ICT Infrastructure from Non-Government Sector in Nepal

This article is about ICT education, research and resource sharing practices initiated by a non-government sector in Nepal. Though most of the educational institutes in urban areas are connected to the Internet, they could not get benefit in the education other than email and basic internet services and also practice of the resource sharing and research and development between inter-institution is very negligible. To overcome the scenario of research backwardness and supporting to transform the trend of teaching-learning practices, with the support of Government, Nepal Research and Education Network (NREN) has connected with Trans-Eurasia Information Network (TEIN) , a high-speed research network that connectsAsia with Europe and America, NSRC , in the year 2009. This initiative aimed to connect with Global R&E communities as well as establish high-speed dedicated research and education network nationwide by connecting leading universities, and institutions focusing on research and education. The overall initiatives has been handling by Nepal Research and Education Network, a not for profit organization establish for promoting research and education network in Nepal. It also supports to build technical human resources by hosting various essential and advanced training for private and public sectors collectively working to build IT enabled nation. The partnership between international agencies working for ICT and Knowledge development i.e. NIA (Korea) , Global Development Learning Network (GDLN) , ConnectAsia supporting to create ICT environment and efficient sharing of knowledge between the countries and the regions.

ICT in Education sector in Nepal
Internet was introduced in Nepal in 1992 to exchange electronic -mails. But after the long span of time internet is still limited to the urban area of Nepal. All most all of the educational institutions have internet connectivity but limited to the basic internet activities like email, it is mainly due to the fact that internet cost in Nepal is quite high to afford the high bandwidth. High and dedicated bandwidth service is needed to access contents like Open Course Ware (OCW) , Video Conferencing (VC), and online activities which is not accessible through the current internet bandwidth pricing in Nepal (NTC, NRs. 45000/mbps/month : almost equal to salary of two full-time lecturers ). Though most of the education materials are available in the Internet, students are limited to textbook and the lectures only. With the initiation from the NREN, students and lecturers are able to share their lecture classes within the member institutions and can have access to the world-class universities and research institutions. Beside this, they are also capable to share ideas to international forums by organizing the regular conferences with the different institutions and the trainings program organized by the professors, IT professional, and the students.
ICT is helpful in creating, constructing, capturing, managing, and sharing information and knowledge. Provide dedicated Internet infrastructure between and among universities, research institutions and other educational and public service organizations. Such networks have been established in over 90 countries and are optimized to meet the needs of their members’ research, teaching, learning, clinical, service and outreach missions. E-Infrastructures are crucial for enabling virtual global research communities, which are drivers for social and economic well-being. Furthermore, the combination of ICT-based resources and associated tools and services allow new ways of collaborating and sharing resources independently of the researcher’s geographical location.
A strengthened and enhanced cooperation on ICT research within institutions, nations and continents is required for international, cutting edge research to solve the challenges facing organizations. Competitiveness of Research and Educational Institutions are strengthened through strategies which emphasize economic diversification, development of new competences, and the exploitation of available economies of scale. Information Technology has a positive impact on the socio-economic transformation of the developing countries like Nepal. The changes can only be achieved by making education system stronger this is possible only with introduction of ICT and collaboration with the research frontiers of advanced countries.
A strengthened and enhanced cooperation on ICT research within institutions, nations and continents is required for international, cutting edge research to solve the challenges facing organizations. Competitiveness of Research and Educational Institutions are strengthened through strategies.

Context
Developing countries like Nepal have poor infrastructure in education system, and they have not focused on the higher education though there are four universities, altogether around 400 affiliated colleges and more than 100,000 secondary level schools in the country. Most of the colleges in the urban area have their internet connection and might have access to the students which is only limited to the basic internet facility or only limited to the administrative purpose. Even though they have internet connection, the speed is not enough to stream online radio smoothly. Students from the college and universities are only focused on the text books referred by the curricula which are not sufficient to broaden their horizon of knowledge and understanding. The unemployment rate of the graduates is increasing, and to solve this problem, a group of academicians and IT professionals have started this project to boost up education by introducing ICT. To utilize the available resources and get involved with the international research activities they started to become a member of the research and education network. This network has been expanded to major cities of Nepal and where the broadband internet service infrastructure is available. The cooperation with Nepal Wireless made NREN to expand their network easily to the rural community schools, hospitals, and health clinics. Though they are only facilitator of the R&E network, they also provide the technical training for local ICT practitioners.

