बौद्धिक चोरी : लापरबाही गर्नेलाई छुट हुनुहुँदैन

 डा. विक्रम आचार्य, डा. मान रोकाया, डा. प्रकाशकुमार पौडेल

नेपालमा सरकारी कागजातहरूदेखि प्राज्ञिक जगतमा अनियमितताहरूको प्रशस्त समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्छ । देशकै प्रतिष्ठित र सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व नेतृत्वमा नै रहेकाबाट बौद्धिक चोरी गरेकोदेखि विभिन्न विषय तथा तहका थेसिसको खुल्लमखुला व्यापार भएको हामी सबैलाई थाहा भएकै हो । हुन त यस्ता घटना नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि हुन्छन् । तर विरलै हुन्छन् र यदि प्रमाणित भएमा अत्यन्तै कडा कारबाही गरिन्छ।

उदारणको लागि सन् २०१४ मा जापानी वैज्ञानिक योशिकी ससाईलीले स्टेम सेल (stem-cell) अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको प्रमाणित भएपछि उनको विख्यात जर्नल नेचर मा प्रकाशित लेख फिर्ता गरियो र जसको कारण उनले आत्महत्या गर्न पुगे । अझ राजनैतिक वृत्तमा रहेका जर्मनीका रक्षा मन्त्री कार्ल थियोडोर गुटनबर्गले आफ्नो विद्यावारिधिको लागि लेखिएको शोधपत्रमा बौद्धिक चोरी भएको कुरा सार्वजनिक भएपश्चात् राजीनामा नै दिनु परेको थियो ।

साथै, उनले ठुलो धनराशीको जरिवाना तिर्नु परेको तथा आफ्नो विद्यावारिधिको उपाधि समेत गुमाउनु परेको थियो । त्यस्तै पाकिस्तानका उच्च शिक्षा आयोगको कार्यकारी अध्यक्ष अर्षद अलिले पनि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो।

नेपालमा पनि अब्बल अध्ययन-अनुसन्धान हुने गरेका छन् र कैयौं संघ-संस्था यस्ता कार्यमा संलग्न पनि छन् । तर विभिन्न अध्ययन-अनुसन्धानमा हुने गरेका अनैतिक र अनियमित क्रियाकलापहरूका बारेमा केही समाचार बाहेक यस्ता क्रियाकलापका बारेमा कुनै पनि कानूनी कारबाही नहुनुको व्यापक बहस पनि विरलै हुने गरेका छन् । नियमनकारी संयन्त्रहरूले प्रायः आँखा चिम्लिने हुँदा प्राज्ञिक क्षेत्रमा अनैतिक क्रियाकलाप दिनानुदिन वृद्धि भैरहेका छन् ।

यस्ता कार्यले गर्दा अस्तित्वमा आउने अब्बल अनुसन्धानहरू ओझेलमा पर्ने मात्र नभई अवमूल्यन पनि हुने खतरा हुन्छ। त्यसैले अब अनैतिक र अनियमित क्रियाकलाप हुन नदिन हामीले केही गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले हामीहरू यो लेखमा नेपालमा अध्ययन-अनुसन्धान र प्रकाशनमा कसरी विभिन्न कमजोरीहरू र तिनको सुधार गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ ।

प्राज्ञिक अनुसन्धान एक जटिल र निरन्तर प्रक्रिया हो । सही अनुसन्धानले समाज विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँदछ। यसर्थ सबैभन्दा पहिले अनुसन्धान गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेबारे जानकारी हुन जरुरी छ । कुनै पनि अनुसन्धानको प्रस्ताव तयार गर्दा वा सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा हामीलाई उक्त अनुसन्धानको प्रस्तावमा कस्ता मूल उद्देश्य राखिएका छन् र यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ ।
आवश्यकताको मूल्याङ्कन गर्दा यसले प्राज्ञिक बहसलाई अगाडि बढाउन, नयाँ ज्ञान प्रदान गर्न र समाज विकासमा सहयोग गर्छ या गर्दैन भन्ने प्रश्नहरू गहन रूपमा अध्ययन गरेपश्चात् मात्रै थाहा हुन्छ। अनुसन्धान प्रस्ताव संस्थागत वा अन्य प्राज्ञबाट मूल्याङ्कन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा पनि स्वयं अनुसन्धानकर्ताले गहन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थागत मूल्याङ्कन तथा अन्य विज्ञ सम्मिलित मूल्याङ्कनको हकमा अनुसन्धानमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरू र उनीहरू संलग्न संस्थाको पृष्टभूमि कस्तो छ भन्ने कुरा जान्न पनि जरुरी हुन्छ। त्यसपछि अनुसन्धानको विधा र प्रकृति हेरी आवश्यक परे उक्त अनुसन्धान प्रस्तावको स्वीकृति लिनुपर्दछ।

अनुसन्धान प्रस्तावमा नै संलग्न संस्था, व्यक्तिहरूको सूची र अनुदान दिने संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने शर्तहरू राखेमा उक्त प्रस्ताव ज्यादा स्पष्ट र पारदर्शी हुन्छ।

अनुसन्धानलाई मर्यादित बनाउनु अनुसन्धानकर्ताको कर्तव्य पनि हो । त्यसैले यसका विभिन्न प्रक्रियाहरूको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु अनुसन्धानकर्ताहरूको नैतिक जिम्मेवारी हो ।
यसको अभावमा माथि उल्लेख गरिएजस्तै प्रमाणसहित बौद्धिक चोरी तथा अनियमितताका आरोपित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने संस्थाको नेतृत्वमा पुग्छन् । यसले समाजलाई अनौठो मानक दिन्छ । यो प्राज्ञिक संस्थाहरूको कार्यपद्धति र हाम्रा सामाजिक मूल्यमान्यताको सामूहिक लज्जा हो ।

एक अनुसन्धानकर्ताले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अनुसन्धान क्षेत्रमा नपुग्ने, पुगे पनि इमान्दारीका साथ संकलन नगर्ने र तथ्याङ्कमा मनोमानी गर्ने जस्ता समस्याहरू बारम्बार देखिन्छ । यसको साथै वास्तविक स्रोत उल्लेख नगरिकन तथ्याङ्कको प्रयोग (विशेषत: सामाजिक विज्ञानमा) पनि गरिन्छ। तथ्याङ्क प्रयोग गर्दा पनि अध्ययनमा प्रयोग भएको अध्ययन विधिहरूको पारदर्शी नहुने अर्को समस्या छँदैछ ।
अध्ययन विधिको पारदर्शिता हुँदा अन्य अनुसन्धानकर्ताहरूले भविष्यमा सोही विधि प्रयोग गरी अध्ययन गर्दा सोही निष्कर्ष आउनुपर्छ भन्ने आम प्राज्ञिक मान्यता रहेको हुन्छ । तर नेपाली प्राज्ञिक क्षेत्रमा ती मर्यादाहरूको रेखदेख तथा इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रहरूको अभाव छ। न त विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा यस सम्बन्धित पठनपाठन हुन्छ।

हाम्रा अनुसन्धान संस्था र विश्वविद्यालयहरू प्राथमिक स्रोतबाट सङ्कलन गरिने तथ्याङ्कको लागि तथा अन्य अनुसन्धानमा हुने विभिन्न प्रक्रियाको लागि संस्थागत पुनरावलोकन कमिटी (Institutional Review Board) हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी यो कमिटी अनुसन्धानको प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी पारिदिनुपर्दछ।

कानूनको नाममा झन्झटिलो र दुःख दिने खालको हुनुहुन्न । कुनै पनि अनुमति झन्झटिलो मापदण्ड तथा पूर्वशर्तरहित तर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्दछ। अहिलेको जस्तो अनुमति प्रदान गर्ने अफिसका कुनै न कुनै कर्मचारीहरूको नाम अनुसन्धानको नतिजाबाट निस्कने लेखको सह-लेखक हुनुपर्छ भन्ने शर्त उल्लेख गर्नुहुँदैन। सह-लेखक हुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ।
विशेषत: संस्थागत पुनरावलोकन कमिटीले अनुसन्धान प्रक्रियामा हुनसक्ने त्रुटिहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हुँदा यसलाई व्यापक गर्न जरुरी छ। देशको राजधानीमा निश्चित कार्यालयहरूमा यस्ता कमिटी राख्नु भन्दा विभिन्न स्वच्छ र इमान्दार प्राज्ञिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अन्य प्रतिष्ठित अनुसन्धान संस्थाहरूका विज्ञहरूको सक्रिय सहभागितामा पारदर्शी रूपमा सहज बनाउन जरुरी छ ।

यसका लागि हामीले विभिन्न आंगिक क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पस र निजी क्याम्पसहरूमा अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाई (Research Management Unit) बनाउन उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि यस्ता संयन्त्रहरू कागजी रुपमा र ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ प्रचलनमा सीमित हुनुहुँदैन। उक्त संयन्त्रमा पूर्ण योग्यता पुगेका र मर्यादित मान्छेहरू संलग्न हुनुपर्छ ।
यदि संस्थागत पुनरावलोकन कमिटी पनि हाल त्रि.वि.ले व्यवस्थापन संकायको लागि अनिवार्य गरेको अनुसन्धान व्यवस्थापन कमिटी जस्तैगरी प्रत्येक क्याम्पसमा संरचना र स्रोत विना नै अनुमति दिइयो भने यसले हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया र अनुसन्धान कृतिहरूलाई आशंकाको घेराभित्र राख्ने डर हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले झन्झटरहित सबल र सक्षम संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ।

नेपालमा अनुसन्धानात्मक कृति प्रकाशनमा पनि विभिन्न नैतिक प्रश्न उठ्ने गरेका प्रशस्त दृष्टान्तहरू छन् । चोरिएका कृतिहरू प्रयोग गरेर आफ्नो पदोन्नति गर्ने केही व्यक्तिहरू आज पनि नेपालमा विश्वविद्यालयहरूमा तथा सार्वजनिक महत्वका संस्थाहरूको धेरै उपल्लो पदमा आसीन छन् । अझ आजकाल त आफू अनुसन्धानमा संलग्न नभए पनि वरिष्ठ भएकै भरमा अनुसन्धानकर्ताको रुपमा देखिने प्रवृत्ति व्यापक छ ।

सम्पूर्ण काम विद्यार्थीले गर्ने र अन्तिममा शिक्षकहरू मुख्य अनुसन्धानकर्ता र लेखकका रुपमा आफू देखिनुका साथै कतिपय शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई जानकारी वा सहमति विना नै गरेका अनुसन्धानात्मक लेख आफ्नो एकल नाममा प्रकाशन गरेका यथेष्ट प्रमाणहरू छन् । यसका भुक्तभोगी हामी पनि स्वयं छौँ । पाहुना अनुसन्धानकर्ताको अर्को रुपान्तरित परिदृश्य भनेको अरुको अनुसन्धानमा आफू सम्पादक हुँदाहुँदै पनि आफ्नो नाम प्रत्येक लेखमा राख्ने प्रचलन तथा अनुसन्धान वृत्ति दिने वा सहयोग गर्ने संस्थाको निर्णायकहरू नै सह-लेखनमा देखिनु पनि हो । नामको लोभमा गरिने यस्ता हर्कत खेदजनक मात्र होइनन्, सजाययोग्य हुन् ।

यहाँ ‘वरिष्ठ’हरू मात्र दोषी छैनन् । विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताहरू पनि वरिष्ठहरूलाई खुसी बनाउन त्यसै अनुसन्धानकर्ताको रूपमा राखिदिने पनि गर्दछन् । यसरी पाहुना अनुसन्धानकर्ताको रूपमा देखिने वरिष्ठहरू कुनै आनाकानी विना नै नाक फुलाउने गर्छन् । यति मात्र नभएर कुनै अनुसन्धानकर्ताले सुझाव दिन अनुरोध गर्दा आफ्नो नाम पनि अनुसन्धानकर्ताको रूपमा उल्लेख गरिदिन दबाब दिने प्रचलन पनि व्याप्त छ । यस्तो खालको प्रवृत्तिले गर्दा वास्तविक अनुसन्धानकर्ता निरुत्साहित हुने र पाहुना अनुसन्धानकर्ता आबद्धताले बौद्धिक कार्य प्रतिष्ठित हुनुको सट्टा कमसल खालका हुने गर्छन् ।

