Friday, May 12, 2017

आधारहीन प्रचारबाजी चुनाबी घोषणापत्र

स्थानीय चुनाबको रन्को सबैलाई लागेको छ । प्रमुख दल देखि बैकल्पिक भनिएका दलहरुले मतदातालाइ आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि चुनाबी घोषणापत्र सार्बजानिक गरेका छन् । सबैका घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ अब देशले १० बर्षमा नै नभए पनि २० बर्षमा अबस्य काचुली फेर्ने छ अर्थात उनीहरुकै घोषणा पत्रलाइ आधार मान्ने हो भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा पनि ५००० अमेरिकी डलर हुने छ र आम नेपालिले १५-२०००० को जागिरको लागि एक डेढ लाख खर्च गरेर खाडी मुलुकमा गएर पसिना बगाउनु पर्ने छैन| देशमा नै यथेस्ट रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने छन् त्यति मात्रै होइन त्यस पछि हामीले अन्य देशबाट कामदारहरु झिकाउनु पर्ने अवस्था आउने छ|

केहि बर्ष अगाडी मनोज गजुरेलले आफ्नो कमेडी इन्टरभिउमा "प्रचण्ड" बनेर नया नेपालको परिकल्पना गरेका थिए ( हेर्नुहोस यहाँ) जसमा बिभिन्न कपोकल्पित सपनाहरु थिए जहाँ हुम्लाको जडिबुटी टिप्नको लागि विदेशी नागरिकलाइ दिएको बिशेष रोजगारी अवसर नदिने भनेर सरकारले निर्णय गर्दा उक्त देशको राजदुतले आफ्नो देशको रास्ट्रपतिको उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न गरिएको बिसेष अनुरोध हाम्रा प्रधानमन्त्रिलाइ गरेको भनेर बनाइएको थियो | उक्त भिडियो धेरै भाइरल भयो|  केहिले त्यसलाई साच्चै भनेर लिए भने केहिले त्यस्तै रुपमा उडाए त्यसैको हौस्याईमा लागेर होला तत्कालिन मावोबादीले आफ्नो घोषणा पत्रमा उत्तर दक्षिण रेल त्यो पनि चारवटा  भिन्ना भिन्नै ट्रयाक, विभिन्न स्थानमा केवल कार, १०,००० मेघावाटको बिजुली दश बर्षमा उत्पादन गर्ने जस्ता धेरै धेरै महत्वकाम्क्षी योजना समेटेर पहिलो संबिधानसभाको चुनाबमा होमिएको थियो| उक्त समय अन्य दलको चुनाबी घोषणा पत्र हेर्दा यी दलहरु त औशत भन्दा पनि धेरै तल रहेछन जस्तो लाग्दथ्यो| त्यसैले होला त्यहि घोषणा पत्र राम्रै संग बिक्यो| उक्त चुनाब तत्कालिन मावोबादिले जित्नुमा घोषणा पत्र नै बिकेको हो या अन्य कुराहरु पनि थिए भन्ने कुरा त्यस समयको लाखौ भुक्तभोगी मद्धे एक यो ब्लगर पनि हो जसलाई उक्त घोषणा पत्र हेर्दा नै हाँस उठ्दथ्यो|

त्यस्तै दोश्रो संबिधान सभाको चुनाबमा पनि त्यस्तै त्यस्तै खालका केहि रमाइला उद्घोषहरु नभएका होइनन तर अघिल्लो चुनाबमा नै धेरै महत्वकाम्क्षी चुनाबी घोषणा पत्र देखेका मतदातालाइ पछिल्लो समयका घोषणापत्र धेरै फिक्का लागे| दोश्रो संबिधान सभाको चुनाबमा आम नागरिकको खबरदारी भनेको नै संबिधान बनाउने कुरामा जोड देउ हामीलाई विकाशी सपना चाहिदैन भनेकोले पनि हुनु पर्छ वा त्यो भन्दा बढी नै खोक्दा सिधै "वेलकम टू दि गुड हिभन" हुन्छ भनेर पनि आँट नगरेका होलान| तै पनि यो ब्लगरलाइ एउटा धेरै घत लागेको कुरा चाहि चुनाबी बहस थियो (हेर्नुहोस यहाँ) जसमा तिन बर्षमा ५ लाख नयाँ रोजगार सिर्जना गर्छौ भनेर खोकिएको थियो त्यति मात्रै होइन उनले कसरि के के भन्ने कुराको हामी संग प्रस्ट लगानी श्रोत सहित स्पस्ट योजना पनि छ भनेर जिद्दी गरिएको थियो| त्यसमा रोजगारीको कुरा मात्रै होइन कसरि जलाबिध्युतको ५-७ बर्षे पुरानो १० बर्षमा १० हजार मेघावाट उत्पादन गर्ने भन्ने नारालाइ यथार्थमा बदल्नको लागि चाहिने आर्थिक श्रोत देखि लगानी गर्नको लागि उपयुक्त योजना स्थान र लगानी गर्ने लगानीकर्तासम्म पहिचान भएको दाबि गरिएको थियो| त्यो सुन्दा पनि यो ब्लगरलाइ खित्का छोडेर हाँस उठेको थियो|

