नेपालको विभिन्न समयमा देखिएका संकट र त्यस संग जोडिएका राष्ट्रियताको रामकहानी को गाथा साच्चै रमाइलो छ| यसलाई हेर्नको लागि हामीले भोगेका विभिन्न समस्या, र तिनको समाधानको लागि भएका सरकारी स्तरको बहस, सुरुवात; नागरिक तथा बौद्धिक बर्गबाट भएका बहस सरकार तथा निजि क्षेत्रलाइ दिएको सुझाब तथा निजि क्षेत्रले केहि गर्नको लागि गरेका ताकेता देखि धेरै कुराहरु तत्कालिन अवस्थामा देखिएका विकास निर्माणको लागि चाहिने आधारभुत कुराहरु हुन्| तर हामी सधै भन्ने गर्छौ कि "कको ध्यानम् बाको चेस्टा..." र अर्को कुरा "सपनाको घर जब निर्माण हुन्छ त्यो नै स्वोर्ग हुन्छ" तर जब चेस्टा नै नभएपछि सपनाको घर सपनामै रहन्छ अनि जब चाहिन्छ तब फेरी उही हो कुरा....| यसको मतलब हामी नागरिक/बुद्धिजिबी क्षणिक चिया गफमा समय बिताउछौ; सरकारी कर्मचारी दिन काट्छन-जागिर/पेन्सन पकाउछन; नेता जीहरु भोटको खेतिको लागि हरेक अषाढमा जान्छन र उही कुरो हामीलाई रटाउछ्न र निजि क्षेत्र सबै तिर धाउछ अन्तिममा नसकिने रहेछ भनेर हत्तु हैरान भएर आफ्नो बाटो लाग्छ अनि कहाँ बाट हुन्छ दाङको तेल खानीको उत्खनन्, कैले बन्छ पन्चेस्वोर, कर्णाली, अरुण??? अहिलेको उर्जा संकट र समाधानको उपायहरुको लागि देखिएको राष्ट्रियता र बिकाशका अबधारानाको साथै नागरिक बहस देखि निजि क्षेत्रको धमाकेधार उद्गोस चाहे १२ दिनमा ३लाख सिलिन्डर ल्याईदिन्छु भन्ने किन नहोस, चाहे चिन तिर पेट्रोलियम र ग्यासको पाइप बिछ्यौन केहि समस्या हुन्न भन्ने धरातलबिनाको तर्क होस् यी सबै क्षणिक कुरा हुन्| जुन हिजो पनि यस्तै बहसमा चलेको थियो आज पनि चल्छ र भोलि फेरी भारतले तलदेखि माथि सम्म जे बन्दि जे लागाउदा पनि यसरि नै चल्ने छ-जुन निरन्तर चली रहन्छ| केहि मिडियामा त के सम्म भेटियो भने दाङका एक युवाले सल्लाको खोटोबाट बाइक चलाएर देखाइदिए अब यसलाई नि अहिलेको उर्जा संकटको समाधानको उपाय गर्नु पर्छ रे! हरे राम पत्रकार महोदय एक लिटर सल्लाको खोटो प्रयोग गरेर गाडी गुडाउनेको औसधि बनाउने? फेरी १ लिटर खोटोको जम्मागर्न के के गर्नु पर्छ? .... यस्ता बकमफुस्से कुरा र प्रयोग अनि यो संगै देखिएको राष्ट्रियताको कुरा त ....
