हामि प्रबिधिमैत्री बन्ने कि?

अहिले स्थानीय चुनाबको मतगणना भैराखेको छ। सबै मतदाताहरु अहिलेको आफुले भोट हालेको उमेद्वारले नै जितोस भन्ने चाहन्छन नत्र आफ्नो अमुल्य भोट कुनै उमेद्वारलाइ दिने थिएनन होला। हुन त “Right To Reject” अधिकारको बहसमात्रै होइन मतदाताले आफ्नो मत अभिव्यक्ति मार्फत पनि व्यक्त गरेको कुरा मत गन्दा देखिइसकेको छ। जस्तै चुनाबी तालमेल भएको क्षेत्रमा उमेद्वार नभएको चिन्हलाइ भोट हलिनु वा उमेद्वार तिरस्कार गर्ने अधिकार सुनिश्चित होस् भनेर मतपत्र भन्दा बाहेक कागजमा लेखेरै मतपेटिकामा हालिनुले पनि प्रस्ट पार्छ। खयर जे भए पनि जुन सुकै चुनाबमा समग्र मतदाताहरु यसको परिणाम सुन्न धेरै ब्यग्र छन्।

नेपालमा विद्युतीय भोटिंग प्रणालीको प्रयोग नभएको पनि होइन र यसको उपयोग गर्ने कि नगर्ने भनेर बहस नभएको पनि होइन। यो भन्दा अगाडी साना तिना चुनाब जस्तै स्ववियु निर्बाचन, पार्टीको महाधिबेशन लगायत अन्य चुनाब देखि रास्ट्रिय चुनाबमा पनि विद्युतीय प्रणालीको उपयोगको बारेमा धेरै छलफल भएका थिए। तर पनि हामी किन गएनौ भन्ने कुरा अहिलेको परिप्रेक्षमा धेरै पेचिलो बनेको छ।

सबै भन्दा पहिले हामीले किन प्रबिधि प्रयोग गर्छौ भन्ने साधारण कुराको ज्ञान हुनु जरुरि छ। हामीले प्रबिधि प्रयोग गर्ने भनेको कुनै पनि कामलाइ सजिलो, किफायती बनाउनको लागि, मानबिय त्रुटीकम गर्नको लागि प्रयोग गर्ने हो। उदाहरणको लागि पहिले हामीले चिठ्ठीपत्रको माध्यमबाट सूचना आदान प्रदान गर्थ्यौ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै बिभिन्न संचारसंग सम्बन्धित प्रबिधिहरुको विकास भएका छन। यसमा निजि क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रबाट ठुलो मात्रामा लगानी हुदै पनि आएको छ। अझ भन्नु पर्दा संयुक्त रास्ट्रसंघले नै बिस्वब्यापी स्थायी बिकाशको लक्ष (sustainable development goal)मा पुग्न प्रबिधिको बिकाश नै एक मात्र उपाय भनेर सम्पूर्ण सदस्य रास्ट्रहरुलाई प्रबिधिमा लगानी गर्न वा प्रबिधि मैत्री बन्नको लागि आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र मार्फत सहयोग गर्दै आएको छ। जसले गर्दा बिस्वब्यापी गरिबी लगायत बिभिन्न समस्याहरुको समाधान हुन्छ। त्यसै अनुरुप नेपालमा पनि बिभिन्न सरकारी संयन्त्रहरुबाट बिभिन्न प्रकारका सेवाहरु विद्युतीय प्रणाली मार्फत सुचारु भएका छन्।