नेपालमा व्याप्त कैयौं प्रवृत्तिमध्ये अर्को हो- छद्म अनुसन्धान । यो भनेको कुनै अनुसन्धानकर्ता आफैँ अनुसन्धान कार्यमा संलग्न नभई अन्य कोही अनुसन्धानकर्तालाई कुनै लोभलालच तथा अन्य कुनै कुरामार्फत अनुसन्धान गर्न लगाउने र अनुसन्धानको श्रेय आफूले मात्र लिने र वास्तविक अनुसन्धानकर्तालाई कुनै पनि श्रेय नदिने हो । यस्ता खालको अनुसन्धानकर्ता पाहुना अनुसन्धानकर्ता भन्दा बढी भयानक हुन्छन् र यस्तालाई सजिलै ठम्याउन सकिँदैन ।

तसर्थ यी दुवै प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरी स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानको परिकल्पना हुन सक्दैन । छद्म अनुसन्धानको एक अर्को विकराल रुप भनेको आफ्नो योग्यता नपुग्ने तर अरुको योग्यताका प्रमाणपत्रहरू प्रयोग गरी अनुसन्धानात्मक योजना पार्ने र जसको योग्यता प्रयोग गरेको छ उसलाई थाहा नदिई भनसुन र चिनजानका भरमा आय आर्जन गर्ने प्रवृत्ति पनि एक हो । यस्तो प्रवृत्ति विशेषत: कन्सल्टेन्सीहरूले अवलम्बन गरेका हुन्छन् । यसका लागि सरकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरू यथेष्ट रुपमा संलग्न छन् ।

प्राज्ञिक नैतिकताको कसीमा प्रकाशकहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। विषेशत: प्राज्ञिक जर्नलको मूल मर्म नै नबुझी र यसको लागि चाहिने प्राज्ञिक निखारताको स्रोतको सुनिश्चित नगरी जर्नल प्रकाशनमा मात्रै ध्यान दियौं भने नेपाली जर्नलहरूको गुणस्तरमा व्यापक प्रश्न चिन्ह खडा हुने डर हुन्छ। यसले गर्दा गुणस्तरीय प्राज्ञिक बहसको माध्यम नेपाली जर्नलहरू हुन नसक्नुको साथसाथै हाम्रो रैथाने ज्ञान (Indigenous Knowledge) लाई प्राज्ञिक ज्ञानको मूलधारमा ल्याउन अवरोध गर्दछ। किनभने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका जर्नलहरूले हाम्रो रैथाने ज्ञानको महत्व नबुझ्ने वा महत्व नदिने र नेपालबाटै प्रकाशन हुने जर्नलको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने हुनाले त्यस्ता ज्ञानहरूलाई हामीले विश्व प्राज्ञिकस्तरमा लैजान सक्दैनौं ।

अझ विश्वविद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष हजारौं विद्यार्थीलाई स्नातक कार्यक्रम, स्नातकोत्तर कार्यक्रम, एमफिल र विद्यावारिधि तहमा अनुसन्धानात्मक लेख नेपाली जर्नलहरूमा मात्र प्रकाशन गरेको भरमा दीक्षित गर्ने गर्छन् । श्रेणीविहीन र कमसल जर्नलहरूमा मात्र अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशन गर्दा ती प्राज्ञिक वृत्तमा व्यापकरुपमा प्रसारित नभई र चर्चामा नआई थन्कने गर्छन् जसले गर्दा समय र स्रोतको बर्बादी भन्दा अरु केही हुँदैन ।

माथि उल्लिखित दृष्टान्तहरूलाई नेपालमा रहेका व्याप्त कुरीतिका रुपमा लिई प्राज्ञिक क्षेत्रको विकास र प्राज्ञिक बहसलाई अझ घनीभूत बनाउनको लागि सबै सरोकारवालाहरूलाई नैतिकवान बनाउन सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। आशा गरौँ, यो लेखले हामी सबैलाई एकपटक के गरिरहेका छौं त भनेर सोच्न बाध्य पार्नेछ।

(विक्रम आचार्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, मान रोकाया चेक इन्स्टिच्युट अफ बोटानी, चेक एकेडेमी अफ साइन्सेस र प्रकाशकुमार पौडेल काठमाडौं व्यावहारिक विज्ञान प्रतिष्ठानमा आवद्ध छन् ।)

(प्रत्येक शनिबार क्लबहाउसमा ‘नेपाल: विज्ञान नीति संवाद’ अन्तर्गत दोस्रो एपिसोडमा ‘अनुसन्धान र प्रकाशनको मूल्य र मान्यता: कसरी सुधार्ने’ मा छलफलको निष्कर्ष अनुरुप यो लेख तयार पारिएको हो ।) 
यो लेख अनलाइनखबरमा २०७८ साल श्रावण ६ गते प्रकाशन भएको थियो
x

नेपालमा वैज्ञानिक जर्नल : गुणस्तर सुधारको मार्ग

डा. मान रोकाया, डा. प्रकाशकुमार पौडेल र डा. विक्रम आचार्य

नेल्सन मन्डेलाको भनाइ अनुसार विश्वलाई परिवर्तन गर्न सक्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार शिक्षा हो। शिक्षाले हाम्रो समग्र विकासमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ।

यसले नयाँ सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गर्नुको साथै समग्र सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न सहयोग गर्दछ।

शिक्षा लिने-दिने क्रममा अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने परिपाटी परापूर्वकालदेखि हालसम्म चलिआएको हो। विविध किसिमका अध्ययन-अनुसन्धानमध्ये वैज्ञानिक अनुसन्धान एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, जसले कुनै पनि जटिल समस्याको सटिक र भरपर्दो कारण फेला पार्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले वैज्ञानिक अध्ययन-अनुसन्धानलाई लिपिबद्ध गरी प्रकाशन गर्न अत्यन्त जरुरी पनि छ किन भने अनुसन्धानको प्रकाशनले विद्वत वर्गमा आफ्नो ज्ञान बाँड्नुका साथै अनुमोदन गर्न सहयोग पनि गर्दछ। अध्ययन-अनुसन्धानका नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि संसारमा धेरै वैज्ञानिक जर्नल छन्, जसले निश्चित विधि अपनाई लेख प्रकाशन गर्दछन्।

वैज्ञानिक जर्नलहरुको शुरुवात आजभन्दा करीब ३५० वर्ष पहिला भए पनि हालका प्रख्यात जर्नल ‘नेचर, साइन्स, ल्यानस्याट’ सन् १८२० को दशकमा शुरु भएका हुन्। वैज्ञानिक खोजमा बढ्दो चासोसँगै संसारभरि नयाँ-नयाँ जर्नलहरु निस्कने क्रम जारी छ। संसारभरि उत्कृष्ट शैक्षिक वा प्राज्ञिक जर्नलहरुको संख्या ३० हजारभन्दा धेरै छन् र यिनको वर्षेनि वृद्धि ६-७ प्रतिशत छ।

नेपालमा सबैभन्दा पहिले सन् १९६३ मा ‘जर्नल अफ नेपाल मेडिकल एसोसिएशन’ शुरु भएको हो। त्यसपछि सन् १९६४ मा पूर्णिमा, १९६७ मा प्राचीन नेपाल, १९७३ मा कैलाश र ‘कन्ट्रीब्युसन्स टु नेपलिज स्टडिज’ हुँदै आज २२९ जर्नलहरु नेपाल जर्नल्स अनलाइनमा सूचीकृत छन्। यसमा सूचीकृत नगरिएका कति छन्, त्यो भन्न गाह्रो छ। हामी यस लेख मार्फत नेपालका वैज्ञानिक र शैक्षिक समुदायमा जर्नलको विश्वसनीयता र गुणस्तर कायम राख्न गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण र अनिवार्य कार्य बारेमा जानकारी गर्न चाहन्छौं। यस्तो जानकारीले जर्नलहरूको स्तरोन्नतिमा सकारात्मक टेवा पुग्नेछ।

शैक्षिक जर्नलहरुको उद्देश्य भनेको निरन्तर रुपमा विभिन्न गहन र अनुसन्धानात्मक लेखहरु प्रकाशन गर्नु हो। वैज्ञानिक जर्नलहरु प्रकाशन गर्दा विशिष्ट प्रक्रिया पालन गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो अनुसन्धान सम्पन्न गरेपछि लेख निश्चित ढाँचामा लेख्नुपर्दछ। विशेष गरी अनुसन्धानको उद्देश्य, अनुसन्धानको प्रक्रिया, निष्कर्ष र विश्लेषणको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। पूर्ण लेख लेखिसकेर जर्नलमा बुझाइसकेपछि उक्त लेख जर्नलका प्रधान सम्पादक वा प्रबन्ध सम्पादकले प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त ठहरिएमा दुई वा दुईभन्दा बढी विषयगत विज्ञहरूलाई समीक्षा गर्न दिन्छन्। यसरी समीक्षा गर्दा अत्यन्त उच्चस्तरको गोपनीयता कायम गरिन्छ।

विज्ञहरुले उक्त लेखको मिहिन ढंगले समीक्षा गरेर प्रकाशन गर्न, सुधार गर्न वा अस्वीकार गर्न सिफारिश गर्दछन्। यदि सुधारयोग्य भए टिप्पणीहरु सहित उक्त लेख सम्बन्धित लेखकलाई सच्याउनका लागि पुनः फिर्ता पठाइन्छ। चित्तबुझ्दो ढंगले समीक्षा टिप्पणीहरु अनुरुप लेख सुधारिएमा जर्नलमा छापिन्छ, अन्यथा छापिंदैन। त्यसैले जर्नलको उत्कृष्टताका लागि अनुसन्धानकर्ता, सम्पादन मण्डल, मूल्यांकनकर्ताहरुको समानान्तर र महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

नेपालमा सयौंको संख्यामा जर्नलहरू प्रकाशन हुने गरेका छन्। अहिलेको मुख्य प्रश्नहरु भनेका के हुन् भने ती जर्नलमा प्रकाशन गर्न हजारौं लेखको आवश्यक अनुसन्धान नेपालमा हुन्छन् ? के ती जर्नलहरुका सम्पादन मण्डल योग्य छन् त ? के योग्य मूल्यांकनकर्ताहरु उपलब्ध छन् त ? नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा वैज्ञानिक अनुसन्धान एकदमै न्यून हुने र भएका पनि प्रकाशन योग्य अत्यन्तै कम हुने गर्छन्। सन् २०२० मा प्रकाशित एक अनुसन्धान लेखमा प्रकाशकुमार पौडेल, वसन्त गिरी र शान्ता ढकालले नेपालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सन् २००८ देखि २०१८ सम्म प्राप्त अनुसन्धान परियोजनाहरुबाट जम्मा १७ प्रतिशत नतिजाहरु लेखका रुपमा प्रकाशित भएका थिए भन्ने तथ्य अघि सारेका छन्।

यस अनुसन्धान अनुसार ८६ प्रतिशत प्रकाशित लेखहरु ‘कमसल जर्नल’ मा र १० प्रतिशत लेखहरु ‘प्रिडेटोरी जर्नल’ मा (पैसाको लागि जस्तो पनि लेख प्रकासित गर्ने) प्रकाशित भएको देखाएको छ। यसले नियमित विद्यार्थी अनि शिक्षक-शिक्षिका मात्र नभएर अनुदान प्राप्त आयोजनाहरुका नतिजा पनि न्यून रुपमा छापिने मात्र होइन अनुसन्धानको उत्कृष्टतामा पनि अत्यन्त गम्भीर प्रश्न प्रकट गरेको छ।

