कुलमानको काधमा राखेर कसले पड्काईराखेको छ?

निसन्देह कुलमान घिसिङ्ग असल प्रशासक हुन यसमा कुनै संका छैन| उनको प्रसासनिक क्षमता हालसम्म बिद्युत प्राधिकरणमा आएका MDहरू मद्धे अब्बल छ भन्ने उनको काम गराई र अहिले सम्म गरेको कामको प्रतिफलले देखिइसकेको छ|

केहि समय अगाडी कुलमान चिलिमे जलाबिध्युत परियोजनामा हुदा त्यसको ब्यबस्थापन र त्यसलाई २२ मेघावाटबाट शुरु गरि यसका धेरै subsidiary कम्पनिहरु मार्फत ३०० मेघावाट भन्दा बढी बिधुत क्षमताको परियोजनाहरु बिस्तार गर्न उनको ठुलो योगदान छ| चिलिमे जलाबिध्युत परियोजना शुरु हुदा नेपालमा मावोबादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो| ठुलो ठुलो परियोजनाहरुमा ठुलो रकमको चन्दाको माग गर्ने र नभए भौतिक कारबाही गर्न वा परियोजना नै ध्वस्त पारिदिन सम्म पनि पछि नपर्ने तत्कालिन मावोबादी नेतृत्वबाट आफु जोगिन र परियोजना जोगाउन धेरै नै समस्या भएको कुरा जोग जाहेर नै छ| कुशल प्रोजेक्ट म्यानेजरहरुले प्रोजेक्टमा सफल संचालन गर्न विभिन्न किसिमका योजनाहरु ल्याउने गर्छन| त्यस्तै भबिस्य हुनसक्ने ब्यबधानहरुलाइ कम गराउनको लागि प्रोजेक्टको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई प्रोजेक्टको शेयर दिने जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गरे| जुन निर्णय देख्दा साधारण र देखिए पनि नेपालको परिप्रेक्षमा एक दुरदर्शिता थियो जसले गर्दा मावोबादी आन्दोलन, तथा अन्य प्रोजेक्ट पिडितका नाममा हुने आन्दोलनलाइ रोक्न एक खालको ढालको रुपमा प्रयोग भयो पछी गएर अन्य प्रोजेक्टहरुमा पनि यो समुदायलाइ केन्द्र बिन्दुमा राखी निजि क्षेत्रसंग सहकार्य बढी हुन थाल्यो| हाल आएर “नेपालको पानिमा जनताको लगानी” भन्ने नारा पनि यसैको एक अंश हो |

धेरै रिसर्च पेपर तथा रिपोर्टहरु पढ्दा नेपालको जलबिध्युतको क्षमता ८३००० मेघावाट र सबै दृस्टीकोणले उपयुक्त क्षेमता ४३००० मेघावाट भनेर पधिदै आइएको थिए| तर मैले खोज्दा एक जना रसियन इन्जिनियर आएर सम्भाव्यता अध्यन गर्दा उनले यो क्षमता छ भनेर एउटा रिपोर्टमा  लेखे भन्दा अरु कुनै आधिकारिक रिपोर्ट वा अध्यन देखिएन| त्यस्तै नेपालको बिधुत माग|

किन भने जब नेपालमा पहिलो पल्ट लोडशेडिंग शुरु भयो त्यस दिन देखि नेपालको बिधुत माग यति र हाम्रो क्षमता यति भन्ने बाहेक अरु कुनै उपलब्धि भएको छ जस्तो लागेको छैन| जस्तै नेपालको माग बिधुत आपूर्ति भएको खण्डमा अहिले देखाइएको भन्दा अत्यधिक बढी हुन सक्छ| हाम्रोमा १४ घण्टा लोडशेडिंग हुने भएकोले इन्डक्सन चुलो, रेफ्रिजेरेटर, राइसकुकर, वासिंगमेसिन जस्ता बिधुतियसामग्रीहरु प्रयोग हुन् पाएको छैन अर्को कुरा देशको सबै स्थानमा बिजुलीको पहुच छैन, देश भित्र भएक फ्याक्ट्रीहरुलाइ पूर्ण रुपमा संचालन गर्न चाहिने बिजुली उपलब्ध छैन| यी त भए बिजुली उपलब्धताको अभाब, अर्को विभिन्न आन्दोलन, लगानी डुब्न सक्ने आंकलनले गर्दा हुने कम लगानी वा यस्तै यस्तै समस्याले गर्दा बिजुलीको प्रयोगमा आएको कमि| यी सबै कारणले गर्दा नेपालको बिजुलीको माग अहिले देखिएको भन्दा धेरै बढी हुन सक्छ|

खयर जे भए पनि हामीले लोडशेडिंग १ घण्टा होइन २ घण्टा होइन १८ घण्टा सम्म भोग्दै आएको थियौ त्यस्तो बेलामा राज्यको कुनै पनि यस बिषयमा भाषण बाजी वा मिडिया बाजी भन्दा बढी अरु केहि गर्न सकेकन र उनीहरुले जे जे गरे ति कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्य भन्दा अर्को केहि थिएन| यदि उनीहरुले त्यस्तो नगरेको भए दिर्घकालिन समाधानको उपाय र त्यसको कार्यन्वयन तर्फ अबस्य अगाडी बढेको हुन्थ्यो| तर त्यसो भएन, यसमा कुलमान केहि आशा बोकेर आएका अबस्य हुन्|