Private sectors are only focusing on the urban areas but even the teachers and educational materials are not sufficient. Private institutions are attracting students showing their quantity of pass number in final exam taken by the examination board but if we see the unemployment rate (46% in 2008) then we can assume that educational institution are producing unqualified graduates. But the government is not able to take proper action on improving the education sectors through revising policy, introducing new program. This scary situation can be solved by restructuring the education system or introducing the new teaching advance methodologies by sharing resources with the leading institution to the lagging institution.

On the other hand, well facilitated hospital and doctors are only available in the urban areas but 80.72% of total populations live in rural area. To provide some basic health services and consultation to those people NREN has started to support Telemedicine services with the help of Phect Nepal and Nepal Wireless. Phect Nepal is organizing regular health consultation by their experienced doctors on network where ANM, HA play the middle ware with doctor and patient. And the another important of this telemedicine network is ANM, HA are also taking training, case presentation from experienced doctors and also consulting with experienced doctors so that they can treat and advice their patient effectively.

Creating knowledge base network to make reachability in education and health with no boundaries
Research activities and sharing its result and experiences with the university students is one of the key secrets of NREN. Most of the academic institutions are not able to purchase conferencing equipment from their regular budget, which is the key turning point to explore the open source conferencing tools to connect them and make the project successful other than giving access to R&E network. VLC (High Bandwidth connection), BBB (Low Bandwidth connection) like open source software are used for streaming and video conferencing with high quality video which is very suitable and cost effective application. This application is highly useful in the case of the high and low bandwidth connection. But for the incompatibility with the proprietary devices like Polycom, member institutions need to gather in same NREN conferencing room. And few institution are now able to host this kind of program regularly but for the rest NREN supported to upgrade network infrastructure of member institutions by providing basic network equipments i.e. Router, Switches received from institution like Network Startup Resource Center, USA.

Telemedicine is another exciting project by the NREN with the collaboration of the Phect Nepal to provide the basic health advices, and services to the remote clinics, and health centers. This project is expanded to major hospitals of cities to share their medical cases they diagnosed in their respective hospitals. Through telemedicine, the benefits of specialist’s consultation can be provided online to patients in remote. This telemedicine service is not only being useful to the patients but also being useful to the doctors who are servicing in the remote area. They daily Prepare and presents different cases and getting necessary consultation from their seniors.
NREN is not only focused in the activities in education and telemedicine but also it is providing the opportunity for the researcher in the field of climate change in Himalayan region.

IT Professional and Private Sector Support
The major role for successful implementation of R&E network is due to the support of IT professional and internet service providers. In many countries internet service provider and R&E network are like enemy with each other, but in case of NREN, it might be the mutual sharing between them.

Expanding to the Rural Area
By collaboration with Nepal Wireless and the local communities, NREN is successful to create the network between the secondary level schools. Digital contents have been provided by the OLE Nepal and collected by NREN itself. Students were practicing on wall magazine to post their creativity, after connecting with other schools they are very excited to create and post their articles and education materials on their own portal. This platform has been supposed to shape their future from the beginning. Schools are also sharing their classes with other schools to exchange their ideas, and make competitive environment among the communities by using BBB conferencing system. Due to very interactive and user friendly features of this application students and excited to take their classes in the absence of their subject teachers and leisure period from other schools.

Sustainability Network
This research and education network is generating their revenues from the membership fees which is almost negligible (NRs 6000/month ), which is not sufficient to run the office smoothly.

Results
Though this project is not innovative and new to the world, it changed our education system dramatically. Students, teachers, and even the management committee are talking with their neighboring institution to share their content even though point to point link in rural area. According to NREN secretariat, usually more than 2 schools contact to make connection or provide the technical solution to connect their nearby school/college which is positive aspect of this network. From the perspective of private sectors and individual, they are also influenced to support educational institution to make high speed public information highway without considering instant profit.

