| सोहि प्रणालीनै कालो बजारीको जड पनि हो| जसको लागि हामीले सूचना प्रबिधिको सहायताले समाधान गर्न सक्छौ|
      •     देश भरको पेट्रोल पम्प डिपोलाइ सूचना प्रबिधिको लिंकमा जडान गर्ने (नेपाल अधिराज्य भर मोबाइल नेटवर्क पुगेको छ त्यहाबाट इन्टरनेटसंग जडान गरि कुन पेट्रोल पम्पमा कति पेट्रोल छ दैनिक कति खर्च हुन्छ र त्यसमा कसरि अनबरत रुपमा ढुवानी गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न सकिन्छ| जसले गर्दा यदि यस्तो संकट वा कुनै भै-परि आउदा सजिलै प्रभाबकारी उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ| उदाहरणको लागि दोलखामा भएको पेट्रोल पम्पले दैनिक १००,००० लिटर ग्राहकलाइ दीरखेको छ र यदि ढुवानीमा कुनै समस्या आयो भने उसमा भएको स्टक र अन्य बिकल्पलाइ उपयोग गर्न सकिन्छ|
      •     फेरी हाम्रो संस्कार भनेको संकटको बेला व्यक्तिगत रूपमा नै स्टक राख्ने रहेको छ, यसले झन् बिकराल अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ| यदि हामीले प्रबिधिको उपयोग गरेको खण्डमा कुनै व्यक्तिले दैनिक कति खर्च गर्छ, उ संग कति स्टक छ भन्ने कुरा निर्क्योल गर्न कठिन हुन्न र उसले संकटको बेलामा माग गर्न आएको खण्डमा उसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर अति आबस्यक भएको व्यक्तिलाइ दिन सकिन्छ जुन अझ प्रभाबकारी हुन सक्छ| यस्तो अवस्थामा कुन व्यक्तिको कहिले पालो आउछ, उसले पेट्रोल लिन लाइन बस्नु पर्ने हो या होइन भन्ने कुरा अगाडी नै उसले जानकारी पायो भने उसको समयको समेत उपयोग हुन्छ|
      •      अहिले ड्राइभर लाइसेन्स, बिलबुक सबै सवारी संग सम्बन्धित परिचय पत्रहरु दिजिटाईजड भए उक्त सबैलाई एक (एक ड्राइभर लाइसेन्स एक बिलबुक)लाइ नै आधार बनाइ उसको साधारण समयको आबस्यकता अनुसार वितरण गर्न कठिन नहुन सक्छ जसले गर्दा पेट्रोल पम्प देखि व्यक्तिगत स्टक राखी कालोबजारी गर्नेहरु सजिलै नियन्त्रण हुन्छ| चाहे सरकारले कुपन/कोटा लागु गरोस चाहे कुनै प्रकारको सहुलियत यो प्रणाली बाट सजिलै नियन्त्रण हुन्छ| उदाहरणको लागि सरकारको प्रायोरिटी भएको पेशा, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय सबैलाई यसबाट सरकारी क्षेत्रबाट दिने सहुलियत प्रभाबकारी हुन सक्छ|
      •      यस्तो सिस्टम बनाउनको लागि प्रत्येक ड्राइभर लाइसेन्स कार्ड, बिलबुकमा इलेक्ट्रोनिक रिडेबल (चाहे बारकोड़, वा कुनै RFID चिप राखेर electronically data transmit गरि central server बाट authenticated लाइ मात्रै प्रदान गर्न सक्छ| जुन सिस्टम बनाउनको लागि नेपालीहरु नै सक्षम छन् र यसलाई सरकारले निजि क्षेत्रलाइ दियो भने अझ प्रभाबकारी हुन्छ (नेटवर्क बनाउने, डिभाइस खरिद गर्ने (barcode reader/ RFID Reader, central server तथा सम्पूर्ण सिस्टम) नै निजि क्षेत्रलाइ दिदा यसले अझ बढी प्रभाबकारी रोल खेल्छ| यसमाको अरु बहु आयामिक पक्ष पनि छन् जसले गर्दा अर्थ तन्त्रमा ठुलो सहयोग पनि हुन्छ, रोजगारमा धेरै अवसरहरु पनि आउने पक्का छ|