अहिलेको LED बल्ब प्रकरण दिर्घकालिन समस्या समाधानको एक उपाय त हो तर यसमा धेरै कमजोरीहरु भएको देखिन्छ मतलब कुनै न कुनै हिसाबले यसमा कसैको निहित स्वार्थ छैन भन्ने प्रस्ट आधार छैन| होला यसमा कुलमानले आफै आर्थिक लाभ लिएका छैनन होला तर उनलाइ ढाल बनाएर कसैले आर्थिक चलखेल अबस्य गरेको छ| जुन संका गर्न तलका आधारहरु प्रसस्त छ

१)       1. सार्बजानिक खरदि नियमावलीलाइ किन बाइपास गरियो? यदि सार्बजानिक खरिदको प्रक्रिया अनुसार जादा ढिलाई हुन्छ भन्ने हो भने पनि यति दिन भित्र ढुवानी गरिसक्ने, यस्तो क्वालिटी, ...कुराहरु निश्चित गरेर १५/२० दिने बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि त हुन्थ्यो नि| यदि सस्तो कम क्वालिटीको हुन्छ भन्ने हो भने त्यसलाई मन्त्रि परिषदबात निर्णय गराई उपयुक्त क्वालिटी र पैसाको ढुवानीकर्तालाइ दिन सकिन्थ्यो|

२)       2. मन्त्रि परिषदबाट निर्णय गर्दा भ्रस्टचार हुदैन भन्ने जुन तर्क सार्है हास्यास्पद लाग्छ किन भने मन्त्रिपरिषदबाट गर्दा अख्तियार दुरुपयोगले कुनै ब्यबधान हुदैन भन्ने मात्रै हो अरु त त्यस्तै हुन्, अहिले सम्म मन्त्रि परिषदबाट भएको निर्णयमा कुनमा चाहि भ्रस्टचार भएको छैन र?

३)      3.  समाचारमा आए अनुसार भारतले नै रू ६५मा बेचिराखेको छ रे, उसले प्रतिगोटा रू ६५मा बेचेको हो तर २ करोड थान किन्दा पनि त्यहि पैसामा किन्ने कुरा अलि पाच्य हुदैन कि? Economic of scale को पनि कुरा आउला नि होइन, धेरै पर्दैन प्रति गोटा रू १ मात्रै तलमाथि गरियो भने पनि रू दुइ करोड तलमाथि हुन्छ|

४)       4. LED प्रबिधिको बल्बको मूल्य दिनदिनै घट्दो छ अनि भारतले रू ५०/५५ मा १ बर्ष अगाडी किनेको हो अनि हामीले अहिले पनि त्यहि मुल्यमा किन्नु पर्ने? अनि फेरी जहाँबाट किन्न लागिएको छ त्यो आफै उत्पादक होइन होला नि|

५)     5.   सबैले चाइनिज सस्तो हुन्छ भन्छन, तर यसमा कुनै सत्यता छ जस्तो लाग्दैन, यसमा led बल्बको मूल्य कति पर्छ, यसले कति बिद्युत खपत गर्छ भन्ने राम्रो संग हिसाब किताब गर्ने हो भने सस्तो बलबले धेरै बिद्युत खपत गरे पनि यो समग्रमा बढी किफायती हुन सक्छ| उदाहरणको लागि A प्रकारको बल्ब रू ४०० पर्छ र यसले ८वाट खपत गर्छ, B प्रकारको बलबको रू ६०० पर्छ तर यसले ६ वाट मात्रै खपत गर्छ भने पनि A प्रकारको बल्ब बढी किफायती हुन्छ| क्यालकुलेटर लिएर हिसाब गर्दा हुन्छ

यी जे जे भए पनि यो LED बल्ब प्रकरणमा अहिले देखिएको दुइखालको धार छ

१)       1. इन्भर्टर, जेनेरेटर ब्यबसायी जसको ब्यबसाय चौपट भएको छ उनीहरुले विभिन्न हत्कण्ड अपनाएर कुलमान अभियान फेल गराउने

२)       2. राजनीतिक हिसाबले पनि यो अलि पेचिलो छ किन भने अहिले चुनाबको अभियान भएकोले एकले अर्कोलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले बिरोध गरिराखेको छन् जस्तै एकले यो नीतिगत भ्रस्टाचार भन्नु र अर्कोले लोडशेडिंग अभियान बिरोधि भन्नु जुन एक आपसमा परस्पर बिरोधि कुराहरु हुन्| लोडशेडिंग अन्त गर्नेनाममा भ्रस्टचार गर्न पाइदैन, राम्रो काम गर्ने नाममा भ्रस्टचारलाइ सस्थागत गर्न पाइदैन|

३)       3. यसमा कुलमान आफैले कुनै तलमाथि गरेका नहोलान तर कुलमानलाइ अगाडी राखेर पछाडी बस्नेहरुले भ्रस्टचार गरेका छैनन् भन्ने कुरामा चाहि शंका छ

म कुलमानको बिरोधि होइन तर कुलमानलाइ बदनाम बनाउने वा कुलमानलाइ ढाल बनाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नेको चाहि घोर भर्त्सना गर्छु|