संसारभरि बग्रेल्ती प्रकाशन हुने प्राय: जर्नलहरुका आ-आफ्नै प्रकाशन गृहहरु हुने गर्छन्। यिनीहरु पूर्णत: स्वतन्त्र र व्यावसायिक हुन्छन्। जर्नलमा छापिएका लेखहरु नि:शुल्क उपलब्ध हुँदैनन् किन भने प्रकाशन गृहहरुले आफ्नो लागत खर्च उठाउन छापिएका लेखहरु बेच्ने गर्छन्। तर हिजोआज नि:शुल्क रुपमा लेख उपलब्ध गराउने बृहत् बहु-आयामिक प्रकाशन गृहहरु पनि अस्तित्वमा छन्। यिनीहरुले लेखकसँग लेख प्रकाशन बापत मोटो रकम असुल्ने गर्छन्।

यस बाहेक संसारमा लेख प्रकाशनभन्दा पनि आर्थिक लाभ हासिल गर्नकै लागि धेरै जर्नलहरू छापिने गर्छन्। यिनीहरु लेखको गुणता सतही रुपमा जाँच गर्ने र लेख सहज र द्रुत गतिमा स्वीकार्ने गर्दछन्। वास्तवमा यी जर्नलहरु झ्वाट्ट हेर्दा राम्रा देखिन्छन् तर समग्रमा निम्नस्तरका हुने गर्छन्। यस्ता जर्नलहरुलाई अंग्रेजीमा ‘प्रिडेटोरी जर्नल’ भनिन्छ र संसारमा यिनको संख्या १३००० भन्दा ज्यादा छन्। यी विशेषत: भारत र अफ्रिकी देशहरुबाट प्रकाशन हुने गर्दछन्।

जर्नलहरुलाई प्रभाव र गुणको आधारमा वर्गीकरण गर्ने चलन छ। मुख्यतः दृष्टान्त प्रभाव (impact factor) एक मानकका रुपमा लिने गरिन्छ। दृष्टान्त प्रभाव संख्या जति धेरै भयो जर्नल त्यति नै प्रतिष्ठित मान्ने चलन छ। यद्यपि दृष्टान्त प्रभावको सर्वस्वीकार्यतामा विवाद भने नभएको होइन तर हालसम्म उक्त मानकको जति आलोचना गरे पनि अर्को विकल्प भने छैन।

प्रकाशित लेख कति पटक अरुले शैक्षिक लेख वा पुस्तकमा सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गरे भन्ने आधारमा दृष्टान्त प्रभाव गणना गरिन्छ। संसारमा यसका लागि बृहत् तथ्यांक केन्द्रहरु उपलब्ध छन्। यद्यपि यस्ता तथ्यांक केन्द्रमा दर्ता हुन विभिन्न नियमहरू कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ। अन्यथा जर्नल चाहेको तथ्यांक केन्द्रमा दर्ता गर्न असम्भव हुन्छ।

विभिन्न तथ्यांक केलाउँदा अधिकांश नेपाली जर्नलहरू विश्वका ठूला तथ्यांक केन्द्रहरुमा सूचीकृत भएका पाइँदैनन्। आजसम्म ‘स्कोपुस’ मा सूचीकृत जम्मा चार वटा विज्ञानसँग सम्बन्धित जर्नलहरु रहेका मध्ये एक श्रेणी ३ र बाँकी तीन श्रेणी ४ पर्दछन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हामी नेपालीहरु गुणस्तर जर्नल प्रकाशनमा निकै पछाडि छौं। संसारमा सकेसम्म आफ्नो लेख प्रतिष्ठित जर्नलमा छपाउने चलन छ। यसका लागि मुख्यतः दुई कारणहरु छन्।

पहिलो, अनुसन्धान अनुदान दिने संघ-संगठनले अवलम्बन गर्ने नीति हो। जसमा लाखौं-करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी सम्पन्न भएको आफ्नो अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने नतिजामा आधारित अनुसन्धानात्मक लेख दृष्टान्त प्रभाव भएका जर्नलमा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अनिवार्य नीति हुन्छ। दोश्रो, यदि लेखहरू कम गुणस्तरको जर्नलमा प्रकाशित भएमा ती लेखहरु कुनै पनि विदेशी प्रतिष्ठित संघ-संस्था वा कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठाउँमा हुने पदोन्नति र थप अनुदान अनुप्रयोगको लागि काम नलाग्ने हुन्छन्।

यद्यपि, नेपालमा पनि दृष्टान्त प्रभाव भएका जर्नलहरुले विस्तारै महत्व पाइरहेका छन् भन्ने कुरा हालै नेपाली विश्वविद्यालयहरुले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सह-प्राध्यापक र प्राध्यापकहरुको छनोट र आन्तरिक समूहबाट पदोन्नति पद्धतिमा दृष्टान्त प्रभाव भएका जर्नलमा छापिएका लेखहरु मात्र प्रयोग गर्ने नियमले देखाउँछ।

हाल नेपालमा विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले शैक्षिक गुणस्तर आश्वासन र मान्यता नियमनको नाममा सबै विश्वविद्यालय, तिनीहरुको आंगिक क्याम्पस र अन्य निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अनिवार्य रुपमा जर्नल प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्ने नीति बनाएको छ। जर्नल संचालन गर्दा पालन गर्नुपर्ने अनिवार्य पक्षहरु (जस्तै: सम्पादन मण्डलको योग्यता, मूल्यांकनको गुणस्तर र अन्य वैज्ञानिक जर्नलको निष्ठा कायम राख्नुपर्ने अनिवार्य कार्यहरु) बारेमा मौन यस्ता नीतिले बल्ग्रेती जर्नल स्थापना भई अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र वैज्ञानिक अनुसन्धानको वातावरणलाई नै हानि पुर्‍याउँछ।

नेपालमा बढिरहेको जर्नल प्रकाशनको प्रवृत्ति हेर्दा अनुसन्धानको संस्कार बढ्दैछ भन्ने देखाउँछ। यद्यपि हामीले नेपाली जर्नलहरूको उच्च गुणस्तर कायम गर्न मिल्दाजुल्दा जर्नलहरू गाभ्नुपर्ने, सक्षम र कुनै पनि अदृश्य शक्तिबाट दबाब रहित सम्पादन मण्डल राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापन प्रणालीमा जाने र जर्नलहरूको ढाँचा, सामग्री र प्रकाशनको प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आशा गरौं, कुनै दिन नेपाली जर्नलहरू आमरुपमा गुणस्तरीय हुनेछन् र तिनीहरुमा लेख प्रकाशन गर्न सबै लालायित हुनेछौं।

(३ जुलाई, २०२१ राति ८ देखि ९:३० बजे क्लबहाउसमा ‘कस्ता छन् त नेपालका स्थानीय वैज्ञानिक जर्नलहरु ?’ भन्ने शीर्षकमा छलफल गर्दा प्राज्ञिक जर्नलहरुबारे प्रकाश पार्न जरुरी छ भन्ने निष्कर्ष अनुरुप यो लेख लेखिएको हो।)

यो लेख अनलाइनखबरमा २०७८ साल अषाढ ३० गते प्रकाशन भएको थियो

नेपालको शिक्षा प्रणाली, अवस्था र नियति

बिकाशमा हामी निसन्देह पछाडि छौ, भएका बिकाश संरचनाहरु पनि यति जिर्ण र टिस लाग्दा छन् कि मानौ हामी बिकाशको निर्माणलाइ केटाकेटि पाराले भाडाकुटी खेल्दै छौ। कसैले नेपाल किन बिकाशमा पछि पर्यो भनेर हामीलाई सोध्यो भने कुनै एक तप्काका लागि “जहानिया राणा शासन” र अर्को लागि “राजतन्त्र” भन्ने रेडिमेड उत्तर छ। पछिल्लो पुस्तालाई लागि सोध्ने हो भने “पंचायती व्यवस्था अन्त्य गरेर बिकाशको डोरी समात्न लागेको बेला सत्ता प्राप्तिकोलागि गरिएको माओबादी आन्दोलनको चपेटामा परेकोले” भनि अलि फरक उत्तर आउला। जातीय उत्पीडनका भुक्त भोगी तथा अगुवाहरुलाई सोध्ने हो भने “बाहुनबाद”ले जकडिएको सामाजिक संरचना र त्यसको राज्य संयन्त्रमा भएको पहुचको कारणले भन्ने उत्तर आउला, यसरि नै ठाउँ बिशेष, जाति बिशेष, राजनैतिक विश्वास बिशेष, क्षेत्र बिशेष उत्तर फरक फरक आउछन| यस्ता फरक उत्तरमा आफ्नो मनोकल्पित भावनाहरुका साथ आक्रोश ब्यक्त हुनु सिवाय यस समस्याका समाधानको लागि क्षणिक बहस तथा क्षणिक तदारुकता भन्दा अरु केहि हाम्रो शैक्षिक संरचनाले दिन सकेको छैन| किन भने हामीले निर्माण गरेको शैक्षिक संरचना प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको अनुभबमा भन्ने हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली जिबन्त नै छैन र हामी उक्त निर्जीव प्रणालीका सजिब साक्षि मात्र भएका छौ|

शिक्षा प्रणाली राम्रो भएन भने आजमात्रै होइन सधै भरिको लागि अन्धो हुन्छौ र हुन पनि आज त्यहि भएको छ। हाम्रा सबै बुद्धिका बिर्काहरु बन्द छन् र हामी नेपाल बिकाश नहुनुको अपजस विभिन्न कालखण्डलाइ दिईराखेका छौ तर ति कालखण्ड कसरि भए त्यसलाई शुक्ष्म रूपमा केलाउन र अबको बाटोलाइ सिधा बनाउन सकिराखेको छैनौ। मन्दिरमा जय जय राम – जय जय कृष्ण भन्दै भजन-कृतन गाउछौ, तर अहिले सम्म किन राम र कृष्णलाइ भगवान भनिएको होला भन्ने उत्तरमा हामी संग रावण र कंशको बध गरिएको वा सीता र सोह्र सय गोपिनीसंगको सम्बन्ध भन्दा बाहेकको अरु कुनै तथ्य छैन। यो तथ्य पनि त्यहि रामायण, र श्री-कृष्णलिला पढेर वा दन्त्य कथा जस्तो सुनेर थाह पाएको हौ। यो बैज्ञानिक युगमा पनि हामि यस्ता दन्त्य कथाहरुमा विश्वास गरेर राम र कृष्णका युगको चमत्कारिक कथाहरुलाई हाम्रो गौरब गाथाको रुपमा प्रस्तुत गर्न तल्लिन छौ। तर तिनीहरुलाइ आधुनिक ज्ञान प्रयोग गरि यथार्थमा बदल्न सक्ने हैसियत हामीले बनाउन सकेनौ तर अरुले यसलाई यथार्थमा परिणत गर्दा देख्यौ हाम्रो पुर्बिय दर्शन कस्तो उत्तम रहेछ भनेर छाती फुलाउन पछि पनि त हट्दैनौ।