विश्व सूचना प्रबिधिको युगमा छ। र हामि पनि सूचना प्रबिधिमा प्रवेश गरेतापनि प्रयोगको हिसाबले ज्यादै न्यून गुणस्तर तथा सख्यात्मक हिसाबले पनि अत्यन्त न्यून छ। हामीमा सूचना प्रयोग गर्ने शैली हेर्ने हो भने त यदि हाम्रो नियमाक र न्यायालय, कार्यन्वयन गर्ने निकाय सक्षम भएको खण्डमा प्रत्येको सूचना प्रबिधि प्रयोग गर्ने निकायहरु जेल जानु पर्ने अबस्था छ। उदाहरणको लागि केहि दिन अगाडी स्थानीय चुनाबको निर्बाचन आयोगले तोकेको “मौन” अबधिमा व्यक्तिगत सूचना अनधिकृत व्यक्ति (पार्टी)को हातमा पुगी एसएमएस (SMS) मार्फत मतदातालाइ भोट मागिएको कुरा बिभिन्न पत्र पत्रिकामा तथा सामाजिक संजालमा मेसेजको स्क्रिनसट शेयर भएको थियो।  सामाजिक संजाल र अनलाइन समाचारहरुमा आएअनुसार जो व्यक्तिले मतदाता नामावली दर्ता गर्दा जुन नम्बर प्रयोग भएको थियो त्यहि नम्बरमा उक्त स्थानीय स्तरको चुनाबमा चुनाबी दौडमा भएका उमेद्वारलाइ भोट मागिएको कुरा थियो। जुन निर्बाचन आयोगले तोकेको मौन अबधिको चुनाबी क्रियाकलापको नियम बिरुद्ध थियो। उक्त व्यक्तिगत सूचनाहरु निर्बाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्दा लिएको हो र त्यहिबाट चुहिएको हो भन्ने कुरामा शंका छ यसको छानबिन र कारबाही हुनु पर्छ। यस्तो परिस्थितिमा अब हामिले व्यक्तिगत सूचना बाहिर चुहिदैन भनेर अब सरकारी संयन्त्रलाइ पनि विश्वास गर्न नसकिने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा कसरि अन्य सेवाहरु विद्युतीय प्रबिधी मार्फत दिन वा लिन सकिन्छ भन्ने ठुलो प्रश्न आएको छ। यदि आधिकारिक निकायले नै यसरि लापरबाही गर्ने हो भने अब हामीले विद्युतीय प्रणाली मार्फत कसरि चुनाब गर्न सक्छौ? नियम कानुन र त्यसको कार्यान्वन राम्रो भएको खण्डमा यस्ता समस्याहरु स्वत समाधान हुन्छन।

अहिले सामाजिक संजालमा बिभिन्न महानरपालिकाको मतगणनाको बिषयलाइ लिएर धेरै खिल्ली उडाएका छन्। चुनाबी भाषण र घोषणापत्र मार्फत ३ बर्षमा काठमाडौँमा मोनो रेल दौडाउने उमेद्वारहरूले जितेको खण्डमा अब “बिजयी जुलुसको अन्त्य नै मोनोरेल उद्घाटनबाट हुने”, “सबैले काठमाडौँको मेयर उमेद्वार २१ बर्षको कम उमेरको भनेर खिल्ली उदाउथे तर बिबेकशील पार्टी त्यति अविवेकी रहेनछ किन भने यो मत गणनाको परिणाम आउदा उनि ४० बर्षको पाको उमेरको हुनेछिन” भनेर खिल्ली उडाएको पनि देखियो। काठमाडौँ र भरतपुरको मतगणनाको गति देखेर कसैले सिधा हिसाब गरे “यदि १० मिनेटमा ४ वटा मतपत्र गन्ने हो भने २७७ दिनपछी चुनाबी नतिजा आउने भनेर”। यी सबै कुराको एक मात्रै निचोड के हो भने अब आउदो चुनाबमा बिधुतिय प्रणालीमा जानु पर्छ जसले गर्दा गणना छिटो हुने मात्रै होइन यदि कुनै पार्टीले चुनाबी अभियानमा तालमेल गरेको खण्डमा पनि अमुक उमेद्वारलाइ भोट जादैन बरु उमेद्वार मन नपरेको खण्डमा मतदातालाई “Right to Reject” अधिकार दिन सकिन्छ।

अब विद्युतीय प्रणालीबाट चुनाब गर्नको लागि लाग्ने खर्च र फाइदाको साधारण विश्लेषण गरौ। मानौ काठमाडौँमा बिधुतिय प्रणालीबाट चुनाब गर्नको लागि उपकरण किन्दा १ अर्ब रुपैया लाग्छ। त्यो उपकरणहरुलाइ राम्रो संग ब्यबस्थित गरेर राख्ने हो भने धेरै पटक र अन्य ठाउमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसैले यो एक अर्बको लगानी भनेको एक पटक गरिने खर्च मात्रै हो।