Limitation
This project has started to join the almost all academic institutions to create e-learning environment to create knowledge base society and provide aid for deficit of teachers, and teaching backwardness to the rural areas. But this project is now in major cities and within the Nepal Wireless network. And also the institutes who are connected this network are not able to share their classes upon their interest due to dependability to NREN technician.
Limitations of this project are as follows:
• Readiness to the Internet in education
• Government Policy on education
• Lack of Research oriented curricula and interest in introducing ICT in their class room by lectures
• High technology cost

Open Data Initiative and its Application for Strengthening Cities’ Resilience

Open Data is one of the buzzwords that appears in the discussions about e-government. The website “opendefinition.org” provides the following definition: “A piece of data or content is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and/or share-alike.” According to a recent article published in the British Guardian, “Around a fifth of the world’s national governments have launched data portals collating information on everything from public spending to land ownership.” While many developed nations have begun to provide platforms for the sharing of their data, the developing world is still lagging behind and organizations such as the Word Bank have begun programs to support open data initiatives in developing countries.

At the same time, Open Data by itself does not solve any of the pressing issues that are faced by cities. It is the active use of the provided data that has the potential to provide benefits to the individual citizen and the society as a whole. The data provided through an open data platform can be either of direct use, or can serve as the foundation for a range of new applications. Recently, Citynet, in collaboration with Microsoft and a number of local partners, launched a program called CityApp, in which young programmers came up with mobile solutions to tackle the most pressing issues faced by Citynet’s member cities. The solutions that were the outcome of the first event held in Kathmandu, Nepal, are good examples of products and services that can use the open data to support urban development.

Cities, especially in developing countries face a number of problems ranging from a lack of infrastructure to financial and social problems. One main issue that has recently been highlighted is the need for an increased resilience of cities in light of natural and other catastrophes. An increasing number of initiatives such as the Rockefeller Foundation’s “100 Resilient Cities Program” or UNISDR’s Making Cities Resilient Campaign, in which Citynet is a longstanding partner, aim to improve the resilience of Cities by sharing concepts and ideas and building up local capacities in an effort to save lives and prevent unforeseen events from further impairing the developmental process of the cities. Resilience is thus identified as one of the key targets which on one hand is applicable to many cities and on the other hand has large scale implications, making it a high priority, potentially benefitting a rapid implementation.

Developing countries have immense resources and potential, are lagging behind in management perspective. The open data initiative opens the platform for diverse participation of stakeholders to create the new opportunity to solve the problem residing in different sectors. Wide and open participation to use publicly available data by researcher, journalist, academia, private institutions and individuals have possibility to come with new analysis, solution to solve the existing problem. As we see, the data management in developing countries are most severely neglected even though it opens new opportunity for the city development with new perspective to change the context. On the other hand, the supply demand side analysis, addressing the problems like waste management, traffic management so on can be dealt with the open participation and calculation of damages, effective rescuing and resilience would be possible effectively in the emergencies like natural disaster such as earthquake.

This project proposal tries to outline an open data initiative that is scalable and can implemented in cities that do not have started to think about open data and who might be lacking the resources and capabilities to start outright large-scale initiatives. Highlighting the role that the data can play in products and services beneficial to the city and its inhabitants, the proposal covers the use of the data to increase a city’s resilience by providing localized informations to increase the awareness of disaster preparedness. This information can consist of local emergency guidelines, location of various emergency services, contact information, etc.
By combining work on open data and resilience, two important focus areas for city development and organizations like Citynet, the authors hope to contribute to the development process in the Asia-Pacific region.