शिक्षा नै देश बिकाशको मेरुदण्ड हो। नेपालमा पहिलो बिद्यालय बि.सं. १९०० ताका खोलिए ता पनि १९५७ तिरबाट सर्बसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको थियो, त्यो पनि उच्च पदस्त वा दरबारको नजिकका लागि मात्रै थियो, १९७५ तिर क्याम्पस खुले पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुरा आधारभूत शिक्षाको लागि १९९० र उच्च शिक्षाको लागि २०१६ सम्म पनि नेपालको नियन्त्रणमा थिएन। “उक्त समय समग्र देश राजनैतिक मुद्धा तिर होमिएकोले देशको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने ध्यान नगएको हो” भन्ने एक खालको तर्क आउन सक्छ तर त्यस्ता तर्कहरु बेफ्वाकका तर्क मात्रै हुन्। राणा साशनको अन्त्यपछि देशभर दरबारसंग पहुच हुनेहरुको निगाहमा आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूर्तिको लागि केहि थान स्कूलहरु निर्माण भएता पनि समग्र देशको समानुपातिक बिकाश गर्नको लागि शैक्षिक संरचनाहरु बन्न भने सकेनन त्यो भन्दा पनि विश्व पश्चिमा उपनिवेशबाट मुक्त भइ आधुनिकीकरण तिर अगाडी बढी राखेको बेला पनि हामी अर्काको उपनिवेश मन्द रूपमा स्वीकार्दै आयौं त्यहि भएर हामीले शिक्षामा केहि थान बिद्यालय बन्नुलाई नै बिकाशको फड्कोको रुपमा अर्थ्यायौ। पंचायतको शुरु देखि पंचायतको अन्य, र गणतन्त्रको युगमा समेत हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो भन्ने कुराको अबधाराना आफैले बनाउन सकेका छैनौ र हाम्रो अबधाराना बनाउनको लागि बिदेशी निकायहरुलाई गुहार्दै आएका छौ र उनीहरुले दिएको सल्लाहलाइ ज्यू हजुर भन्दै स्वीकार्दै आएका पनि छौ। शिक्षाविदहरुलाइ पनि थाह होला बिस्व राजनीतिमा शिक्षाको लागि कति धेरै राजनीतिकरण हुन्छ भन्ने कुरा – किन भने यो एक युगको लागि होइन यो त युगौ युगसम्मको नियन्त्रणको लागि हो, कसैको अस्तित्व गुमनाम बनाइदिनको लागि हो त्यहि भएर बिस्वमा आफ्नो भाषाको लागि, आफ्नो संस्कृति बचाउनको लागि ठुला-ठुला त्याग र बलिदानहरु भएका छन् तर हामी कसैको हेजेमोनी स्वीकार्न बाध्य भएका छौ र हाम्रा त्यस्ता संयन्त्रहरुलाई विभिन्न नाममा अपाङ्ग बनाएर राख्न बाध्य भएका छौ। यो हिजो मात्रै थिएन आज गणतन्त्रको युगमा पनि छ अझै भनौ जननिर्वाचित दुइ तिहाईको सरकार भएको बेलामा पनि छ।

नेपालमा धेरै आन्दोलन भए, कुनै आन्दोलन एक थान प्रधानमन्त्रि फ्याल्नको लागि भए भने कुनै एक थान राजा फ्यालनको लागि, कहिले प्रजातन्त्र ल्याउन त कहिले फेरी त्यहि प्रजातन्त्र पुन: ल्याउन, कहिले कुनै एक व्यक्तिलाइ सडकबाट सत्तारोहण गराईदिनको लागि त कहिले उसैलाई फ्याल्नको लागि। यी सबै आन्दोलनमा कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलनको नेतृत्वलाइ राष्ट्रबादीको बिल्ला झुन्ड्याईयो र भबिस्य यहि नेतृत्वमा उज्वल हुने सपना सबलाई बाडियो| तिनै सपनाहरुमा तिनै नेतृत्वहरुमा, तिनै राजनैतिक दर्शनहरुमा कोशी ब्यारेजको कारणले निम्त्याएको पिडाहरु, भन्सारहरु ठप्प भएर आयात निर्यात नहुदा प्याकप्यक्ति परेका पिडाहरु, मेलम्चीको आशामा बसेका प्यासिका पिडाहरु, पन्चेस्वर जस्ता आयोजनाहरु बर्षौदेखि ओगटीएर अन्धकारमा पारिएका सपनाहरुमा साट्न बाध्य भएका छौ। तै पनि हामीले देशको बिकाश गर्छु भन्ने एक थान व्यक्ति भेट्टाएकै छैनौ किन कि हामीले बिकाश र आर्थिक सम्वृद्धि के कारणले हुन्छ भन्ने लहरो पहिल्याएको छैनौ। बिकाशको बिउ रोप्न र सहि दिशामा अगाडी बढ्न लागि सबल नेतृत्व र नेतृत्वलाइ सहयोग गर्ने जनशक्ति आबस्यक हुन्छ। तर हामीले न त नेतृत्व भेट्टाएका छौ न त आबस्यक जनशक्ति। नेतृत्व भेट्टाउन नसक्नुको कारण समग्र परिस्थितिको बोध हुन नसक्ने शिक्षा प्रणाली नै हो। यदि कसैलाई परिस्थितिको बोध हुन सक्दैन, उसलाई कुनैपनि अप्ठ्यारो अवस्थाबाट बाहिर निस्किन वा सजिलो अवस्थामा द्रुत गतिमा कसरि दौडन सकिन्छ भन्ने ज्ञान हुदैन अथवा यस्तो अबस्थामा आफुलाई आबस्यक पर्ने बिज्ञको टिम कस्तो भनेर पनि छुट्टयाउन सक्दैन र कुनै संकीर्ण सोचभएको समुहबाट निर्देशित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। यसरि बाहिरी संसारसंगको पहुचबाट बन्द भएर अन्धो नेतृत्व बन्न पुग्छ। अब भन्नुस अन्धो नेतृत्वले कसरि बिकाशको संरचना बनाउला, उसलाई कसले झाक्झक्याउला? किन भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा तार्किक बहस सहित निष्कर्षमा कसरि पुग्ने भन्दा पनि ज्यु हजुर भन्दै शक्ति केन्द्रलाइ कसरि रिझाउने भन्ने कुरालाई बढी जोड दिने शिक्षा प्रणाली नै हो|

बिस्वबिद्यालय यस्तो पबित्र स्थलहो जहाँ हुने अध्यन अध्यापन, तथा अनुसन्धानका क्रियाकलापहरुले देशको भबिस्य निर्दिस्ट गर्ने गर्दछ, कुनै पनि सरकारको आगामी कार्यदिशा के हो भन्ने कुराहरुको अध्यन अनुसन्धान मार्फत निर्दिस्ट गर्दछ। यहाँ युवा अवस्थाको तातो जोश भएको र ज्ञानको भोको एक थरिको जनशक्ति हुन्छ भने अर्को निस्वार्थी ज्ञानको खानी हुन्छ, यो शक्तिलाइ राज्यले धेरै भन्दा धेरै उपयोग गर्न सक्यो भने यो जनशक्ति आफैमा उत्कृस्ट बन्दै जान्छ भने छोटो समयमा नै आर्थिक सम्वृद्धि तर्फ अगाडी बढ्न सक्छ। तर हाम्रो बिस्वबिद्यालय यस्तो अवस्थामा छ कि जो समाजमा के भैराखेको छ भन्ने थाह पाउदैन वा कानमा तेलहालेर बस्छ – तर त्यहि देशमा भएका अन्य बिस्वबिद्यालयको गुणस्तर के छ भनेर उक्त बिस्वबिद्यालयका दीक्षितहरुको प्रमाणपत्र प्रमणिकारण गरेर बस्छ किन कि हामीले एक अर्कामा अविस्वास गर्न मिल्ने खालको शिक्षा प्रणाली बिकाश गरेका छौ,  किन कि हामीले शिक्षालाइ नाङ्गलाको व्यापार सम्झेका छौ। त्यसैको एक परिणाम हो हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अदक्ष बैदेशिक रोजगारीको हिस्सा दिन प्रतिदिन बढेको। तर पनि अझै हामी बिउझेको छैनौ यस्तै हुने हो अर्को सताब्दी सम्म पनि बिउझने छैनौ र सधै जिर्ण अर्थतन्त्र लिएर प्रतिकारमा मात्रै उभिरहने छौ।

१.        २००७ भन्दा अगाडीको कुरा नगरौ! राजा त्रि-भुवनको पनि के कुरा गराई भयो उनि त बल्ल बल्ल राणाको पन्जाबाट मुक्त भएका थिए। राजा महेन्द्रको पालामा बिद्यालय पनि बने, बिस्वबिद्यालय पनि बन्यो तर किताबमा लेखेको कुरा घोकाउने थलो भन्दा अर्को स्थान बनेन त्यसको निरन्तरता आज सम्म पनि छ। बिस्वबिद्यालय किताबी ज्ञान घोक्ने थलो मात्रै होइन यो त देशको चार किल्लाको कवच बलियो बनाउदै देशभित्रका प्रत्येक फुलहरुलाई बास्नादार बन्न र बनाउन सकिने ज्ञान उत्पादन गर्ने स्थान हो। त्यहि बिस्वबिद्यालयमा इतिहाँस, राजनीति, भूगोल, समाजशास्त्र जस्ता धेरै बिषयहरुको अध्यन र अध्यापन गराईन्छ। तर हाम्रो शिक्षा प्रणाली र त्यस शिक्षा प्रणालीबाट निस्केका विद्वत वर्गहरुबाट नेपालको भूभाग कति र नक्सा के हो भन्ने पत्ता लगाउन सकेन। समाचार तिर पढ्न पाइएअनुसार शुरु शुरुमा प्रकाशित भएका नक्सा, कागजपत्रहरुमा नेपालको नक्सा अहिलेको ओली सरकारको अगुवाईमा हालसालै प्रकाशित भए जस्तै थियो रे तर पछि नेपाल सरकार आफैले बनाएको नक्सामा चाहिं छुटेछ| यस्तो सम्बेदनशील बिषयमा गलतलाइ कसरि सहि भनियो र त्यो गलत तथ्यलाइ पाठ्य पुस्तकको माध्यमबाट तत्-पश्चातका सन्ततिहरुलाई किन पढाइयो? र कसरि त्यो बिध्वत वर्ग आफ्नो बिबेकमा बिर्को लगाएर चुप-चाप यत्तिका बर्षसम्म बसिरह्यो र अन्तमा भारतले आफ्नो परिमार्जित नक्सा निकाल्दा फुत्त त्यहि वर्ग निस्कियो? उत्तर सजिलो छ: हामीले हाम्रो लागि शिक्षा प्रणाली बनाएका थिएनौ अरुले बनाइदिएको शिक्षा प्रणालीमा रम्दै थियौ त्यसैले हामीलाई जसले पनि जतिखेर पनि उपयोग गर्न सक्थ्यो त्यसैको उदाहरण हो यो अहिलेको नक्सा प्रकरण।

२.      पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल चार जात क्षत्तिस बर्णको सुन्दर फुलबारी हो भनेर भनेका थिए रे! यस सुन्दर फुलबारीलाइ रेखदेख गर्नको लागि नेपालमा धेरै पटक संबिधान लेखिए, कानुन बनाइए, आयोग बनाइए के के भए के के तर प्रत्येक सेकेन्ड कुनै न कुनै व्यक्तिले जातीय छुवाछुतको चपेटामा पर्नु परेको छ| यहि जातीय छुवाछुत अन्त्यलाइ आन्दोलनको आफ्नो मुख्य उद्देश्य मद्धे एक बनाएको मावोबादी आन्दोलनको उद्गम स्थल रुकुमको घटनाले चार जात छत्तिस बर्णको फुलबारी सुन्दर होइन सार्है कुरूप रहेछ भन्ने देखाएको छ| सबै मानब जाति एक हो, तिनै कुराहरु पाठ्य पुस्तकमा पढाइन्छ तर तिनै पाठ्यपुस्तक पढेर व्यक्ति होइन पुरै समुदाय फेरी त्यहि बर्ण र जातीय विभेदबाट माथि उठ्दैन भने त्यो पाठ्यपुस्तक, शिक्षक र शिक्षा प्रणाली माथि प्रश्न चिन्ह उठ्दैन? उठ्छ भने बर्ण विभेदले निम्त्याएको गौर नरसंहार र जात विभेदले नित्याएका व्यक्ति हत्या तथा आत्माहत्याहरुको दोषी को हो? राजनीतिक कारणमा पनि कतै न कतै शिक्षाको प्रभाव हुन्छ, अपराधिक गतिबिधिमा पनि शिक्षाको प्रभाव हुन्छ तर बास्तबिकता के हो भन्ने थाह नपाउनु दुखद हो| यसको बास्तबिकतालाइ अध्यनको बिषयबनाइ सम्बृद्ध समाज निर्माणको दिशामा डोर्याउनु बिश्वबिद्यालयको दायित्व हो भने अध्यन अनुसन्धान गरि नीति निर्माताहरुलाई सल्लाह दिने, र लागु भएको नीति नियमहरुको उपयोगिता बारेमा बिस्वबिध्यालय बहस सिर्जना गर्नु कर्तब्य हो तर कहिले मुख खोल्छ र समाजको वास्तविक अध्यन तिर लाग्छ? कि यहाँ भएका विद्वत वर्ग यस्ता अध्यनहरु “स्नातक तथा स्नातकोत्तर”को थेसिस गल्लिका फोटोकपी पसलमा जस्तै पाइन्छ अनि समाजको अध्यन गरौला भनेर बसेको छ?