दुइवटै चुनाब पनि भए धेरैका घोषणा पत्र पढ्न त भ्याइएन तर समाचारमा आए अनुसारको छोटकरीमा भने पढ्ने अवसर चाहि पाइयो|
 यस्तै यस्तै हुदै गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्रि भए उनका घरघरमा ग्यासका पाइप, आफ्नै पानिजहाज, पुर्ब पश्चिम बुलेट ट्रेन, युरेनियम उत्खनन, हावाबाट बिजुली देखि धेरै धेरै योजनाहरुक कुराहरु आए, मज्जाले हासियो तर त्यो भन्दा पनि त्यसलाई मेमे बनाएर सामाजिक संजालमा पोखिएको कमेडीले अझै सम्म पनि कुनै बेला "उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक"लाइ रिमिक्स गर्न मन लाग्छ| जे होस् अगाडी आएका चुनाबी घोषणाले भन्दा केपीको प्रधानमंत्रित्वकालमा आएका योजनाका सपनाले सकारात्मक बहस अबस्य निम्त्याएको थियो| उक्त घोषणा भनौ या सपना अनुसार तत्कालिन समयमा मन्त्रि या मातहतका सरकारी संयन्त्र पनि त्यसको अध्यन र सम्भाव्यताको लागि दरो साथ् खटेको समाचारहरु आएका थिए|

यी त भए पहिले पहिले भए गरेका वा सम्वृद्ध नेपालको स्केच|

उहिलेका कुरा खुइले

अब गरौ नयाँ नेपाल बनाउन तम्तयार भएर लागेका जल्दा बल्दा पार्टीका घोषणा पत्र र यदि चुनाब जितेको खण्डमा ती घोषणा पत्रलाइ कागजको खोस्टो होइन कि योजनाको मास्टरपिस बनाएर यथार्थमा परिणत गर्न लागेका दलहरुको घोषणा पत्रको केहि बिबेचना|

सबैका घोषणा पत्रलाइ एक एक केलाएर हेर्न गार्हो छ, मुख्य बुदा जसले अहिलेको चुनाबमा नयाँ मेमे बन्ने प्रस्ट छ

