नीतिको सफल कार्यान्वयन नै देश विकासको मेरुदण्ड

सार्वजनिक नीति भन्नाले समग्र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिलाई बुझाउँछ। राम्रो नीतिका कारण विभिन्न देशहरूले आफ्नो देशको समग्र आर्थिक र सामाजिक छलाङ मारेका उदाहरणहरू पढ्न मात्रै होइन आफ्नै आँखाले देखिराखेका छौं। र हामीले उनीहरूले कसरी त्यति बिघ्न तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सके भनेर बेला बेलामा पढ्ने तथा सुन्ने गरेका छौं।

नेपालमा योजनाबद्ध विकास गर्ने हेतुले २०१३ साल देखि नै पञ्च वर्षे योजना सुरु भयो र हालसम्म विभिन्न पञ्च वर्षे योजना त्रिवर्षे योजना तथा दीर्घकालीन योजनाहरू बन्दै आएका छन् । सरकारले विभिन्न पन्च वर्षे, त्रि-वर्षे र दीर्घकालीन योजनाहरूको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि ल्याउने गर्दछ तर केही अनुसन्धानहरूले सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू उक्त समयमा सञ्चालित आवधिक योजनाहरूसँगको तादात्म्य कम भएको निचोड निकालेका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रा आवधिक योजनाहरूलाई तत्कालीन सरकारले कुनै पनि प्राथमिकता नदिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्ने मात्रै नभएर आवधिक योजनाको सारभूत कुराहरूमा नै राज्य गम्भीर नभएको देखाउँछ । जसको सार भनेको हाम्रो सार्वजनिक नीति प्रस्ट नहुनु हो, हाम्रा सार्वजनिक नीतिले लिएका लक्षहरू र ती लक्ष प्राप्तिको लागि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु हो ।

सार्वजनिक नीतिको विद्यार्थी भएको कारणले यस सँग सम्बन्धित विभिन्न बहसहरूलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्दा नेपालका सार्वजनिक नीतिहरू धेरै राम्रा छन् भन्ने अन्तर्यहरू भेटिन्छन् । यसो हुनुको कारण हाल सम्म कुनै पनि नीतिको लक्ष प्राप्तिलाई उक्त नीतिले लिएको लक्षको विभिन्न कोणबाट विस्तृत अध्ययन नभई सतही रूपमा सङ्ख्यात्मक वा आत्मपरक गुणात्मक व्याख्या मात्रै भएको छ । सोही व्याख्यालाई आधार मानेर विभिन्न समयमा नीतिहरू परिमार्जन हुँदै आएका छन् जसको कारण हाम्रा आवधिक योजनाहरू दिशाविहीन अलपत्र छन्  भने हाम्रो आर्थिक विकासको बाटो कुन हो भन्ने अहिलेसम्म हाम्रो राज्य संयन्त्रले पहिल्याउन सकेको देखिन्न ।

तसर्थ, हामीले देशलाई वास्तविक आर्थिक विकासको दिशा तिर लाने हो भने योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक नीति बनाउनु पर्दछ र सो नीतिसँग अन्य नीतिहरूसँगको सम्बन्ध पत्ता लगाउनु पर्दछ र सोही अनुसार आवश्यक कार्यान्वयनका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । यदि कुनै पनि नीति बनायौ तर कार्यान्वयनको पक्षहरू फितलो भए वा विद्यमान कानुनसँग बाझिए वा अन्य विभिन्न कारणले कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आए वा ढिलाइ हुने अवस्था आए देशले आर्थिक विकासको गति लिन सक्दैन । त्यसैले सम्बन्धित सरोकारवालाहरू यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

---

आधुनिक समाज र आर्थिक विकासको सुरुवाती समयलाई औद्योगिक क्रान्तिको दृष्टिकोणबाट कोट्याउँदै जाने हो भने सबै भन्दा पहिलो क्रान्तिको रूपमा कृषि क्रान्तिलाई लिने गरिन्छ। उक्त क्रान्तिमा विभिन्न देशहरू आफ्नो सैन्य शक्तिको जोड बलमा उत्पादकत्व बढी भएका भूभागहरू कब्जा गर्ने, एक स्थानमा भएका समानहरूलाई अर्को स्थानमा ढुवानी गर्नको लागि यन्त्रको विकास तथा प्रयोग, खानीहरूको खोज गर्ने र तिनीहरूको उत्खनन गर्नमा नै व्यस्त भयो। यस क्रियाकलापको दौरानमा विभिन्न राज्यहरूको जन्म हुने देखि लिएर भएका राज्यहरूको विलय समेत भयो।

दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति विद्युत् तथा विद्युतीय उपकरणको निर्माणको कारणले भयो। पहिलो औद्योगिक क्रान्तिका समयमा नव प्रवर्तित प्रविधि तथा व्यवस्थापन विधिलाई थप सशक्त बनाउन सहयोग गर्‍यो। यस समयमा विद्युत्को प्रयोगबाट ठुलो मात्रामा समानहरूको उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको निर्माण, उद्योगमा बिजुलीको प्रयोग, दूर सञ्चार प्रविधिको विकास तथा यसको प्रयोग उल्लेख्य रह्यो। यसैको प्रयोग मार्फत सैन्य बललाई मजबुत बनाई सोही सैन्य बलको भरमा उत्पादकत्व बढी भएका क्षेत्रहरू, प्राकृतिक श्रोत सम्पन्न क्षेत्रहरू तथा अन्तर्देशीय व्यापारका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा आधिपत्य जमाउने काम भयो। पहिलो र दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिको समयमा विश्वमा ठुला ठुला युद्धहरू भएका छन् जसले गर्दा ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो। तेस्रो चरणको औद्योगिक क्रान्तिमा प्रविधि विशेषतः कम्प्युटर प्रविधि, सूचना प्रविधि र त्यसको प्रयोगले अटोमेसनको दबदबा रहेको पाइन्छ। र पछिल्लो औद्योगिक क्रान्तिमा मेसिन लर्निंग, आर्टिफिसिअल इन्टेलीजेन्स, अत्याधुनिक सूचना प्रविधि, नेटवर्किङ सिस्टम लगायतको प्रयोगलाई लिइन्छ। यी चार वटै औद्योगिक क्रान्तिको दौरानमा विश्वको अर्थतन्त्र चमत्कारिक रूपमा वृद्धि भएको छ र हाल १०० ट्रिलियन डलर भन्दा बढी पुगेको छ। 

द्रुत आर्थिक वृद्धि भएका केही देशहरूको नाम लिँदा हामीले अक्सर चिन, कोरिया लगायत देशहरूका नाम लिने गरेका छौं तर ती देशहरूको आर्थिक वृद्धिमा परम्परागत  कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र बनाए भन्ने नीति तथा रणनीति र त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण तथा संश्लेषण भने कमै गरेका छौं। 

उदाहरणको लागि दक्षिण कोरियालाई लिऊँ - देशको आर्थिक विकासमा जनताको दैनिकी, उनीहरूको आर्थिक अवस्था र सन्तुलित खानपिनले ठुलो महत्त्व राख्दछ। सबै अल्पविकसित देशको नियति जस्तै कोरिया पनि विगतमा कृषिमा नै आधारित अर्थतन्त्र थियो। कोरियन युद्धको मार र त्यसबाट जनतामा ठुलो आर्थिक र सामाजिक क्षति समेत व्योहोरेको कोरियामा जनतामा चरम गरिबी समेत थियो र सो गरिबी हटाउने उद्देश्यले सरकारले किसानहरूलाई गाई वितरण गर्‍यो। कोरियामा गाई खेतमा जोत्न, समान ढुवानी गर्न, दूध प्रयोजन तथा मासुको लागि समेत प्रयोग गरिन्थ्यो। कोरियामा त्यहाँको स्थानीय “हानु” प्रजातिको गाईको मासु अन्य प्रजातिको भन्दा स्वादिलो तथा गुणस्तरीय समेत मानिन्थ्यो। १९७०ताका गाईको सङ्ख्या एकातिर बढ्न थाल्यो भने अर्को तिर किसानहरूको आर्थिक अवस्था समेत सुधार हुन थाल्यो। आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदै गर्दा प्रति व्यक्ति मासु खपत पनि बढ्ने नै भयो जसको कारण मासु आयात बढ्नु स्वाभाविक थियो त्यसैले कोरियाको मासुको मागलाई लक्षित गरी अस्ट्रेलिया तथा क्यानडामा ठुलो सङ्ख्यामा गाई फारमहरू थिए। तर सरकार नीतिले एकातिर किसानको आर्थिक अवस्था सुधार गर्‍यो भने अर्को तिर मासु आयातलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो।  

दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रमा १९६९-७० ताका लत्ता कपडा जन्य उद्योगको हिस्सा कोरियाको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी थियो भने तर आज लत्ता कपडा तथा गार्मेन्ट उद्योगको योगदान नगण्य छ। यसरी नगण्य हुनुमा गार्मेन्ट उद्योग धराशायी भएर भन्दा पनि अन्य उद्योगहरूको योगदान बढी भएर त अवश्य नै हो तर लत्ता कपडा र गार्मेन्ट उद्योगमा संलग्न ठुलो जनशक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग, नीतिगत रूपमा लगानीकर्ताहरूलाई औद्योगिक विविधीकरणमा प्रोत्साहन तथा निर्यात मुखी हुन राज्यले गरेको सहजीकरणको कारण ले गर्दा नै सम्भव भएको हो। 

हाल बङ्गलादेशको अवस्था लगभग त्यस्तै छ जहाँ गार्मेन्ट उद्योगको हिस्सा कुल निर्यातको ७० प्रतिशत भन्दा बढी छ। भारतको पनि निर्यातमा उल्लेख्य मात्रामा गार्मेन्ट उद्योगको योगदान रहेको छ। भने कोरियाको निर्यातको ठुलो हिस्सा कम्प्युटर जन्य, सूचना प्रविधि वा विज्ञान र प्रविधि जन्य सामानहरू तथा सेवाहरूको निर्यातले ओगटेको छ। यसको मतलब कोरियाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट विभिन्न औद्योगिक चरणहरू सफलताका साथ पार गराउँदै विज्ञान तथा ज्ञानमा आधारित उच्च प्रविधि युक्त अर्थतन्त्रमा अर्थात् इन्डस्ट्री ४.०मा सफल अवतरण गराई इन्डस्ट्री ५.० को अगुवाइ गर्ने जमर्को गरिसकेको छ। यसरी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा सफल रूपान्तरण हुनुमा कोरियाको विभिन्न नीतिहरू र रणनीतिक सफलता नै हो। 

पछिल्लो समयमा केही अति कम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा रूपान्तरण हुँदै गरेका देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर र उनीहरूको नीतिगत तथा रणनीतिक प्रष्टता र त्यसको सफलता हेर्ने हो र नेपालसँग तुलना गर्ने हो भने हामीले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला भइसकेको छ। उदाहरणको लागि मलेसिया, भियतनामलाई लिन सकिन्छ भने पछिल्लो समय रुवान्डा तथा इथियोपियाले पनि निर्यात र आयातको अनुपातलाई राम्रैसँग सुधार गरिराखेका छन् ती देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर तथा उद्योगहरूमा गरेको विविधीकरण र निर्यातमा भएको वृद्धिदर अत्यन्तै लोभलाग्दो छ तर त्यसको ठिक विपरीत दिन प्रतिदिन नेपालका उद्योगहरू धराशायी हुँदै छन्, लगानीकर्ताहरू दिन प्रतिदिन निरुत्साहित हुँदै छन् जसको कारण आयात र निर्यातको अनुपात डरलाग्दो छ।  

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान लगभग २५ प्रतिशत जति छ तर ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या यस क्षेत्रमा छन्। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र आर्थिक गरिबी, आर्थिक सम्वृद्धिको ढोका खोल्ने हेतुले विभिन्न परियोजना आए, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत काम पनि भइराखेका छन्  तर त्यसले अपेक्षित नतिजा भने ल्याउन सकेको छैन। जसको कारण हामी कृषिमा समेत अत्यधिक परनिर्भर भइराखेका छौं। तै पनि हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूले परियोजना सफल भएको उद्घोष गर्न पछि पर्दैनन्। अझ परियोजनाको स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ, यथार्थ परक मूल्याङ्कन गरी लक्ष प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र खडा गर्ने वा काम गर्ने वातावरण बनाउनु भन्दा स्वार्थका पुलंदहरूमा रमाएका देखिन्छन्। केही अनुसन्धानहरूका प्रयासहरू नभएका होइनन् तर यथार्थलाई ढाकछोप गर्न गरिएका प्रयासहरू भन्दा फरक नपर्लान् - हुन त स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क सङ्कलन नगरी परियोजना लागु गर्ने निकाय कै सूचनामा आधारित भएर अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो भएको पनि हुन सक्छ।  