३.       कोरोनाको महामारीले बिस्व त्रस्त छ, पहिलो संक्रमण भेटिएको करिब दुइ महिनामा दोश्रो संक्रमण भेटियो| त्यो बिचमा नेपालीहरु बिस्वका उत्कृस्ट खानपान-रहन सहन भएका प्राणीको दाबी दर्शाउने अभिव्यक्तिका साथ कोरोना देखि डराउनु पर्दैन भनेर सामाजिक संजालमा विभिन्न सामाजिक अगुवाहरुको अभिव्यक्ति देखिए तर बिस्वबिद्यालयका प्राध्यापकहरु तिनै सामाजिक संजालको पोस्टलाइ लाइक गर्नु भन्दा बाहेक अरु गरेको केहि देखिएन| डा. गोबिन्द केसीले बर्षौ देखि स्वास्थ्य क्षेत्र तथा स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका बारेमा अभियान थालेका थिए तर बिस्वबिद्यालयको तर्फबाट तथ्यमा आधारित डा. केसीले उठाएको माग सहि या गलत छ भन्ने कुराहरु अनुसन्धानहरु देखिएनन् | डा. केसी एक्लै निरिह बनेर राज्यको नीति बिरुद्ध आफ्नो आन्दोलन छेडेका थिए, कुनै अनुसन्धानकर्तालाइ यो बिषय व्यक्तिगत लागेता पनि सामाजिक महत्वको बिषय थियो र यसै कारणले देशको राजनीति तथा सदमा ठप्प समेत भएको थियो| तर अवस्था जस्तोको तस्तै मतलब यसलाई न त हाम्रो शिक्षा प्रणालीले सुधारको योजना दियो न त सरकारले उनको अभियान नै देख्यो| जसको परिणाम हामी कोरोनाको युद्धको अभियानमा भोगिरहेका छौ|

४.       नेपालमा सूचना प्रबिधिको बिकाश दुर संचार नीति सन् १९९७ पश्चात संस्थागत हुन थालेको हो| सन् २००० को सूचना तथा संचार नीतिले शिक्षा क्षेत्रमा कम्युटर शिक्षा तथा सूचना प्रबिधिलाइ अनिबर्य गर्नु पर्छ भन्यो| उक्त नीतिले कम्प्युटर जन्य सामग्रीको आयातमा करलाइ सुन्य जस्तै (१%) गरिदियो| सरकारी संयन्त्रको मार्फत, निजि क्षेत्रको अगुवाई तथा सामाजिक अभियन्ताहरुको अगुवाईमा गाउ-गाउमा इन्टरनेट जोड्ने तथा स्कूलमा इन्टरनेट जोडी बिद्यार्थीलाइ अनलाइन पढ्न सक्ने बातावरणको निर्माण हुन पनि थाल्यो तर प्रत्येक शैक्षिक वर्ष सुरू भएको ६-८ महिनासम्म हुम्ला जुम्ला तिर पाठ्य पुस्तकको अभाबको समाचार पढ्न भने छोडिएन| दुर शिक्षा कार्यक्रम मार्फत शिक्षकलाइ ट्रेनिंग दिएको अनुभब पनि सरकारसंग अनुभब छ, नेपाली शैक्षिक संस्थालाइ इन्टरनेटको प्रयोग गरेर शैक्षिक गतिबिधिहरु गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभब आफ्नै आँखा अगाडी नेपाली शैक्षिक संस्थाले गरेको देखेका छन् तर पनि उनीहरुले किन बिगतबाट वा अन्य संस्थाबाट सिक्न सकेनन? इन्टरनेट प्रबिधिको बिकाश संगसंगै विश्वमा भएका प्रबिधि बिकाशको वेबले नेपालमा पनि इन्टरनेटको प्रयोग गरि पठन पठनपाठन गर्न सकिन्छ भनेर ओ.एल.ई नेपाल, नेपाल वायरलेस, तथा मिदास जस्ता संसथाहरुले पाठ्य सामग्रीको बिकाश, प्रबिधि बिकाश तथा आबस्यक संरचना र यस संग सम्बन्धित प्राबिधिक तालिम पनि दिए तर यसमा न त सरकारको ध्यान गयो न त बिस्वबिध्यालयले भबिस्यमा इन्टरनेटको प्रयोग गरेर शिक्षाको बिकाश गर्न सकिन्छ भन्ने आंकलन गर्न सक्षम भयो| यसको मतलब के हाम्रो बिस्वबिद्यालयले अरुले प्रयोग गरेका प्रबिधि प्रयोग गर्न मात्रै सिकाउछ कि भबिस्यमा हुने प्रबिधिको बिकाशको आंकलन गरेर प्रबिधि बिकाश गर्नुको साथै अरुलाई उत्प्रेरणा पनि दिन्छ? यी अहम प्रश्नको सिर्जना हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा भएको त्रुटीले उब्जाएको अवस्थाको उठाएको छ|

५.     विश्वबिद्यालय अध्यन अनुसन्धान तथा प्रबिधि बिकाशको लागि उर्बर भुमि हो| यसले निजि क्षेत्र संगको सहकार्यमा बिकाश गरेका प्रबिधिलाइ बजारीकरण गर्ने गर्दछ त्यहि भएर निजि ब्यापारिक संस्थाहरुले अरबौ डलरका योजनाहरु बिस्वबिद्यालयलाइ दिने गर्दछन तर नेपालमा त्यस्तो खालको सहकार्यको “स” समेत उच्चारण भएको पाइदैन| बिस्वबिद्यालयमा भएका अनुसन्धानका प्रयोगशालाहरु नाममात्रका छन् वा अत्याधुनिक यन्त्रहरु छन् भने तिनीहरुमा माकुराले राजगरिराखेका छन्| यसको कारण श्रोतको अभाब, जनशक्तिको अभाब वा नेतृत्वको अभाव? यी कुराहरुलाई राम्रो उत्तर दिने एक उदाहरण प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको भनाइमा निर्जीव बिस्वबिद्यालयको प्रांगणमा महाबिर पुनको अगुवाईमा संचालित सफल “नेपाल आविस्कार केन्द्र” हो जसले तत्कालिन आबस्यकता देखि दीर्घकालिन आबस्यकतालाइ पुरा गर्नको लागि कसरी प्रबिधि बिकाश गर्न सकिन्छ भनेर छर्लंग बनाएको छ| ६० बर्ष देखि अनवरत लागिपरेको बिस्वबिद्यालयले देखाउन नसकेको “रास्ट्रिय इनोभेसन प्रणाली”लाइ चुनौती दिदै आशाको किरण छरे? आफ्नै प्रांगणमा यस्तो राम्रो काम हुदा त्रि.बि. बिस्वका बिस्वबिद्यालयमा ८०० औं स्थान आएको छ भन्दै गर्ब गर्ने उपकुलपति देखि अझै राम्रो गर्छु भनेर नेतृत्व सम्हाल्ने नया उपकुलपति तथा अन्य बिस्वबिद्यालयको नेतृत्वले कहिले सिक्छन? यसको कमजोरी भनेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली हो कि होइन?   

अबको निकाश भनेको हामीले हाम्रो शिक्षा नीतिलाई हाम्रा बिकाशका लक्ष र त्यसका प्राथमिकताको आधारमा पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। हाल सरकारले शिक्षामा गरेको खर्च बालुवामा पानि खन्याए सरह भएको छ जसको उदाहरण भनेको स्नातक र स्नातकोत्तर गरिसकेका व्यक्तिहरु अदक्ष कामको लागि बैदेशिक रोजगारीमा जानको लालयित हुनु। किनभने हाम्रो शिक्षा प्रणालीले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन, भएका रोजगारिको संरचनाहरु पनि जिर्ण हुदै छन्। झन् युवा बर्गमा आएको बितृष्णा र नैरास्यताले गर्दा देशको भाबिस्य झन् डर लाग्दो छ। यो जर्जर अवस्थालाइ सहि दिशामा लाउनको लागि नेपालको शिक्षा संयन्त्रलाइ पुनर्संरचना गरौ र देशको नवप्रबर्तनको संरचनालाइ बलियो बनाऔ।

खुल्ला उर्जा बजार नीति नै वर्तमान उर्जा संकटको दिर्घकालिन समाधान

नेपालको विभिन्न समयमा देखिएका संकट र त्यस संग जोडिएका राष्ट्रियताको रामकहानी को गाथा साच्चै रमाइलो छ| यसलाई हेर्नको लागि हामीले भोगेका विभिन्न समस्या, र तिनको समाधानको लागि भएका सरकारी स्तरको बहस, सुरुवात; नागरिक तथा बौद्धिक बर्गबाट भएका बहस सरकार तथा निजि क्षेत्रलाइ दिएको सुझाब तथा निजि क्षेत्रले केहि गर्नको लागि गरेका ताकेता देखि धेरै कुराहरु तत्कालिन अवस्थामा देखिएका विकास निर्माणको लागि चाहिने आधारभुत कुराहरु हुन्| तर हामी सधै भन्ने गर्छौ कि "कको ध्यानम् बाको चेस्टा..." र अर्को कुरा "सपनाको घर जब निर्माण हुन्छ त्यो नै स्वोर्ग हुन्छ" तर जब चेस्टा नै नभएपछि सपनाको घर सपनामै रहन्छ अनि जब चाहिन्छ तब फेरी उही हो कुरा....| यसको मतलब हामी नागरिक/बुद्धिजिबी क्षणिक चिया गफमा समय बिताउछौ; सरकारी कर्मचारी दिन काट्छन-जागिर/पेन्सन पकाउछन; नेता जीहरु भोटको खेतिको लागि हरेक अषाढमा जान्छन र उही कुरो हामीलाई रटाउछ्न र निजि क्षेत्र सबै तिर धाउछ अन्तिममा नसकिने रहेछ भनेर हत्तु हैरान भएर आफ्नो बाटो लाग्छ अनि कहाँ बाट हुन्छ दाङको तेल खानीको उत्खनन्, कैले बन्छ पन्चेस्वोर, कर्णाली, अरुण??? अहिलेको उर्जा संकट र समाधानको उपायहरुको लागि देखिएको राष्ट्रियता र बिकाशका अबधारानाको साथै नागरिक बहस देखि निजि क्षेत्रको धमाकेधार उद्गोस चाहे १२ दिनमा ३लाख सिलिन्डर ल्याईदिन्छु भन्ने किन नहोस, चाहे चिन तिर पेट्रोलियम र ग्यासको पाइप बिछ्यौन केहि समस्या हुन्न भन्ने धरातलबिनाको तर्क होस् यी सबै क्षणिक कुरा हुन्| जुन हिजो पनि यस्तै बहसमा चलेको थियो आज पनि चल्छ र भोलि फेरी भारतले तलदेखि माथि सम्म जे बन्दि जे लागाउदा पनि यसरि नै चल्ने छ-जुन निरन्तर चली रहन्छ| केहि मिडियामा त के सम्म भेटियो भने दाङका एक युवाले सल्लाको खोटोबाट बाइक चलाएर देखाइदिए अब यसलाई नि अहिलेको उर्जा संकटको समाधानको उपाय गर्नु पर्छ रे! हरे राम पत्रकार महोदय एक लिटर सल्लाको खोटो प्रयोग गरेर गाडी गुडाउनेको औसधि बनाउने? फेरी १ लिटर खोटोको जम्मागर्न के के गर्नु पर्छ? .... यस्ता बकमफुस्से कुरा र प्रयोग अनि यो संगै देखिएको राष्ट्रियताको कुरा त ....