    2.     बिधुत वितरणमा देखिएको नेपाल बिधुत प्राधिकरणको एकाधिकारलाइ अन्त गरि त्यसमा स्थानीय तहमा वितरण कम्पनिहरु खडा गर्न तयार हुनु पर्यो| बिद्युत वितरण प्रणालीलाइ बिधुत प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न सकियो भने स्थानिय स्तरमा वितरण कम्पनिहरु खडा भइ अहिले भएको बिधुत चुहावटलाइ प्रभाबकारी रुपमा सम्बोधन हुन सक्छ| जब सम्म वितरण प्रणालीलाइ प्रतिपर्धात्मक र ब्यबसयिकिकरण गरिन्न तब सम्म यस क्षेत्रमा गुणस्तर, प्रभाब्करिता, रोजगार सिर्जना तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रको परिकल्पना गर्नु बेकार हुने छ|
      •            एकाधिकार बजार नीति अबलम्बन गरेको चिनले पनि यसरि एकै कम्पनिको एकाधिकार अन्त गरि गुणस्तरमा धेरै सुधार आएको छ, त्यस्तै अन्य देशहरुमा पनि बिधुत उत्पादन, प्रसारण, र वितरणलाइ छुट्टै कम्पनिको अबधारानाबाट संचालन गरि उर्जा संकट समाधान गरेका र गुणस्तर वृद्धि गरि थोरै लगानीमा पनि प्रभाबकारी सेवा दिएका उदाहरणहरु हामीले देखेका छौ| यदि यस्तो गरिएको खण्डमा हाम्रो आबस्यकता देखि लिएर उत्पादनलाइ प्रभाबकारी ढंगले परिचालन गर्न सकिन्छ|
      •     ब्यापारिक प्रतिस्पर्धालाइ बिधुत वितरणमा पनि अबलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा यसले भबिस्यमा खुल्ला बजार नीतिको यथेस्ट संरचना निर्माण गर्न सहयोग गर्ने छ| जसबाट उपभोक्ताले उर्जा बजारबाट सस्तोमा जस्तो सुकै प्रतिकुल अवस्थामा पनि उर्जा उपभोग गर्न सक्ने छन|
    3.    हुन त अहिलेको उर्जा संकट नितान्त फरक प्रकृतिको हो यसलाई गत बर्ष तिर भएको ग्यास पेट्रोल वा बिजुलीको अभाब संग तुलना गर्न मिल्दैन| तर कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा निजि क्षेत्र नै प्रभाबकारी हुन्छ यदि निजि क्षेत्रलाइ यस क्षेत्रमा ल्याउन सकियो भने कालो बजार आफै सेतो हुदै जान्छ| कुनै सरकारले स्पस्टिकरण दिनु पनि पर्दैन र वाहियात वाहियात तेल-राजनीतिज्ञ बिद्यार्थी आन्दोलन पनि हुनु पर्दैन| त्यसको साथसाथै बसको भाडा पनि तेलको मूल्य घट बड हुदा समायोजन गर्नु पर्ने टेन्सन हुदैन मन्त्रि ज्यूलाइ #कुरो .... मेरो मतलब उर्जा क्षेत्रमा हुने कृतिम अभाब देखि लिएर अन्य तनाबबाट सरकार मुक्ति हुन्छ जुन भय निजि क्षेत्रलाइ जान्छ त्यो पनि सकारात्मक पक्ष बाट....उर्जा तथा बिधुतको लागि खुल्ला बजारको अबधाराना ल्याउनु पर्यो, जसमा पैसा र इच्छा हुने ले उत्पादन गर्न र वितरण गर्छन, नहुनेले उनीहरुबाट सस्तोमा सजिलै बिजुली र तेल/ग्यास किन्छन.... त्यो पनि घरमा बसी बसी इन्टरनेटबाट....न डलरको भाउ बढ्ने चिन्ता न त भारतको नाकाबन्दिको चिन्ता! 

    चिन्ता त अर्को पो हुने भयो त त्यो हो "नया रोजगारीको सिर्जना.....मेरो प्रक्षेपणमा यदि मैले भन्न खोजेको कुरा सबै यहाँ स्पस्ट लेखिएको भए र यहाँ लेखिएको कुरा स्पस्ट तपाइले बुझ्नुभएको भए यस प्रणालीबाट सफल लागु गरिएको खण्डमा न्युनतम ३५ हजार देखि ४०हजार नया रोजगारको अवसर सिर्जना हुन्छ|