तर जे भए पनि अहिले देखिएको उर्जा संकटको विभिन्न आयाम होलान तर यसमा हाम्रो केहि कमि कमजोरीहरु पनि छन्| हाम्रा कमजोरीहरु उत्पादन देखि लिएर त्यसलाई सहि ब्यबस्थापनसम्म गर्न नसकेको सम्म पर्छन| कुनै बहानामा हामीमा बिगतमा धेरै उर्जा संकट तथा कालो बजारीहरु पनि नदेखिएको होइनन तर सरकारी स्तर देखि निजि क्षेत्रबाट पनि सो को समाधानमा कुनै प्रयास भएको देखिन्न| समाधानको प्रयास भए पनि ति प्रयासहरु सिमित समयको लागि भएका हुन् जसले दिर्घकालिन समाधानका उपायहरु अबलम्बन गरेका देखिन्नन्| हो हामीले अहिले सम्म कुनै प्रकारको उर्जा उत्पादनलाइ देशको माग अनुसार अथवा परिस्थिति अनुसार सहि तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ| यदि नेपालको उर्जा क्षेत्रलाइ अहिले सम्म भएका विभिन्न नीतिनियमलाइ र अबधारानाहरुलाई समायोजन गरि समाधान गर्न सक्छौ|
तर जे भए पनि अहिले देखिएको उर्जा संकटको विभिन्न आयाम होलान तर यसमा हाम्रो केहि कमि कमजोरीहरु पनि छन्| हाम्रा कमजोरीहरु उत्पादन देखि लिएर त्यसलाई सहि ब्यबस्थापनसम्म गर्न नसकेको सम्म पर्छन| कुनै बहानामा हामीमा बिगतमा धेरै उर्जा संकट तथा कालो बजारीहरु पनि नदेखिएको होइनन तर सरकारी स्तर देखि निजि क्षेत्रबाट पनि सो को समाधानमा कुनै प्रयास भएको देखिन्न| समाधानको प्रयास भए पनि ति प्रयासहरु सिमित समयको लागि भएका हुन् जसले दिर्घकालिन समाधानका उपायहरु अबलम्बन गरेका देखिन्नन्| हो हामीले अहिले सम्म कुनै प्रकारको उर्जा उत्पादनलाइ देशको माग अनुसार अथवा परिस्थिति अनुसार सहि तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ| यदि नेपालको उर्जा क्षेत्रलाइ अहिले सम्म भएका विभिन्न नीतिनियमलाइ र अबधारानाहरुलाई समायोजन गरि समाधान गर्न सक्छौ|
अहिले सम्म भएका initiatives हरु
- बैकल्पिक उर्जाको प्राबधानको लागि सरकारले दिएको अनुदान
- निर्जी क्षेत्रलाइ उर्जा उत्पादन तथा ढुवानी गर्न दिएको अनुमति
- सरकारी तथा निजि क्षेत्रलाइ बिक्रि तथा वितरण गर्न दिएको अनुमति
- उर्जा क्षेत्रमा निजि-सरकारी साझेधारी
- एकत्रित बिक्रि प्रणालीको अबधाराना
- बिधुत प्राधिकरणलाइ उत्पादन क्षेत्र तथा वितरण (ट्रान्समिसन, distribution) को छुट्टै संयन्त्रको अबधाराना
- खनिज तेल तथा ग्यासको अन्वेसन तथा उत्खनन
जे जे भए पनि यी सुरुवातलाइ सरसर्ती हेर्ने हो भने हामीले बिधुत तथा पेट्रोलियम
पदार्थ दुवैको उत्पादन तथा बिक्रि वितरणलाइ नेपाल खुल्ला उर्जा बजारको नीतिगत
अभ्यासको रुपमा लिन सक्छौ| र म यो बबुरोको केहि सुझाब---
उपदान तर्फ
- बैकल्पिक उर्जा क्षेत्रमा दिए-गरेको अनुदानलाइ सरकारले कसरि राम्रो संग उपयोग गर्छ भन्ने प्रस्न अहिले मात्रै होइन पहिले र पछि पनि उर्जा संकटको समाधान गर्नको लागि रुपमा प्रस्न उठ्नु पर्छ र त्यसको उत्तर चाहे गुणस्तरमा होस् चाहे परिणाममा त्यो देखिनै पर्छ| नत्र सरकारी ढुकुटीलाइ अनुदानमा लगाएर केहि कोहिलाइ जे सुकै नाममा मोटो बनाउनुको कुनै अर्थ हुदैन| यदि यसलाई प्रभाबकारी बनाउने हो भने त्यसलाई ब्यबस्थित गर्नु पर्छ र अनुदान