१) गाउगाउमा फ्री वाइफाई: यसको प्रथम प्रश्न भनेको चुनाबी नारा मात्रै हो कि साच्चै दिने हो? दिने हो भने यसको प्रयोग गर्ने तौर तरिका के हो? यो भन्दा अगाडी ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट प्रदान गर्ने भनेर WiMAX प्रबिधिको लाइसेन्स वितरण भएको पनि ३-४ बर्ष भैसक्यो अहिले सम्म १४-१५हजार भन्दा बढी प्रयोग कर्ता छैनन् अब हामीले फ्री वाईफाई दियो भने यसको प्रयोगकर्ता कति हुन्छन र राज्यलाई प्रतिफल के कस्तो हुन्छ त्यसको स्पस्टता के छ? हो हामीले प्रत्येक नागरिकलाइ ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट प्रदान गर्नु पर्छ यो राज्यको दायित्व हो यदि राज्य आफ्नो श्रोत साधनले गर्न सक्दैन भने निजि क्षेत्र संगको सहकार्यमा भए पनि गर्नु पर्छ तर यसबाट हुने प्रतिफल स्पस्ट हुनु जरुरि छ किन भने अहिलेको आबश्यकता भनेको फ्री वाईफाई भन्दा पनि कम्प्युटर शिक्षा वा प्राबिधिक शिक्षा हो, स्कूलमा, अस्पताल, सरकारी कार्यालयमा इन्टरनेट सुबिधा पुर्याउने तिर ध्यान दिनु जरुरि छ| र अर्को कुरा अहिले हाम्रोमा इन्टरनेटको प्रयोग भनेको उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग भन्दा पनि मनोरंजनको क्षेत्रमा बढी प्रयोग भएको छ त्यसलाई कसरि उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने भन्ने राज्यको प्रमुख चुनौती रहेको छ| त्यसको लागि इन्टरनेटमा आधारित धेरै भन्दा धेरै एप्लिकेशनहरु बन्नु पर्यो अनि पो यसको प्रयोग र त्यसबाट राज्यलाई आउने प्रतिफल बढी हुन्छ नत्र हामीले फेसबुक, गूगलको बिज्ञापनथलो मात्रै बनेर राज्यको श्रोतलाइ चुनाबी अभियानमा खर्च नगर्दा बेश हुन्छ| छोटकरीमा फ्री इन्टरनेटको साथ्साथै इन्टरनेटमा आधारित एप्लिकेशनहरु बनाउन वा बनाउने जनशक्तिलाइ राज्यले कसरि प्रोत्साहन गरेको छ यो प्रमुख कुरा हो|

२) स्मार्ट सिटि: मेरो बुझाइको स्मार्ट सिटि र घोषणापत्रको स्मार्ट सिटिको अबधाराना फरक हो भने माफी चाहन्छु| स्मार्ट सिटि हुनको लागि वा बनाउनको लागि  न्युनतम संरचना, सुबिधा के हुन् र के को प्रयोजनको लागि हो त्यसको बुझाइको दायरा फराकिलो पार्नु पर्यो| स्मार्ट सिटि भन्ने बित्तिकै रोडको छेउछाउमा २०-२५ घरहरुमा किराना पसल राखेको देख्ने बित्तिकै नगरपालिका घोषणा गरिएको जस्तो हुनु भएन| त्यसका न्युनतम आधारभूत संरचनाहरु हुनु पर्छ, जस्तो उदाहरणको लागि हामीले धुलिखेल IT पार्क बनाउने भनेर एउटा भवन बनायौ तर IT पार्कको लागि चाहिने आधारभूत संरचनाहरु र त्यसको ब्यबस्थापन गर्न नसक्दा भूतबंगलामा परिणत भएको हामीले भुल्नु हुदैन| स्मार्ट सिटि भन्ने बित्तिकै फ्री वाईफाई चलाउन पाउने शहर र चौबिसै घण्टा बत्ति आउने शहरको सोचाइ भन्दा धेरै फराकिलो हुनु जरुरि छ जुन घोषणापत्रमा लेखिएको दुइ लाइनको उद्घोषले बिस्तृत दिन सक्दैन तर त्यसको लागि सम्पूर्ण योजनाहरु हुनु, उक्त योजना कार्यन्वयन गर्न चाहिने संयन्त्र हामीले कसरि बनाउछौ भन्ने स्पस्ट खाका आउनु र योजना कार्यन्वयन गर्नको लागि चाहिने आर्थिक श्रोत के हो र त्यसको अबधाराना के हो त्यो आउनु जरुरि छ| नत्र फेरी पनि जग्गा माफियातन्त्रको जंजालबाट अनियन्त्रित बसोबासले अहिलेको काठमाडौँको हालत हुने पक्का छ| कोरियाको "Songdo", "Sangam" जस्ता स्मार्ट सिटीहरु कसरि निजि क्षेत्रको सहकार्यमा बने भन्ने कुरा हेर्नु जरुरि छ|