तर जे भए पनि अहिले देखिएको उर्जा संकटको विभिन्न आयाम होलान तर यसमा हाम्रो केहि कमि कमजोरीहरु पनि छन्| हाम्रा कमजोरीहरु उत्पादन देखि लिएर त्यसलाई सहि ब्यबस्थापनसम्म गर्न नसकेको सम्म पर्छन| कुनै बहानामा हामीमा बिगतमा धेरै उर्जा संकट तथा कालो बजारीहरु पनि नदेखिएको होइनन तर सरकारी स्तर देखि निजि क्षेत्रबाट पनि सो को समाधानमा कुनै प्रयास भएको देखिन्न| समाधानको प्रयास भए पनि ति प्रयासहरु सिमित समयको लागि भएका हुन् जसले दिर्घकालिन समाधानका उपायहरु अबलम्बन गरेका देखिन्नन्| हो हामीले अहिले सम्म कुनै प्रकारको उर्जा उत्पादनलाइ देशको माग अनुसार अथवा परिस्थिति अनुसार सहि तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ| यदि नेपालको उर्जा क्षेत्रलाइ अहिले सम्म भएका विभिन्न नीतिनियमलाइ र अबधारानाहरुलाई समायोजन गरि समाधान गर्न सक्छौ|

अहिले सम्म भएका initiatives हरु

1.               बैकल्पिक उर्जाको प्राबधानको लागि सरकारले दिएको अनुदान
2.     निर्जी क्षेत्रलाइ उर्जा उत्पादन तथा ढुवानी गर्न दिएको अनुमति
3.              सरकारी तथा निजि क्षेत्रलाइ बिक्रि तथा वितरण गर्न दिएको अनुमति
4.     उर्जा क्षेत्रमा निजि-सरकारी साझेधारी
5.              एकत्रित बिक्रि प्रणालीको अबधाराना
6.     बिधुत प्राधिकरणलाइ उत्पादन क्षेत्र तथा वितरण (ट्रान्समिसन, distribution) को छुट्टै संयन्त्रको अबधाराना
7.     खनिज तेल तथा ग्यासको अन्वेसन तथा उत्खनन

यी धमाकेधारको सुरुवाती हेर्ने हो भने हामीले उर्जा क्षेत्रमा अहिले सम्म कसैसंग पनि भर पर्नु पर्ने स्थिति देखिन्न तर कुरो उही त हो-- मुख्य कुरो महत्वपूर्ण हुन्छ भने जस्तो! 

      जे जे भए पनि यी सुरुवातलाइ सरसर्ती हेर्ने हो भने हामीले बिधुत तथा पेट्रोलियम पदार्थ दुवैको उत्पादन तथा बिक्रि वितरणलाइ नेपाल खुल्ला उर्जा बजारको नीतिगत अभ्यासको रुपमा लिन सक्छौ| र म यो बबुरोको केहि सुझाब---

उपदान तर्फ

1.  बैकल्पिक उर्जा क्षेत्रमा दिए-गरेको अनुदानलाइ सरकारले कसरि राम्रो संग उपयोग गर्छ भन्ने प्रस्न अहिले मात्रै होइन पहिले र पछि पनि उर्जा संकटको समाधान गर्नको लागि रुपमा प्रस्न उठ्नु पर्छ र त्यसको उत्तर चाहे गुणस्तरमा होस् चाहे परिणाममा त्यो देखिनै पर्छ| नत्र सरकारी ढुकुटीलाइ अनुदानमा लगाएर केहि कोहिलाइ जे सुकै नाममा मोटो बनाउनुको कुनै अर्थ हुदैन| यदि यसलाई प्रभाबकारी बनाउने हो भने त्यसलाई ब्यबस्थित गर्नु पर्छ र अनुदान मुखी होइन कि ब्यबसयिकीकारण उन्मुख समाज निर्माण गर्नु पर्छ| अब भन्नुहोला कि बैकल्पिक उर्जामा दिएको अनुदानले कसरि ब्यबसयिकिकरण हुन्छ भनेर यदि साच्चै जान्ने इच्छा छ भने हेर्नुहोस क्यानाडा, जर्मनी डेनमार्क... यदि हामीले बैकल्पिक उर्जाको मध्यम बाट सरकारले दिएको अनुदानलाइ सिमित घर वा समुदायको लागि उपयोग गर्ने नीति मात्र नभएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नीति अनुरुप सो अनुदानलाइ उपयोग गरिएको खण्डमा यसमा ठुलो लगानी आउने निश्चित छ| हामीले भन्ने गरेको जलबिधुत, सोलारलाइ, मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रलाइ पनि अनुदान उपयोग गरि साना उर्जा उत्पादकलाइ राष्ट्रिय प्रसारणलाइन मा जोड्यो भने यसले अहिले देखिएको उर्जा संकट र भबिस्यमा हुने आबस्यकतालाइ प्रभाबकारी रूपले समाधानको मध्यम हुने निश्चित छ| किनकि अहिले सम्म उत्पादन भएको उर्जालाइ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा राख्न सकिएको अवस्था छैन| फिड-इन-टारिफको मध्यमबाट सम्भब भएको क्षेत्रमा साना उर्जा उत्पादकलाइ आबस्यक नभएको उर्जा रास्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न मद्दत गरि वा खुल्ला बजारमा बेच्न सहयोग गर्ने छ| यस्तो अबधारानाबाट उनीहरुले राम्रो आय आर्जन गर्ने भएकोले उनीहरुलाई थप उत्पादन गर्न समेत उत्साहित गर्ने छ|
2.   नेपालमा नै भएको उर्जाका स्रोतको उत्खनन गर्ने परिकल्पनालाइ सरकारी लगानी मात्रै नभएर निजि तथा बैदेशिक लगानीलाइ पनि प्रोत्साहन गर्ने कुनै नीति नियम बनेको देखिन्न| तर बेला बेलामा अहिलेको जस्तै संकट हुदा पहिले भएका अनुसन्धान र आगामी दिनमा हुनुपर्ने कार्य योजनाको बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट बहस सुरु भएता पनि  त्यसको प्रभाबकारी हुन सकेको छैन| यदि हामीले देशमा भएको खानीलाइ उत्खनन गरेर उपयोग गर्न सक्दैनौ भने त्यसको बहसमा समय खर्च गर्नु बेकार छ| बैकल्पिक उर्जाको मध्यम बाट सरकारले दिएको अनुदानलाइ सिमित घर वा समुदायको लागि उपयोग गर्ने नीति मात्र नभएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नीति अनुरुप सो अनुदानलाइ उपयोग गरिएको खण्डमा यसमा ठुलो लगानी आउने निश्चित छ| हामीले भन्ने गरेको जलबिधुत, सोलारलाइ, मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रलाइ पनि अनुदान उपयोग गरि साना उर्जा उत्पादकलाइ राष्ट्रिय प्रसारणलाइन मा जोड्यो भने यसले अहिले देखिएको उर्जा संकट र भबिस्यमा हुने आबस्यकतालाइ प्रभाबकारी रूपले समाधानको मध्यम हुने निश्चित छ| फिड-इन-टारिफको मध्यमबाट सम्भब भएको क्षेत्रमा साना उर्जा उत्पादकलाइ आबस्यक नभएको उर्जा रास्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न मद्दत गरि वा खुल्ला बजारमा बेच्न सहयोग गर्ने छ| यस्तो अबधारानाबाट उनीहरुले राम्रो आय आर्जन गर्ने भएकोले उनीहरुलाई थप उत्पादन गर्न समेत उत्साहित गर्ने छ|
3. अहिले देखिएको निजि-सरकारी-सामुदायिक लगानीमा देखिएको सफलतालाइ जलबिधुतमा प्रभाबकारी रुपमा लागु गर्नु पर्यो र लगानीकर्तालाइ सरकारले पूर्ण प्रत्याभूति दिनु पर्यो| हामी संग खोला छ, काठमाडौँ मा मिथेन ग्यास पाइन्छ, मुस्तांगमा wind farm को प्रचुर सम्भावना छ, नेपालको सोलारको क्षमता यति छ ....जस्ता कुरा गर्ने तर त्यसको उपयोग गर्न नसक्नु भनेको "----ले ढिकीमुनि सुन गाढेर उफ्रिनु" जस्तै हो... | हामीलाई अहिले सम्म बिधुत प्राधिकरणले गरेको उर्जाको आबस्यकताको बारेमा मात्रै थाह छ जुन अहिलेको दैनिक न्युनतम ४ घण्टा लोडसेडिंग हुदा प्रक्षेपण गरिएको हो तर यदि बस्ताबमा यथेस्थ बिजुली पाइयोस, र हाम्रो अर्थ तन्त्रका सबै क्षेत्र हरु चलायमान भएको खण्डमा काठमाडौँ उपत्यकाले मात्रै आगामी १० बर्षमा १००० मेगावाटको भन्दा बढी माग गर्छ, त्यस्तै बिरातनगर, बिरगंज, हेटौडा, जस्ता औद्योगिक नगरहरुले प्रत्यकले न्युनतम ३००० मेगावाट भन्दा बढी, अनि अन्य नया बन्ने शहर तथा औद्योगिक क्षेत्रको त के कुरा गर्ने र... यस्तो अवस्थामा हामी बढी भयो भनेर लगानीलाइ निरुत्साहित गर्ने तर्फ लागु गर्छौ| त्यहि माथि उत्तर र दक्षिण, त उर्जाको भोको नै छन्..... | यसको उदाहरण हामी लाओसलाइ लिन सक्छौ जसले आफ्नो सम्पूर्ण सक्तिलगाएर एउटा ठुलो परियोजनामा लगानी गरि अहिले थाईल्याण्डलाइ बिजुली बेच्छ जुन अहिले उसको मुख्य बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मध्यम बनेको छ, त्यस्तै हाम्रो नजिक भुटान त छदै छ ....... 
4. अर्को नेपालमा यो सरकारी भन्ने कुरा किन किन फापेको जस्तो लाग्दैन| हुन त देश फेरी समाज-बाद तिर गयो भनेर ठुलो चिन्ता छ तर जे भए पनि देश बिकाश हुनु पर्यो र सम्पूर्ण स्रोत संयन्त्रहरु राम्रो संग चल्नु पर्यो --चाहे त्यो निर्माण, उत्पादन, संरचना, सेवा जे सुकै होस| सरकारले पनि व्यापार गर्न पाउछ सक्छ र त्यस बाट भएको मुनाफालाइ त्यहि क्षेत्रको विस्तार वा अन्य क्षेत्रमा लगाउन सक्छ तर स्तरीय गर्न सक्दैन भने "...ले ...ओगटे जस्तो" गर्नु भएन जुन नेपाल आयल निगम, बिद्युत प्राधिकरणले गरि राखेका छन्| यदि उर्जा आयात गर्न एकाधिकार प्रणाली तोडिएको खण्डमा निजि आयातकर्ताले बिस्व बजारबाट सस्तो मूल्यमा आयात गर्ने तथा स्वदेशमा समेत बैदेशिक लगानी भित्र्याउने यथेस्ट स्थान हुन्छ| 

    