मुखी होइन कि ब्यबसयिकीकारण उन्मुख समाज निर्माण गर्नु पर्छ| अब भन्नुहोला कि बैकल्पिक उर्जामा दिएको अनुदानले कसरि ब्यबसयिकिकरण हुन्छ भनेर यदि साच्चै जान्ने इच्छा छ भने हेर्नुहोस क्यानाडा, जर्मनी डेनमार्क... यदि हामीले बैकल्पिक उर्जाको मध्यम बाट सरकारले दिएको अनुदानलाइ सिमित घर वा समुदायको लागि उपयोग गर्ने नीति मात्र नभएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नीति अनुरुप सो अनुदानलाइ उपयोग गरिएको खण्डमा यसमा ठुलो लगानी आउने निश्चित छ| हामीले भन्ने गरेको जलबिधुत, सोलारलाइ, मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रलाइ पनि अनुदान उपयोग गरि साना उर्जा उत्पादकलाइ राष्ट्रिय प्रसारणलाइन मा जोड्यो भने यसले अहिले देखिएको उर्जा संकट र भबिस्यमा हुने आबस्यकतालाइ प्रभाबकारी रूपले समाधानको मध्यम हुने निश्चित छ| किनकि अहिले सम्म उत्पादन भएको उर्जालाइ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा राख्न सकिएको अवस्था छैन| फिड-इन-टारिफको मध्यमबाट सम्भब भएको क्षेत्रमा साना उर्जा उत्पादकलाइ आबस्यक नभएको उर्जा रास्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न मद्दत गरि वा खुल्ला बजारमा बेच्न सहयोग गर्ने छ| यस्तो अबधारानाबाट उनीहरुले राम्रो आय आर्जन गर्ने भएकोले उनीहरुलाई थप उत्पादन गर्न समेत उत्साहित गर्ने छ|
- नेपालमा नै भएको उर्जाका स्रोतको उत्खनन गर्ने परिकल्पनालाइ सरकारी लगानी मात्रै नभएर निजि तथा बैदेशिक लगानीलाइ पनि प्रोत्साहन गर्ने कुनै नीति नियम बनेको देखिन्न| तर बेला बेलामा अहिलेको जस्तै संकट हुदा पहिले भएका अनुसन्धान र आगामी दिनमा हुनुपर्ने कार्य योजनाको बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट बहस सुरु भएता पनि त्यसको प्रभाबकारी हुन सकेको छैन| यदि हामीले देशमा भएको खानीलाइ उत्खनन गरेर उपयोग गर्न सक्दैनौ भने त्यसको बहसमा समय खर्च गर्नु बेकार छ| बैकल्पिक उर्जाको मध्यम बाट सरकारले दिएको अनुदानलाइ सिमित घर वा समुदायको लागि उपयोग गर्ने नीति मात्र नभएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नीति अनुरुप सो अनुदानलाइ उपयोग गरिएको खण्डमा यसमा ठुलो लगानी आउने निश्चित छ| हामीले भन्ने गरेको जलबिधुत, सोलारलाइ, मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रलाइ पनि अनुदान उपयोग गरि साना उर्जा उत्पादकलाइ राष्ट्रिय प्रसारणलाइन मा जोड्यो भने यसले अहिले देखिएको उर्जा संकट र भबिस्यमा हुने आबस्यकतालाइ प्रभाबकारी रूपले समाधानको मध्यम हुने निश्चित छ| फिड-इन-टारिफको मध्यमबाट सम्भब भएको क्षेत्रमा साना उर्जा उत्पादकलाइ आबस्यक नभएको उर्जा रास्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न मद्दत गरि वा खुल्ला बजारमा बेच्न सहयोग गर्ने छ| यस्तो अबधारानाबाट उनीहरुले राम्रो आय आर्जन गर्ने भएकोले उनीहरुलाई थप उत्पादन गर्न समेत उत्साहित गर्ने छ|