३) काठमाडौँमा मोनो रेल स्काई बस: सपना देख्नु नराम्रो होइन, तर दिन भर सुतेर केहि काम नगरी अर्बपति बनेको सपना देख्नु चाही अति नाराम्रो हो| काठमाडौँ जस्तो शहरको लागि मोनो रेल जस्तो mass transportation को लागि अति नै आबस्यक छ| शान्तिनगर देखि बहरमहलसम्म, कलंकी, कोटेश्वरमा फ्लाईओभर बनाउने भनेर हामीले खोकेको पनि धेरै भैसक्यो| साधारण सडक बिस्तार गर्दा हुने अबरोधका कुरा त गर्दै नगरौ| अब काठमाडौँमा मोनोरेल सब-वे को कुराको लागि लगानीको श्रोतको त धेरै परको कुरा हो जग्गाको उपलब्धता र त्यस संगै हुने अबरोधको सामना गर्न सक्ने हाम्रो हैसियत छ कि छैन त्यो पनि एक पटक सोचौ| त्यो भन्दा पनि आबस्यक पुर्ब पश्चिम रेल, काठमाडौँ निजगड सुरुंगमार्ग बढी महत्व बोकेका प्रोजेक्टहरु हुन् त्यसको आर्थिक श्रोत कसरि जुटाउने भन्ने वा उपलब्ध हुन सक्ने आर्थिक श्रोतलाइ कसरि परिचालन गरि समयमा नै चाडो निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने तिर जोडबल गर्नु चाहि उत्तम हुन्छ| काठमाडौँको मोनोरेललाइ भन्दा अहिले भएको यातायात प्रणालीलाइ कसरि सुधार गर्ने र सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितता गर्ने भन्ने तिर सोच्ने पो हो कि?

४) १० -१५ बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय न्युनतम ५००० अमेरिकी डलर: अहिले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ८०० अमेरिकी डलर जति छ र हाम्रो कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन २१ अर्ब अमेरिकी डलर छ र जनसंख्या ३ करोड| धेरै अर्थशास्त्रको दिमाग घुमाउनु पर्दैन, ५००० अमेरिकी डलर १० बर्षमा पुर्याउनको लागि हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन लगभग १५० प्लस अर्ब अमेरिकी डलर चाहिन्छ| अब भनौ २१ अर्बबाट कसरि १५० अर्ब पुर्याउने? यो बर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८% जति देखियो भन्ने समाचार आयो यत्रो हुनुको कारण भनेको भूकम्प पुनर्निर्माणको लागि भनेर दाताहरुले दिएको ४ अर्ब अमेरिकी डलर हाम्रो अर्थतन्त्रमा थपिएको हो र त्यो सिधै सर्ब साधारणको पहुचमा पुग्यो त्यसले हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप सोचे भन्दा धेरै भयो जस्तो भवन निर्माणहरु भए त्यसको लागि चाहिने सामग्री उत्पादन जस्तापाता, स्टिल, सिमेन्ट जस्ता धेरै कुराहरु प्रयोग भए र त्यसको अ/प्रत्यक्ष निजि क्षेत्रको लगानी बढ्यो त्यसले गर्दा भएको हो| अब भन्नुस ४ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थतन्त्रमा थपिदा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ६.८% ले बढ्ने रहेछ, र यसले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आयलाइ ८०० बाट १००० डलर तिर धकेलेको हुनु पर्छ अब भन्नुस हामीले १० बर्ष त नभनौ १५ बर्षमा नै १५० अर्ब डलर पुर्याउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा बार्षिक न्युनतम ७-८ अर्ब अमेरिकी डलर बाह्य श्रोतबाट आउनु पर्छ| नाइजेरिया ड्यान्गोटे ब्यापारिक समुहले नेपालमा सिमेन्ट कारखाना खोल्ने र लगभग ६० करोड (६०० मिलियन) अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भन्ने कुरा केहि समय समाचारमा आएको थियो तर हाम्रो सरकारी संयन्त्र, बैदेशिक लगानीको स्पस्ट/चुस्त/दुरुस्त नीति भनौ या अन्य कुनै कारणले त्यो लगानी हुन नसकेको पनि बर्षौ भैसक्यो त्यस्ता त कति हुन् कति लेखा जोखा नै छैनन्| यस्तो अवस्थामा अब भनौ कसरि हामीले बार्षिक ७-८ अर्ब बैदेशिक लगानी भित्राउन सक्छौ? बोत्स्वाना भन्ने अफ्रीकि देशको कुल निर्यातको ७० प्रतिशत भन्दा बढी "हिरा"ले ओगटे जस्तो कि हाम्रो देशमा पाइने पानिलाइ तेलको ट्यांकरमा लोड गरेर, माटो, ढुंगालाइ सुन हिरामोति जसरि अन्तरास्ट्रिय बजारमा बेच्न सकिन्छ? हैन भने हामीले कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढाउने उपाय भनेको अत्यधिक निर्यात वा अत्यधिक बैदेशिक लगानी (जुन १९९६-९७ तिर इन्टरनेट संग सम्बन्धित कम्पनिहरुमा लगानी गरिएको थियो) भित्र्याउन सक्ने त्यस्तो कुनै केहि कुरा छ? छैन भने अहिलेको अवस्थामा छु-मन्तर जसरि कसरि १०-१५ बर्षमा न्यनतम ५००० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय हुन सक्छ?