आयात र निर्यात अनुपातमा देखिएको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ भनेर सायद हप्तै पिच्छे सम्बद्ध निकायहरू बिच छलफल पनि हुन्छ, राष्ट्र बैङ्कले समय-समयमा विभिन्न नीतिगत परिमार्जन गरी सन्तुलन ल्याउने प्रयास पनि गर्छ तर ती प्रयासहरूले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सकिराखेको देखिँदैन। किन होला? यस प्रश्नको जवाफ ओठे प्रकृतिको भने अवश्य छैन। ।

समस्याहरू धेरै हुन सक्छन्। समस्याको समाधान खोज्नु भन्दा पहिले समस्या के हो भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यदि समस्या के हो भनेर बुझ्न सकिएन भने लाखौँ समाधानका उपायहरूले केही काम गर्दैनन्। हाम्रोमा भएको त्यही हो। वि. सं.२०५७ सालमा पहिलो पटक सूचना प्रविधि नीति ल्याउँदा १० वर्षमा नेपाललाई विश्वले चिन्ने गरी ज्ञानमा आधारित अथवा सूचना तथा प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउँछौं भनेर ठोकुवा गर्‍यौ तर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र भनेको के हो र के के भयो भने ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र बन्छ अनि त्यसका न्यूनतम आधार के हुन भन्ने आज सम्म हामीलाई थाह छैन, आज सम्म त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने संयन्त्र हामी सँग छैन। साधारण उदाहरण लिऊँ - ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको न्यूनतम क्रियाकलाप कस्तो हुन्छ भनेर सिकाउन नेपालको सबै भन्दा ठुलो, सबै भन्दा पुरानो विश्वविद्यालयको सबैभन्दा दिग्गज प्राज्ञहरू बस्ने र तपस्या गर्ने तपस्यालयको छातीमा सरकारसँग नवप्रवर्तनको बारेमा लाख याचना गर्दा आजित भएर खाडी मुलुकमा रगत पसिना बगाउँदै गरेका अदक्ष नेपाली कामदारहरूको सहयोगमा खुलेको आविष्कार केन्द्र तथा त्यसका संस्थापकको आरोह अवरोहबाट प्रस्ट हुन्छ। आविष्कार केन्द्र तथा त्यसका संस्थापक त यसको प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन, नेपाल सरकारले ल्याएको “ब्रेन गेन” योजना र त्यसको सफलता अनि विश्वविद्यालयमा प्राज्ञ नियुक्ति र अनि प्राज्ञलाई गरिने व्यवहार, अनुसन्धानलाई हेरिने दृष्टिकोण, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप बिजनेसलाई गरिने व्यवहारबाट अझै पनि हामीले बुझेका छैनौ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

अन्तमा देश विकासको न्यूनतम आधार भनेको नै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाई त्यसमा संलग्न ठुलो जनशक्तिलाई अन्य क्षेत्रमा सफल स्थानान्तरण गराउनु हो। देशमा प्रविधि भित्र्याउन सकिएन, नवप्रवर्तनका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएन भने हाम्रो कुनै पनि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन जसको कारण वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ, रोजगारको अवसरहरू सिर्जना हुन सक्दैन, व्यापार घाटा झन् भयावह बन्दै जान्छ, दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुन्छन् र दिन प्रतिदिन अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै जान्छ र हामीले सोचेको संवृद्ध नेपालको परिकल्पना अधुरै रहन्छ। यसको लागि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन योजना, त्यसको सफल कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तथा सफल कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा गरिनुपर्ने आवश्यक कारबाही हुन सके नेपालको हालको आर्थिक वृद्धिदर बढाउनको साथै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्न अवश्य सक्छौं । तसर्थ स्पष्ट नीतिहरू र त्यसका कार्यान्वयनले देशलाई अग्रगामी विकास दिशा तिर अग्रसर गराउन मद्दत गर्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

Published in Lokantar.com on 2023/4/16