- अहिले देखिएको निजि-सरकारी-सामुदायिक लगानीमा देखिएको सफलतालाइ जलबिधुतमा प्रभाबकारी रुपमा लागु गर्नु पर्यो र लगानीकर्तालाइ सरकारले पूर्ण प्रत्याभूति दिनु पर्यो| हामी संग खोला छ, काठमाडौँ मा मिथेन ग्यास पाइन्छ, मुस्तांगमा wind farm को प्रचुर सम्भावना छ, नेपालको सोलारको क्षमता यति छ ....जस्ता कुरा गर्ने तर त्यसको उपयोग गर्न नसक्नु भनेको "----ले ढिकीमुनि सुन गाढेर उफ्रिनु" जस्तै हो... | हामीलाई अहिले सम्म बिधुत प्राधिकरणले गरेको उर्जाको आबस्यकताको बारेमा मात्रै थाह छ जुन अहिलेको दैनिक न्युनतम ४ घण्टा लोडसेडिंग हुदा प्रक्षेपण गरिएको हो तर यदि बस्ताबमा यथेस्थ बिजुली पाइयोस, र हाम्रो अर्थ तन्त्रका सबै क्षेत्र हरु चलायमान भएको खण्डमा काठमाडौँ उपत्यकाले मात्रै आगामी १० बर्षमा १००० मेगावाटको भन्दा बढी माग गर्छ, त्यस्तै बिरातनगर, बिरगंज, हेटौडा, जस्ता औद्योगिक नगरहरुले प्रत्यकले न्युनतम ३००० मेगावाट भन्दा बढी, अनि अन्य नया बन्ने शहर तथा औद्योगिक क्षेत्रको त के कुरा गर्ने र... यस्तो अवस्थामा हामी बढी भयो भनेर लगानीलाइ निरुत्साहित गर्ने तर्फ लागु गर्छौ| त्यहि माथि उत्तर र दक्षिण, त उर्जाको भोको नै छन्..... | यसको उदाहरण हामी लाओसलाइ लिन सक्छौ जसले आफ्नो सम्पूर्ण सक्तिलगाएर एउटा ठुलो परियोजनामा लगानी गरि अहिले थाईल्याण्डलाइ बिजुली बेच्छ जुन अहिले उसको मुख्य बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मध्यम बनेको छ, त्यस्तै हाम्रो नजिक भुटान त छदै छ .......
- अर्को नेपालमा यो सरकारी भन्ने कुरा किन किन फापेको जस्तो लाग्दैन| हुन त देश फेरी समाज-बाद तिर गयो भनेर ठुलो चिन्ता छ तर जे भए पनि देश बिकाश हुनु पर्यो र सम्पूर्ण स्रोत संयन्त्रहरु राम्रो संग चल्नु पर्यो --चाहे त्यो निर्माण, उत्पादन, संरचना, सेवा जे सुकै होस| सरकारले पनि व्यापार गर्न पाउछ सक्छ र त्यस बाट भएको मुनाफालाइ त्यहि क्षेत्रको विस्तार वा अन्य क्षेत्रमा लगाउन सक्छ तर स्तरीय गर्न सक्दैन भने "...ले ...ओगटे जस्तो" गर्नु भएन जुन नेपाल आयल निगम, बिद्युत प्राधिकरणले गरि राखेका छन्| यदि उर्जा आयात गर्न एकाधिकार प्रणाली तोडिएको खण्डमा निजि आयातकर्ताले बिस्व बजारबाट सस्तो मूल्यमा आयात गर्ने तथा स्वदेशमा समेत बैदेशिक लगानी भित्र्याउने यथेस्ट स्थान हुन्छ|
वितरण तर्फ
- अहिलेको वितरण प्रणालीमा धेरै समस्याहरु छन् जस्तै डलरको भाउ बढ्यो वा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटबढ हुने अवस्था भएमा सर्ब साधारणले सजिलै रुपमा बजार बाट तेल किन्न पाएका छैनन्| यदि हामीले एक द्वार प्रणाली लागु गरेको खण्डमा यसले अल्पकालीन तथा दिर्घकालिन समस्याहरु स्वत समाधान गर्ने छ| जसमा सरकारी तथा निजि क्षेत्रहरुले अहिले भएको प्रणालीलाइ आम-सुधार गर्नको लागि तयार हुनु पर्यो| अहिले पेट्रोलियम पदार्थ निजि तथा सरकारी पेट्रोलपम्पको मध्यम बाट बिक्रि वितरण गरिरहेको अवस्था छ तर कुनै पनि दिन नेपालमा कति पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर कसैले सोध्यो भने नेपाल आयल निगम संग भएको स्टक भन्दा अरु केहि देखाउन नमिल्ने अवस्था छ जसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा कालोबजारी सजिलै फस्टाएको अनुमान गर्न सकिन्छ| सोहि प्रणालीनै कालो बजारीको जड पनि हो| जसको लागि हामीले सूचना प्रबिधिको सहायताले समाधान गर्न सक्छौ|