यस्तो मन-गढ़नते घोषणा पत्र भन्दा हामिले लिस्ट बनाउ १ नम्बरमा यो समस्या छ त्यो समाधान गर्ने २ नम्बरमा यो छ त्यो समस्या समाधान गर्ने र त्यसलाइ आधुनिकीकरण गर्ने, बढी भन्दा बढी निजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने कार्य योजना बनाऔ किन भने निजि क्षेत्रसंगको सहकार्य गर्दा स्वदेशी कम्पनिहरुको उत्पादनमा निखारता आउछ, त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ, र अन्तमा तिनीहरुले बिदेशी समानहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन अनि मात्रै हाम्रो व्यापार घाटाकम हुन्छ जसले गर्दा बैदेशिक लगानीलाइ पनि राम्रो संग सदुपयोग गर्न सकिन्छ नत्र मानौ अहिले कुनै लगानी कर्ताले नेपालमा १ बर्ष भित्र १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न चाहन्छु भनेर सरकार संग भन्यो भने हामीले जलबिध्युत भन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर भनेर देखाउन सक्ने अवस्था छैन, जता हेर्यो त्यति लगानीको प्रतिफल आउन सक्ने सुनिस्चितता छैन|

किन यस्तो सुनिस्चितता भएन त?

१) लगानीकर्तालाइ कुनै पनि ठाउमा लगानी गर्नको लागि उसले खोज्ने भनेको उसको लगानी नडुबोस र राम्रो प्रतिफल आओस भन्ने नै हुन्छ, तर हाम्रोमा बजार (क्रयशक्ति/खपत शक्ति) कम छत्यसलाई कसरि सुधार्ने भन्ने तिर राज्य संयन्त्र लाग्नु जरुरि छ|
२) भ्रस्टचार, राजनैतिक अवस्था, सरकारी संयन्त्रको चुस्त दुरुस्ताता, स्थायी सरकार जस्ता कुराहरु पनि लगानीकर्ताले हेर्ने प्रमुख कुराहरु हुन्

तर हामीले राजनैतिक दाउपेचको लागि राज्य संयन्त्रको अभिन्न अंग जस्तै न्यायलय, प्रहरीमा हस्तछेप, नीति निर्माण र बजार ब्यबस्थापन गर्नको लागि बनाइएका अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणमा राजनीतिकरण, देशको अन्य नीति नियमहरु कुनै एक समुहलाइ खुसि बनाउन वा आन्दोलन रोकाउनको लागि अपारदर्शी तरिकाले परिबर्तन गर्ने, निजि ब्यबसायलाइ तहस नहस पार्ने कर्मचारी संगठनहरुमा नै बढी ध्यान दिने हो भने यी सबै बेकारका कुरा हुन यिनले हामीले प्रजातन्त्र आएदेखि प्रतिव्यक्ति आयमा लगभग ४-५०० अमेरिकी डलर थपेका छौ अबको दश बर्षमा अर्को ७-८०० जतिभन्दा बढी थप्न सक्ने कुनै छाँटकाँट देख्दिन

त्यसैले "सपनापत्र" भन्दा पनि इमान्दार भएर राम्रो बिज्ञ मार्फत घोषणापत्र बनाऔ र आफुले जित्न नसके पनि जितेकोलाइ अबरोध होइन सहयोग गरौ

यो घोषणा पत्र त Science Fiction novel भन्दा पनि चारखण्ड छ

published on बार्हखरी अनलाइन /May 03/

http://www.baahrakhari.com/news-details/24467/2017-05-03

No comments:

Post a Comment