चुनाबी अपडेटको लागि सम्पूर्ण मिडियाहरुले आफ्नो जनशक्ति खर्च गरिराखेका छन् उक्त जनशक्ति अन्य उपयोगी ठाउमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै बिजेता उमेदवारले कसरि जित्यो, अरुले कसरि हार्यो भनेर सार्बजनिकरुपमा कमि कमजोरीको विश्लेषण गर्दा अर्को चुनाबमा राम्रो व्यक्ति चुनिने सम्भावना धेरै हुन्छ।

मत गणना हुदा कार्यकर्ता, उमेद्वार दिन रात नभनी खटिराखेको हुन्छन त्यसले गर्दा उनीहरुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर त परि नै हाल्छ त्यसको न्यूनीकरण पनि होला। त्यसको लागि सरकारी संयन्त्र जस्तै सुरक्षा शक्ति, तथा अन्य श्रोतको पनि प्रयोग होला तिनीहरुको खर्च पनि कटौती होला। त्यति मात्रै होइन सम्पूर्ण चुनाबको नतिजा पर्खेर बसेकाहरुको चुनाबको नतिजाको कारणले उनीहरुले आफ्नो काममा सम्पूर्ण उर्जा दिन सकिराखेको हुदैनन त्यसको पनि समाधान हुन्छ। यस्ता यस्ता धेरै कुराहरु छन् जुन विद्युतीय प्रणालीबाट समाधान गर्न सकिन्छ। यदि हामीले यी सबै कुरालाई पैसामा नै मुल्यांकन गर्ने हो भने एक अर्बको लगानी एकै चुनाबबाट उठाउन सक्छौ।

यदि बायोमेट्रिक प्रबिधि पनि राख्ने हो भने “एक मतदाता एक भोट”लाइ प्रभाबकारी बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा अहिले देखिएको बुथ क्याप्चरको समस्या पनि समाधान हुन्छ। किन भने निर्वाचन आयोगले प्रत्येक मतदाताको फिंगर प्रिन्ट लिएको छ त्यहि फिंगर प्रिन्टलाइ उसको मतदाता परिचय पत्र प्रमाणीकरण गर्ने अचुक उपाय हुन्छ र अनधिकृत भोट हालिने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ र चुनाब पनि शान्तिपूर्ण हुन्छ।

अब रह्यो कस्तो प्रबिधि विश्वास गर्ने र कसले बनाएको प्रबिधि राख्ने?

यदि हामि विद्युतीय प्रणाली राख्ने हो भने कस्तो प्रणालीमा विश्वास गर्ने र कसले बनाएको प्रबिधि राख्ने भन्ने कुरा सबै भन्दा गौण हो किन भने प्रबिधि कुनै पार्टीको पक्षपाति हुदैन त्यसमा प्रयोग भएको सफ्टवेयरलाइ सरकारी संयन्त्र मार्फत सुक्ष्म अध्यन गरि राख्न सकिन्छ। यदि सफ्टवेयरले भोट हालिएको डाटामात्रै लिने र त्यसको प्रतिलिपि तत्काल प्रिन्ट गर्ने सुबिधा भएको सिस्टम बनाउने हो भने मतदाताले तत्कालै आफुले दिएको मत सहि छ या छैन भनेर चेक गर्न सक्छ र पुनगणना गर्नु परेको खण्डमा त्यसैलाई उपयोग गर्न सकिन्छ।

अरु कसैले पहिले नै बनाएको भन्दा पनि हामीलाई यस्तो चाहिएको हो भनेर परिमार्जन गर्न सकिने खालको लिने हो भने केहि महँगो भए पनि यसलाई आफ्नो आबस्यकता अनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ। र त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले कुनै निजि सस्था संग मिलेर बनाउन सक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि दक्षिण कोरियाले यस्ता अति सम्बेदनशील सिस्टम (विद्युतीय चुनाब प्रणाली, पैसा छाप्ने, पासपोर्ट, रास्ट्रिय परिचय पत्र) बनाउनको लागि सरकारी निकायले नै  कुनै कम्पनि निर्माण गरि उक्त सिस्टमको विकास गरि तेस्रो निकाय मार्फत अनुगमन गरि प्रयोग गरेको छ| यस्तो गर्दा विश्वसनीयता पनि बढ्छ र हाम्रो अति संबेदनशिल सूचनाहरुको चुहावट भै रास्ट्रिय सुरक्षामा अन्य कम्पनिलाइ दिए भन्दा कम जोखिम पनि होला।