- देश भरको पेट्रोल पम्प डिपोलाइ सूचना प्रबिधिको लिंकमा जडान गर्ने (नेपाल अधिराज्य भर मोबाइल नेटवर्क पुगेको छ त्यहाबाट इन्टरनेटसंग जडान गरि कुन पेट्रोल पम्पमा कति पेट्रोल छ दैनिक कति खर्च हुन्छ र त्यसमा कसरि अनबरत रुपमा ढुवानी गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न सकिन्छ| जसले गर्दा यदि यस्तो संकट वा कुनै भै-परि आउदा सजिलै प्रभाबकारी उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ| उदाहरणको लागि दोलखामा भएको पेट्रोल पम्पले दैनिक १००,००० लिटर ग्राहकलाइ दीरखेको छ र यदि ढुवानीमा कुनै समस्या आयो भने उसमा भएको स्टक र अन्य बिकल्पलाइ उपयोग गर्न सकिन्छ|
- फेरी हाम्रो संस्कार भनेको संकटको बेला व्यक्तिगत रूपमा नै स्टक राख्ने रहेको छ, यसले झन् बिकराल अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ| यदि हामीले प्रबिधिको उपयोग गरेको खण्डमा कुनै व्यक्तिले दैनिक कति खर्च गर्छ, उ संग कति स्टक छ भन्ने कुरा निर्क्योल गर्न कठिन हुन्न र उसले संकटको बेलामा माग गर्न आएको खण्डमा उसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर अति आबस्यक भएको व्यक्तिलाइ दिन सकिन्छ जुन अझ प्रभाबकारी हुन सक्छ| यस्तो अवस्थामा कुन व्यक्तिको कहिले पालो आउछ, उसले पेट्रोल लिन लाइन बस्नु पर्ने हो या होइन भन्ने कुरा अगाडी नै उसले जानकारी पायो भने उसको समयको समेत उपयोग हुन्छ|
- अहिले ड्राइभर लाइसेन्स, बिलबुक सबै सवारी संग सम्बन्धित परिचय पत्रहरु दिजिटाईजड भए उक्त सबैलाई एक (एक ड्राइभर लाइसेन्स एक बिलबुक)लाइ नै आधार बनाइ उसको साधारण समयको आबस्यकता अनुसार वितरण गर्न कठिन नहुन सक्छ जसले गर्दा पेट्रोल पम्प देखि व्यक्तिगत स्टक राखी कालोबजारी गर्नेहरु सजिलै नियन्त्रण हुन्छ| चाहे सरकारले कुपन/कोटा लागु गरोस चाहे कुनै प्रकारको सहुलियत यो प्रणाली बाट सजिलै नियन्त्रण हुन्छ| उदाहरणको लागि सरकारको प्रायोरिटी भएको पेशा, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय सबैलाई यसबाट सरकारी क्षेत्रबाट दिने सहुलियत प्रभाबकारी हुन सक्छ|
- यस्तो सिस्टम बनाउनको लागि प्रत्येक ड्राइभर लाइसेन्स कार्ड, बिलबुकमा इलेक्ट्रोनिक रिडेबल (चाहे बारकोड़, वा कुनै RFID चिप राखेर electronically data transmit गरि central server बाट authenticated लाइ मात्रै प्रदान गर्न सक्छ| जुन सिस्टम बनाउनको लागि नेपालीहरु नै सक्षम छन् र यसलाई सरकारले निजि क्षेत्रलाइ दियो भने अझ प्रभाबकारी हुन्छ (नेटवर्क बनाउने, डिभाइस खरिद गर्ने (barcode reader/ RFID Reader, central server तथा सम्पूर्ण सिस्टम) नै निजि क्षेत्रलाइ दिदा यसले अझ बढी प्रभाबकारी रोल खेल्छ| यसमाको अरु बहु आयामिक पक्ष पनि छन् जसले गर्दा अर्थ तन्त्रमा ठुलो सहयोग पनि हुन्छ, रोजगारमा धेरै अवसरहरु पनि आउने पक्का छ|