      वितरण तर्फ

1.     अहिलेको वितरण प्रणालीमा धेरै समस्याहरु छन् जस्तै डलरको भाउ बढ्यो वा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटबढ हुने अवस्था भएमा सर्ब साधारणले सजिलै रुपमा बजार बाट तेल किन्न पाएका छैनन्| यदि हामीले एक द्वार प्रणाली लागु गरेको खण्डमा यसले अल्पकालीन तथा दिर्घकालिन समस्याहरु स्वत समाधान गर्ने छ| जसमा सरकारी तथा निजि क्षेत्रहरुले अहिले भएको प्रणालीलाइ आम-सुधार गर्नको लागि तयार हुनु पर्यो| अहिले पेट्रोलियम पदार्थ निजि तथा सरकारी पेट्रोलपम्पको मध्यम बाट बिक्रि वितरण गरिरहेको अवस्था छ तर कुनै पनि दिन नेपालमा कति पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर कसैले सोध्यो भने नेपाल आयल निगम संग भएको स्टक भन्दा अरु केहि देखाउन नमिल्ने अवस्था छ जसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा कालोबजारी सजिलै फस्टाएको अनुमान गर्न सकिन्छ| सोहि प्रणालीनै कालो बजारीको जड पनि हो| जसको लागि हामीले सूचना प्रबिधिको सहायताले समाधान गर्न सक्छौ|
•     देश भरको पेट्रोल पम्प डिपोलाइ सूचना प्रबिधिको लिंकमा जडान गर्ने (नेपाल अधिराज्य भर मोबाइल नेटवर्क पुगेको छ त्यहाबाट इन्टरनेटसंग जडान गरि कुन पेट्रोल पम्पमा कति पेट्रोल छ दैनिक कति खर्च हुन्छ र त्यसमा कसरि अनबरत रुपमा ढुवानी गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न सकिन्छ| जसले गर्दा यदि यस्तो संकट वा कुनै भै-परि आउदा सजिलै प्रभाबकारी उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ| उदाहरणको लागि दोलखामा भएको पेट्रोल पम्पले दैनिक १००,००० लिटर ग्राहकलाइ दीरखेको छ र यदि ढुवानीमा कुनै समस्या आयो भने उसमा भएको स्टक र अन्य बिकल्पलाइ उपयोग गर्न सकिन्छ|
•     फेरी हाम्रो संस्कार भनेको संकटको बेला व्यक्तिगत रूपमा नै स्टक राख्ने रहेको छ, यसले झन् बिकराल अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ| यदि हामीले प्रबिधिको उपयोग गरेको खण्डमा कुनै व्यक्तिले दैनिक कति खर्च गर्छ, उ संग कति स्टक छ भन्ने कुरा निर्क्योल गर्न कठिन हुन्न र उसले संकटको बेलामा माग गर्न आएको खण्डमा उसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर अति आबस्यक भएको व्यक्तिलाइ दिन सकिन्छ जुन अझ प्रभाबकारी हुन सक्छ| यस्तो अवस्थामा कुन व्यक्तिको कहिले पालो आउछ, उसले पेट्रोल लिन लाइन बस्नु पर्ने हो या होइन भन्ने कुरा अगाडी नै उसले जानकारी पायो भने उसको समयको समेत उपयोग हुन्छ|
•      अहिले ड्राइभर लाइसेन्स, बिलबुक सबै सवारी संग सम्बन्धित परिचय पत्रहरु दिजिटाईजड भए उक्त सबैलाई एक (एक ड्राइभर लाइसेन्स एक बिलबुक)लाइ नै आधार बनाइ उसको साधारण समयको आबस्यकता अनुसार वितरण गर्न कठिन नहुन सक्छ जसले गर्दा पेट्रोल पम्प देखि व्यक्तिगत स्टक राखी कालोबजारी गर्नेहरु सजिलै नियन्त्रण हुन्छ| चाहे सरकारले कुपन/कोटा लागु गरोस चाहे कुनै प्रकारको सहुलियत यो प्रणाली बाट सजिलै नियन्त्रण हुन्छ| उदाहरणको लागि सरकारको प्रायोरिटी भएको पेशा, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय सबैलाई यसबाट सरकारी क्षेत्रबाट दिने सहुलियत प्रभाबकारी हुन सक्छ|
•      यस्तो सिस्टम बनाउनको लागि प्रत्येक ड्राइभर लाइसेन्स कार्ड, बिलबुकमा इलेक्ट्रोनिक रिडेबल (चाहे बारकोड़, वा कुनै RFID चिप राखेर electronically data transmit गरि central server बाट authenticated लाइ मात्रै प्रदान गर्न सक्छ| जुन सिस्टम बनाउनको लागि नेपालीहरु नै सक्षम छन् र यसलाई सरकारले निजि क्षेत्रलाइ दियो भने अझ प्रभाबकारी हुन्छ (नेटवर्क बनाउने, डिभाइस खरिद गर्ने (barcode reader/ RFID Reader, central server तथा सम्पूर्ण सिस्टम) नै निजि क्षेत्रलाइ दिदा यसले अझ बढी प्रभाबकारी रोल खेल्छ| यसमाको अरु बहु आयामिक पक्ष पनि छन् जसले गर्दा अर्थ तन्त्रमा ठुलो सहयोग पनि हुन्छ, रोजगारमा धेरै अवसरहरु पनि आउने पक्का छ|
2.     बिधुत वितरणमा देखिएको नेपाल बिधुत प्राधिकरणको एकाधिकारलाइ अन्त गरि त्यसमा स्थानीय तहमा वितरण कम्पनिहरु खडा गर्न तयार हुनु पर्यो| बिद्युत वितरण प्रणालीलाइ बिधुत प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न सकियो भने स्थानिय स्तरमा वितरण कम्पनिहरु खडा भइ अहिले भएको बिधुत चुहावटलाइ प्रभाबकारी रुपमा सम्बोधन हुन सक्छ| जब सम्म वितरण प्रणालीलाइ प्रतिपर्धात्मक र ब्यबसयिकिकरण गरिन्न तब सम्म यस क्षेत्रमा गुणस्तर, प्रभाब्करिता, रोजगार सिर्जना तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रको परिकल्पना गर्नु बेकार हुने छ|
•            एकाधिकार बजार नीति अबलम्बन गरेको चिनले पनि यसरि एकै कम्पनिको एकाधिकार अन्त गरि गुणस्तरमा धेरै सुधार आएको छ, त्यस्तै अन्य देशहरुमा पनि बिधुत उत्पादन, प्रसारण, र वितरणलाइ छुट्टै कम्पनिको अबधारानाबाट संचालन गरि उर्जा संकट समाधान गरेका र गुणस्तर वृद्धि गरि थोरै लगानीमा पनि प्रभाबकारी सेवा दिएका उदाहरणहरु हामीले देखेका छौ| यदि यस्तो गरिएको खण्डमा हाम्रो आबस्यकता देखि लिएर उत्पादनलाइ प्रभाबकारी ढंगले परिचालन गर्न सकिन्छ|
•     ब्यापारिक प्रतिस्पर्धालाइ बिधुत वितरणमा पनि अबलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा यसले भबिस्यमा खुल्ला बजार नीतिको यथेस्ट संरचना निर्माण गर्न सहयोग गर्ने छ| जसबाट उपभोक्ताले उर्जा बजारबाट सस्तोमा जस्तो सुकै प्रतिकुल अवस्थामा पनि उर्जा उपभोग गर्न सक्ने छन|
3.    हुन त अहिलेको उर्जा संकट नितान्त फरक प्रकृतिको हो यसलाई गत बर्ष तिर भएको ग्यास पेट्रोल वा बिजुलीको अभाब संग तुलना गर्न मिल्दैन| तर कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा निजि क्षेत्र नै प्रभाबकारी हुन्छ यदि निजि क्षेत्रलाइ यस क्षेत्रमा ल्याउन सकियो भने कालो बजार आफै सेतो हुदै जान्छ| कुनै सरकारले स्पस्टिकरण दिनु पनि पर्दैन र वाहियात वाहियात तेल-राजनीतिज्ञ बिद्यार्थी आन्दोलन पनि हुनु पर्दैन| त्यसको साथसाथै बसको भाडा पनि तेलको मूल्य घट बड हुदा समायोजन गर्नु पर्ने टेन्सन हुदैन मन्त्रि ज्यूलाइ #कुरो .... मेरो मतलब उर्जा क्षेत्रमा हुने कृतिम अभाब देखि लिएर अन्य तनाबबाट सरकार मुक्ति हुन्छ जुन भय निजि क्षेत्रलाइ जान्छ त्यो पनि सकारात्मक पक्ष बाट....उर्जा तथा बिधुतको लागि खुल्ला बजारको अबधाराना ल्याउनु पर्यो, जसमा पैसा र इच्छा हुने ले उत्पादन गर्न र वितरण गर्छन, नहुनेले उनीहरुबाट सस्तोमा सजिलै बिजुली र तेल/ग्यास किन्छन.... त्यो पनि घरमा बसी बसी इन्टरनेटबाट....न डलरको भाउ बढ्ने चिन्ता न त भारतको नाकाबन्दिको चिन्ता! 
4. 
   

चिन्ता त अर्को पो हुने भयो त त्यो हो "नया रोजगारीको सिर्जना.....मेरो प्रक्षेपणमा यदि मैले भन्न खोजेको कुरा सबै यहाँ स्पस्ट लेखिएको भए र यहाँ लेखिएको कुरा स्पस्ट तपाइले बुझ्नुभएको भए यस प्रणालीबाट सफल लागु गरिएको खण्डमा न्युनतम ३५ हजार देखि ४०हजार नया रोजगारको अवसर सिर्जना हुन्छ|

Tips for Writing Your Research Proposal]

1. Know yourself: Know your area of expertise, what are your strengths and what are your weaknesses. Play to your strengths, not to your weaknesses. If you want to get into a new area of research, learn something about the area before you write a proposal. Research previous work. Be a scholar.

.
2. Know the program from which you seek support: You are responsible for finding the appropriate program for support of your research.
.
3. Read the program announcement: Programs and special activities have specific goals and specific requirements. If you don’t meet those goals and requirements, you have thrown out your chance of success. Read the announcement for what it says, not for what you want it to say. If your research does not fit easily within the scope of the topic areas outlined, your chance of success is nil.
.
4. Formulate an appropriate research objective: A research proposal is a proposal to conduct research, not to conduct development or design or some other activity. Research is a methodical process of building upon previous knowledge to derive or discover new knowledge, that is, something that isn’t known before the research is conducted.
.
5. Develop a viable research plan: A viable research plan is a plan to accomplish your research objective that has a non-zero probability of success. The focus of the plan must be to accomplish the research objective.
.
6. State your research objective clearly in your proposal: A good research proposal includes a clear statement of the research objective. Early in the proposal is better than later in the proposal. The first sentence of the proposal is a good place. A good first sentence might be, “The research objective of this proposal is…” Do not use the word “develop” in the statement of your research objective.
.
7. Frame your project around the work of others: Remember that research builds on the extant knowledge base, that is, upon the work of others. Be sure to frame your project appropriately, acknowledging the current limits of knowledge and making clear your contribution to the extension of these limits. Be sure that you include references to the extant work of others.
.
8. Grammar and spelling count: Proposals are not graded on grammar. But if the grammar is not perfect, the result is ambiguities left to the reviewer to resolve. Ambiguities make the proposal difficult to read and often impossible to understand, and often result in low ratings. Be sure your grammar is perfect.
.
9. Format and brevity are important: Do not feel that your proposal is rated based on its weight. Use 12-point fonts, use easily legible fonts, and use generous margins. Take pity on the reviewers. Make your proposal a pleasant reading experience that puts important concepts up front and makes them clear. Use figures appropriately to make and clarify points, but not as filler.
.
10. Know the review process: Know how your proposal will be reviewed before you write it. Proposals that are reviewed by panels must be written to a broader audience than proposals that will be reviewed by mail. Mail review can seek out reviewers with very specific expertise in very narrow disciplines.
.
11. Proofread your proposal before it is sent: Many proposals are sent out with idiotic mistakes, omissions, and errors of all sorts. Proposals have been submitted with the list of references omitted and with the references not referred to. Proposals have been submitted to the wrong program. Proposals have been submitted with misspellings in the title. These proposals were not successful. Stupid things like this kill a proposal. It is easy to catch them with a simple, but careful, proofreading. Don’t spend six or eight weeks writing a proposal just to kill it with stupid mistakes that are easily prevented.
.
12. Submit your proposal on time: Duh? Why work for two months on a proposal just to have it disqualified for being late? Remember, fairness dictates that proposal submission rules must apply to everyone. It is not up to the discretion of the program officer to grant you dispensation on deadlines. Get your proposal in two or three days before the deadline.

हामि प्रबिधिमैत्री बन्ने कि?