Objectives:

• Identify obstacles and limitations to the implementation of open data initiatives in cities in developing countries
• Identify suitable examples of successful open data initiatives at the city level
• Based on the above mentioned points, develop a blueprint that will help cities to start their own open data initiatives. This includes example, prototypes, checklists, etc.
• Investigate and identify data sets that will help to increase the resilience of city population
• Develop a framework for the use of said data in a platform (web, app, text message based)
• Prototype the disaster resilience awareness platform
• Disseminate the results in the form of a report and website to Citynet’s member cities

Goal

• Establish the framework for cooperation between local government, academia, business farm and individual and non-cooperative third party
• Develop an Open data initiative framework and platform for cities that can be extended to national open data platform
• Identify the synergies and innovative and economic opportunities to obtain added values ofsystem, information.
• Prototyping Sensor based network and integrate it Open data platform
• Increase awareness of open data and related issues

Framework:

Government agencies and some other research institute who are working on the public concerns own many information about city which can be useful for the purpose of city management and resilience in various disastrous condition. Information containing panel data of climatic condition, supply chain of electricity, water, sanitation, food security and transportation, immigrants and tourism information andmany more. These information contain the condition, capacity, expected life expectancy of theinfrastructure, and many more which can be useful for the management of city. For example in the case of the climatic information, government or research institute own the climatic sensor network of city and can be used forecasting weather for different purposes. For the disaster alert system, the infrastructure aging information, climatic forecasting, and emergency evacuation plan can be integrated to minimize the loss of damages. Thus, identifying the data which can be open to the public that could be helpful for the upcoming city. Creating the platform that havecapability to integrate all such information and also have the live/real time update facility, which makes the researcher, planner to cope with the appropriate problems and give the right solution to the government. Such platform integrated with the sensor network which regularly receives the ambient information andanalyses to provide the relevant information to the public so that they can deal with the problem before the things become worse.

Policy Initiatives:
Before starting to dig into the open data initiatives, there should be some working policy framework to make it effective initiatives even though it is small scale. The government/public data are supposed to useful to any business firm, personnel and also other agencies but also harmful if not properly managed and organized in order taking proper accounting like security/privacy issues. Thus, we will set the basic data policy to incorporate with the concerned city and identify the datasets to be opened by designating the roles to the concerned stake holders.

Digitization:

Most of the cities from the developing countries do not have all their data information in digital format which need to be digitized in order to be available all data in open data portal, thus, it needs to be digitized and put in the proper format. The format will be widely acceptable and can be accessible from the third party application. The central portal provides the specific format for the specific data category and the concerned agencies or personnel put their data in the mentioned format. In long run perspective the agency portal will be integrated into the open data portal so that the extra resources to store the data will be minimized and will be updated automatically. The digitization of data will be in the priority basis such as emergency services will be given in high priority following other public concerned services; some of the identified services are: Emergency service information and their details, public service information and citizen charters; performance metrics, licensing and permit information, procurement and contract information etc.

Digitization will be done considering the following

• Collecting service information: Emergency Service information, and other service information which government provides; this also includes private services related to public concern.
• Infrastructure information: Age of Building, used materials, furnishing, state of electricity, gas etc. which is considered to be more vulnerable for risk.
• Location information: traffic condition, road access, public places, dwellers in that area, etc.
• Open Space information:
• Rescue Team and support group: Police, social clubs/groups, Red cross, hospital etc.
• Mass gathering places: School, colleges, Hospital, fun park, business complex, sport stadium, etc.

Sensor Network:

Different agencies are running their own network, for example, the metrological department run their weather sensor network; transport department runs the traffic sensor network; security department runs the surveillance network; land revenue department runs their own network whose one port can be integrated to input the open data portal so that every predefined information will be publicly available through the open data portal without burdening the main system overhead. On the other hand, for the specific personnel tracking system for the probable disaster we can categorize the different kind of sensors for the different purposes such as for mass transportation, for person, for buildings etc. To track and know the condition of the vehicle we can put the sensor on every vehicle so that it can repeatedly sends the condition of the vehicle location and information about person inside it if it is reported as missing or accident. Similarly, the building sensors reports the conditions like person living inside, wreckage-crack, aging of building, location, firing, flooding, and other useful information which can be useful for rescuing person or minimizing the damage on it. Such sensors are designed to send their data information to the network through where the information transmitted and distributed to the center server.
The system will be completed in four phases: first phase consists of the socioeconomic study of the purposed site, survey, field visit and discussion with the corresponding stakeholders. In second phase, identifying the requirements and possible project initiation for building the open data platform, in third phase digitization of existing data and updating it into the open-data repository server and finally deploying the sensor network in priority basis identifying the important first.