- बिधुत वितरणमा देखिएको नेपाल बिधुत प्राधिकरणको एकाधिकारलाइ अन्त गरि त्यसमा स्थानीय तहमा वितरण कम्पनिहरु खडा गर्न तयार हुनु पर्यो| बिद्युत वितरण प्रणालीलाइ बिधुत प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न सकियो भने स्थानिय स्तरमा वितरण कम्पनिहरु खडा भइ अहिले भएको बिधुत चुहावटलाइ प्रभाबकारी रुपमा सम्बोधन हुन सक्छ| जब सम्म वितरण प्रणालीलाइ प्रतिपर्धात्मक र ब्यबसयिकिकरण गरिन्न तब सम्म यस क्षेत्रमा गुणस्तर, प्रभाब्करिता, रोजगार सिर्जना तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रको परिकल्पना गर्नु बेकार हुने छ|
- एकाधिकार बजार नीति अबलम्बन गरेको चिनले पनि यसरि एकै कम्पनिको एकाधिकार अन्त गरि गुणस्तरमा धेरै सुधार आएको छ, त्यस्तै अन्य देशहरुमा पनि बिधुत उत्पादन, प्रसारण, र वितरणलाइ छुट्टै कम्पनिको अबधारानाबाट संचालन गरि उर्जा संकट समाधान गरेका र गुणस्तर वृद्धि गरि थोरै लगानीमा पनि प्रभाबकारी सेवा दिएका उदाहरणहरु हामीले देखेका छौ| यदि यस्तो गरिएको खण्डमा हाम्रो आबस्यकता देखि लिएर उत्पादनलाइ प्रभाबकारी ढंगले परिचालन गर्न सकिन्छ|
- ब्यापारिक प्रतिस्पर्धालाइ बिधुत वितरणमा पनि अबलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा यसले भबिस्यमा खुल्ला बजार नीतिको यथेस्ट संरचना निर्माण गर्न सहयोग गर्ने छ| जसबाट उपभोक्ताले उर्जा बजारबाट सस्तोमा जस्तो सुकै प्रतिकुल अवस्थामा पनि उर्जा उपभोग गर्न सक्ने छन|
- हुन त अहिलेको उर्जा संकट नितान्त फरक प्रकृतिको हो यसलाई गत बर्ष तिर भएको ग्यास पेट्रोल वा बिजुलीको अभाब संग तुलना गर्न मिल्दैन| तर कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा निजि क्षेत्र नै प्रभाबकारी हुन्छ यदि निजि क्षेत्रलाइ यस क्षेत्रमा ल्याउन सकियो भने कालो बजार आफै सेतो हुदै जान्छ| कुनै सरकारले स्पस्टिकरण दिनु पनि पर्दैन र वाहियात वाहियात तेल-राजनीतिज्ञ बिद्यार्थी आन्दोलन पनि हुनु पर्दैन| त्यसको साथसाथै बसको भाडा पनि तेलको मूल्य घट बड हुदा समायोजन गर्नु पर्ने टेन्सन हुदैन मन्त्रि ज्यूलाइ #कुरो .... मेरो मतलब उर्जा क्षेत्रमा हुने कृतिम अभाब देखि लिएर अन्य तनाबबाट सरकार मुक्ति हुन्छ जुन भय निजि क्षेत्रलाइ जान्छ त्यो पनि सकारात्मक पक्ष बाट....उर्जा तथा बिधुतको लागि खुल्ला बजारको अबधाराना ल्याउनु पर्यो, जसमा पैसा र इच्छा हुने ले उत्पादन गर्न र वितरण गर्छन, नहुनेले उनीहरुबाट सस्तोमा सजिलै बिजुली र तेल/ग्यास किन्छन.... त्यो पनि घरमा बसी बसी इन्टरनेटबाट....न डलरको भाउ बढ्ने चिन्ता न त भारतको नाकाबन्दिको चिन्ता!
आगे आपका मर्जी!
तपाइको लेखमा सरसर्ती हेर्दा नेपालमा हाल उर्जाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या हरुको चित्रण गरेको देखिन्छ, उर्जाको बुजाई मा नै हाम्रो समस्या छ, समर्ग उर्जा राष्ट्र को उर्जा विकास योजना बनाउदा
ReplyDelete१) उर्जा सुरछा (Energy Security)
२) विभिन्न उर्जा को आनुपातमा वितरण (Energy Mix)
३) समय अनुसार माग को आधारमा वितरण योजना ( demand Forecast and supply)
ध्यान दिनु जरुरि छ...