अहिले स्थानीय चुनाबको मतगणना भैराखेको छ। सबै मतदाताहरु अहिलेको आफुले भोट हालेको उमेद्वारले नै जितोस भन्ने चाहन्छन नत्र आफ्नो अमुल्य भोट कुनै उमेद्वारलाइ दिने थिएनन होला। हुन त “Right To Reject” अधिकारको बहसमात्रै होइन मतदाताले आफ्नो मत अभिव्यक्ति मार्फत पनि व्यक्त गरेको कुरा मत गन्दा देखिइसकेको छ। जस्तै चुनाबी तालमेल भएको क्षेत्रमा उमेद्वार नभएको चिन्हलाइ भोट हलिनु वा उमेद्वार तिरस्कार गर्ने अधिकार सुनिश्चित होस् भनेर मतपत्र भन्दा बाहेक कागजमा लेखेरै मतपेटिकामा हालिनुले पनि प्रस्ट पार्छ। खयर जे भए पनि जुन सुकै चुनाबमा समग्र मतदाताहरु यसको परिणाम सुन्न धेरै ब्यग्र छन्।

नेपालमा विद्युतीय भोटिंग प्रणालीको प्रयोग नभएको पनि होइन र यसको उपयोग गर्ने कि नगर्ने भनेर बहस नभएको पनि होइन। यो भन्दा अगाडी साना तिना चुनाब जस्तै स्ववियु निर्बाचन, पार्टीको महाधिबेशन लगायत अन्य चुनाब देखि रास्ट्रिय चुनाबमा पनि विद्युतीय प्रणालीको उपयोगको बारेमा धेरै छलफल भएका थिए। तर पनि हामी किन गएनौ भन्ने कुरा अहिलेको परिप्रेक्षमा धेरै पेचिलो बनेको छ।

सबै भन्दा पहिले हामीले किन प्रबिधि प्रयोग गर्छौ भन्ने साधारण कुराको ज्ञान हुनु जरुरि छ। हामीले प्रबिधि प्रयोग गर्ने भनेको कुनै पनि कामलाइ सजिलो, किफायती बनाउनको लागि, मानबिय त्रुटीकम गर्नको लागि प्रयोग गर्ने हो। उदाहरणको लागि पहिले हामीले चिठ्ठीपत्रको माध्यमबाट सूचना आदान प्रदान गर्थ्यौ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै बिभिन्न संचारसंग सम्बन्धित प्रबिधिहरुको विकास भएका छन। यसमा निजि क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रबाट ठुलो मात्रामा लगानी हुदै पनि आएको छ। अझ भन्नु पर्दा संयुक्त रास्ट्रसंघले नै बिस्वब्यापी स्थायी बिकाशको लक्ष (sustainable development goal)मा पुग्न प्रबिधिको बिकाश नै एक मात्र उपाय भनेर सम्पूर्ण सदस्य रास्ट्रहरुलाई प्रबिधिमा लगानी गर्न वा प्रबिधि मैत्री बन्नको लागि आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र मार्फत सहयोग गर्दै आएको छ। जसले गर्दा बिस्वब्यापी गरिबी लगायत बिभिन्न समस्याहरुको समाधान हुन्छ। त्यसै अनुरुप नेपालमा पनि बिभिन्न सरकारी संयन्त्रहरुबाट बिभिन्न प्रकारका सेवाहरु विद्युतीय प्रणाली मार्फत सुचारु भएका छन्।

विश्व सूचना प्रबिधिको युगमा छ। र हामि पनि सूचना प्रबिधिमा प्रवेश गरेतापनि प्रयोगको हिसाबले ज्यादै न्यून गुणस्तर तथा सख्यात्मक हिसाबले पनि अत्यन्त न्यून छ। हामीमा सूचना प्रयोग गर्ने शैली हेर्ने हो भने त यदि हाम्रो नियमाक र न्यायालय, कार्यन्वयन गर्ने निकाय सक्षम भएको खण्डमा प्रत्येको सूचना प्रबिधि प्रयोग गर्ने निकायहरु जेल जानु पर्ने अबस्था छ। उदाहरणको लागि केहि दिन अगाडी स्थानीय चुनाबको निर्बाचन आयोगले तोकेको “मौन” अबधिमा व्यक्तिगत सूचना अनधिकृत व्यक्ति (पार्टी)को हातमा पुगी एसएमएस (SMS) मार्फत मतदातालाइ भोट मागिएको कुरा बिभिन्न पत्र पत्रिकामा तथा सामाजिक संजालमा मेसेजको स्क्रिनसट शेयर भएको थियो।  सामाजिक संजाल र अनलाइन समाचारहरुमा आएअनुसार जो व्यक्तिले मतदाता नामावली दर्ता गर्दा जुन नम्बर प्रयोग भएको थियो त्यहि नम्बरमा उक्त स्थानीय स्तरको चुनाबमा चुनाबी दौडमा भएका उमेद्वारलाइ भोट मागिएको कुरा थियो। जुन निर्बाचन आयोगले तोकेको मौन अबधिको चुनाबी क्रियाकलापको नियम बिरुद्ध थियो। उक्त व्यक्तिगत सूचनाहरु निर्बाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्दा लिएको हो र त्यहिबाट चुहिएको हो भन्ने कुरामा शंका छ यसको छानबिन र कारबाही हुनु पर्छ। यस्तो परिस्थितिमा अब हामिले व्यक्तिगत सूचना बाहिर चुहिदैन भनेर अब सरकारी संयन्त्रलाइ पनि विश्वास गर्न नसकिने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा कसरि अन्य सेवाहरु विद्युतीय प्रबिधी मार्फत दिन वा लिन सकिन्छ भन्ने ठुलो प्रश्न आएको छ। यदि आधिकारिक निकायले नै यसरि लापरबाही गर्ने हो भने अब हामीले विद्युतीय प्रणाली मार्फत कसरि चुनाब गर्न सक्छौ? नियम कानुन र त्यसको कार्यान्वन राम्रो भएको खण्डमा यस्ता समस्याहरु स्वत समाधान हुन्छन।

अहिले सामाजिक संजालमा बिभिन्न महानरपालिकाको मतगणनाको बिषयलाइ लिएर धेरै खिल्ली उडाएका छन्। चुनाबी भाषण र घोषणापत्र मार्फत ३ बर्षमा काठमाडौँमा मोनो रेल दौडाउने उमेद्वारहरूले जितेको खण्डमा अब “बिजयी जुलुसको अन्त्य नै मोनोरेल उद्घाटनबाट हुने”, “सबैले काठमाडौँको मेयर उमेद्वार २१ बर्षको कम उमेरको भनेर खिल्ली उदाउथे तर बिबेकशील पार्टी त्यति अविवेकी रहेनछ किन भने यो मत गणनाको परिणाम आउदा उनि ४० बर्षको पाको उमेरको हुनेछिन” भनेर खिल्ली उडाएको पनि देखियो। काठमाडौँ र भरतपुरको मतगणनाको गति देखेर कसैले सिधा हिसाब गरे “यदि १० मिनेटमा ४ वटा मतपत्र गन्ने हो भने २७७ दिनपछी चुनाबी नतिजा आउने भनेर”। यी सबै कुराको एक मात्रै निचोड के हो भने अब आउदो चुनाबमा बिधुतिय प्रणालीमा जानु पर्छ जसले गर्दा गणना छिटो हुने मात्रै होइन यदि कुनै पार्टीले चुनाबी अभियानमा तालमेल गरेको खण्डमा पनि अमुक उमेद्वारलाइ भोट जादैन बरु उमेद्वार मन नपरेको खण्डमा मतदातालाई “Right to Reject” अधिकार दिन सकिन्छ।

अब विद्युतीय प्रणालीबाट चुनाब गर्नको लागि लाग्ने खर्च र फाइदाको साधारण विश्लेषण गरौ। मानौ काठमाडौँमा बिधुतिय प्रणालीबाट चुनाब गर्नको लागि उपकरण किन्दा १ अर्ब रुपैया लाग्छ। त्यो उपकरणहरुलाइ राम्रो संग ब्यबस्थित गरेर राख्ने हो भने धेरै पटक र अन्य ठाउमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसैले यो एक अर्बको लगानी भनेको एक पटक गरिने खर्च मात्रै हो।

चुनाबी अपडेटको लागि सम्पूर्ण मिडियाहरुले आफ्नो जनशक्ति खर्च गरिराखेका छन् उक्त जनशक्ति अन्य उपयोगी ठाउमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै बिजेता उमेदवारले कसरि जित्यो, अरुले कसरि हार्यो भनेर सार्बजनिकरुपमा कमि कमजोरीको विश्लेषण गर्दा अर्को चुनाबमा राम्रो व्यक्ति चुनिने सम्भावना धेरै हुन्छ।

मत गणना हुदा कार्यकर्ता, उमेद्वार दिन रात नभनी खटिराखेको हुन्छन त्यसले गर्दा उनीहरुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर त परि नै हाल्छ त्यसको न्यूनीकरण पनि होला। त्यसको लागि सरकारी संयन्त्र जस्तै सुरक्षा शक्ति, तथा अन्य श्रोतको पनि प्रयोग होला तिनीहरुको खर्च पनि कटौती होला। त्यति मात्रै होइन सम्पूर्ण चुनाबको नतिजा पर्खेर बसेकाहरुको चुनाबको नतिजाको कारणले उनीहरुले आफ्नो काममा सम्पूर्ण उर्जा दिन सकिराखेको हुदैनन त्यसको पनि समाधान हुन्छ। यस्ता यस्ता धेरै कुराहरु छन् जुन विद्युतीय प्रणालीबाट समाधान गर्न सकिन्छ। यदि हामीले यी सबै कुरालाई पैसामा नै मुल्यांकन गर्ने हो भने एक अर्बको लगानी एकै चुनाबबाट उठाउन सक्छौ।

यदि बायोमेट्रिक प्रबिधि पनि राख्ने हो भने “एक मतदाता एक भोट”लाइ प्रभाबकारी बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा अहिले देखिएको बुथ क्याप्चरको समस्या पनि समाधान हुन्छ। किन भने निर्वाचन आयोगले प्रत्येक मतदाताको फिंगर प्रिन्ट लिएको छ त्यहि फिंगर प्रिन्टलाइ उसको मतदाता परिचय पत्र प्रमाणीकरण गर्ने अचुक उपाय हुन्छ र अनधिकृत भोट हालिने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ र चुनाब पनि शान्तिपूर्ण हुन्छ।

अब रह्यो कस्तो प्रबिधि विश्वास गर्ने र कसले बनाएको प्रबिधि राख्ने?

यदि हामि विद्युतीय प्रणाली राख्ने हो भने कस्तो प्रणालीमा विश्वास गर्ने र कसले बनाएको प्रबिधि राख्ने भन्ने कुरा सबै भन्दा गौण हो किन भने प्रबिधि कुनै पार्टीको पक्षपाति हुदैन त्यसमा प्रयोग भएको सफ्टवेयरलाइ सरकारी संयन्त्र मार्फत सुक्ष्म अध्यन गरि राख्न सकिन्छ। यदि सफ्टवेयरले भोट हालिएको डाटामात्रै लिने र त्यसको प्रतिलिपि तत्काल प्रिन्ट गर्ने सुबिधा भएको सिस्टम बनाउने हो भने मतदाताले तत्कालै आफुले दिएको मत सहि छ या छैन भनेर चेक गर्न सक्छ र पुनगणना गर्नु परेको खण्डमा त्यसैलाई उपयोग गर्न सकिन्छ।

अरु कसैले पहिले नै बनाएको भन्दा पनि हामीलाई यस्तो चाहिएको हो भनेर परिमार्जन गर्न सकिने खालको लिने हो भने केहि महँगो भए पनि यसलाई आफ्नो आबस्यकता अनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ। र त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले कुनै निजि सस्था संग मिलेर बनाउन सक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि दक्षिण कोरियाले यस्ता अति सम्बेदनशील सिस्टम (विद्युतीय चुनाब प्रणाली, पैसा छाप्ने, पासपोर्ट, रास्ट्रिय परिचय पत्र) बनाउनको लागि सरकारी निकायले नै  कुनै कम्पनि निर्माण गरि उक्त सिस्टमको विकास गरि तेस्रो निकाय मार्फत अनुगमन गरि प्रयोग गरेको छ| यस्तो गर्दा विश्वसनीयता पनि बढ्छ र हाम्रो अति संबेदनशिल सूचनाहरुको चुहावट भै रास्ट्रिय सुरक्षामा अन्य कम्पनिलाइ दिए भन्दा कम जोखिम पनि होला।