Deploying Sensor Network: 

Sensor network for transportation, public places, vulnerable places, and in building/housing/complex were deployed and then connected to the system. While deploying the sensor network, priority based category will be made based on prior necessity after consultation with city government. Some emergency systems are fire, flood, structural wreckage, earthquake, typhoon and etc. 

Sensor network for transportation, public places, vulnerable places, and in building/housing/complex were deployed and then connected to the system. While deploying the sensor network, priority based category will be made based on prior necessity after consultation with city government. Some emergency systems are fire, flood, structural wreckage, earthquake, typhoon and etc.

Fire sensor will be installed in the building and the sensor will have the features to send the alarm message to nearest firefighter department. The fire fighter department consist of the all necessary system and tools to deal with it and those system will be integrated with the GIS based spatial navigation system and also the real time traffic update system so that the rescue team can deal with it effectively. When the system alarmed for fire from specific location then it checks the availability of the nearby rescue team, provide necessary information of location (for example whether it has risk to flow other area or not, building information etc.). And it also updates this information to the open data portal.

Since, this project is a prototype and will consist of some demo information of certain services, information for all regulation related to city resilience and integration of sensor (the sensor devices will have network interface so that it can directly incorporates with this plat form). In demo version we will update all information in live so that concerned stake holder will understands the necessity of this projects in the real city resilience issues.

ICT Country Report of Nepal

ICT Country Report Of Nepal, highlights the political unrest as a major bottleneck in impeding Nepal’s ICT and national development, asserts that the government needs to translate the political commitment and policies into real action. The report further underlines the need to promote private sector participation for sustainable ICT development by contrasting the private sector's participation in mobile telecommunication with its exclusion from the tele-center, IT Park, and e-village projects. Private sector participation led to numerous successes in the mobile telecommunication endeavors while its exclusion from the three aforementioned projects condemned them to failure. It proposes Nepal to follow strategies used by successful economies such as Korea until it reaches a certain stage, after which it may require adopting a different path or strategy to achieve its goal, for which Nepal needs to pay special attention to stimulating key actors and collaboration among them in the IT industry.

Nepal’s ICT Policy 2015 encourages small and medium enterprises (SMEs) and has a provision of a special fund for business incubation of ICT services. This document strongly suggests Nepal to take the experience of the Korean case of supporting SMEs by adopting an SME-friendly ICT policy, opening the doors to invite SMEs in the ICT sector by subsidizing taxes, and providing ICT trainings and incubation centers. On a different note, citing the efforts of an NGO’s exploring of data to create values and address the challenges and problems faced during the devastating 2015 earthquake in Nepal and recommends the government to take measures for opening the government data.

खुल्ला उर्जा बजार नीति नै वर्तमान उर्जा संकटको दिर्घकालिन समाधान

नेपालको विभिन्न समयमा देखिएका संकट र त्यस संग जोडिएका राष्ट्रियताको रामकहानी को गाथा साच्चै रमाइलो छ| यसलाई हेर्नको लागि हामीले भोगेका विभिन्न समस्या, र तिनको समाधानको लागि भएका सरकारी स्तरको बहस, सुरुवात; नागरिक तथा बौद्धिक बर्गबाट भएका बहस सरकार तथा निजि क्षेत्रलाइ दिएको सुझाब तथा निजि क्षेत्रले केहि गर्नको लागि गरेका ताकेता देखि धेरै कुराहरु तत्कालिन अवस्थामा देखिएका विकास निर्माणको लागि चाहिने आधारभुत कुराहरु हुन्| तर हामी सधै भन्ने गर्छौ कि "कको ध्यानम् बाको चेस्टा..." र अर्को कुरा "सपनाको घर जब निर्माण हुन्छ त्यो नै स्वोर्ग हुन्छ" तर जब चेस्टा नै नभएपछि सपनाको घर सपनामै रहन्छ अनि जब चाहिन्छ तब फेरी उही हो कुरा....| यसको मतलब हामी नागरिक/बुद्धिजिबी क्षणिक चिया गफमा समय बिताउछौ; सरकारी कर्मचारी दिन काट्छन-जागिर/पेन्सन पकाउछन; नेता जीहरु भोटको खेतिको लागि हरेक अषाढमा जान्छन र उही कुरो हामीलाई रटाउछ्न र निजि क्षेत्र सबै तिर धाउछ अन्तिममा नसकिने रहेछ भनेर हत्तु हैरान भएर आफ्नो बाटो लाग्छ अनि कहाँ बाट हुन्छ दाङको तेल खानीको उत्खनन्, कैले बन्छ पन्चेस्वोर, कर्णाली, अरुण??? अहिलेको उर्जा संकट र समाधानको उपायहरुको लागि देखिएको राष्ट्रियता र बिकाशका अबधारानाको साथै नागरिक बहस देखि निजि क्षेत्रको धमाकेधार उद्गोस चाहे १२ दिनमा ३लाख सिलिन्डर ल्याईदिन्छु भन्ने किन नहोस, चाहे चिन तिर पेट्रोलियम र ग्यासको पाइप बिछ्यौन केहि समस्या हुन्न भन्ने धरातलबिनाको तर्क होस् यी सबै क्षणिक कुरा हुन्| जुन हिजो पनि यस्तै बहसमा चलेको थियो आज पनि चल्छ र भोलि फेरी भारतले तलदेखि माथि सम्म जे बन्दि जे लागाउदा पनि यसरि नै चल्ने छ-जुन निरन्तर चली रहन्छ| केहि मिडियामा त के सम्म भेटियो भने दाङका एक युवाले सल्लाको खोटोबाट बाइक चलाएर देखाइदिए अब यसलाई नि अहिलेको उर्जा संकटको समाधानको उपाय गर्नु पर्छ रे! हरे राम पत्रकार महोदय एक लिटर सल्लाको खोटो प्रयोग गरेर गाडी गुडाउनेको औसधि बनाउने? फेरी १ लिटर खोटोको जम्मागर्न के के गर्नु पर्छ? .... यस्ता बकमफुस्से कुरा र प्रयोग अनि यो संगै देखिएको राष्ट्रियताको कुरा त ....


तर जे भए पनि अहिले देखिएको उर्जा संकटको विभिन्न आयाम होलान तर यसमा हाम्रो केहि कमि कमजोरीहरु पनि छन्| हाम्रा कमजोरीहरु उत्पादन देखि लिएर त्यसलाई सहि ब्यबस्थापनसम्म गर्न नसकेको सम्म पर्छन| कुनै बहानामा हामीमा बिगतमा धेरै उर्जा संकट तथा कालो बजारीहरु पनि नदेखिएको होइनन तर सरकारी स्तर देखि निजि क्षेत्रबाट पनि सो को समाधानमा कुनै प्रयास भएको देखिन्न| समाधानको प्रयास भए पनि ति प्रयासहरु सिमित समयको लागि भएका हुन् जसले दिर्घकालिन समाधानका उपायहरु अबलम्बन गरेका देखिन्नन्| हो हामीले अहिले सम्म कुनै प्रकारको उर्जा उत्पादनलाइ देशको माग अनुसार अथवा परिस्थिति अनुसार सहि तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ| यदि नेपालको उर्जा क्षेत्रलाइ अहिले सम्म भएका विभिन्न नीतिनियमलाइ र अबधारानाहरुलाई समायोजन गरि समाधान गर्न सक्छौ|

अहिले सम्म भएका initiatives हरु

1.               बैकल्पिक उर्जाको प्राबधानको लागि सरकारले दिएको अनुदान
2.     निर्जी क्षेत्रलाइ उर्जा उत्पादन तथा ढुवानी गर्न दिएको अनुमति
3.              सरकारी तथा निजि क्षेत्रलाइ बिक्रि तथा वितरण गर्न दिएको अनुमति
4.     उर्जा क्षेत्रमा निजि-सरकारी साझेधारी
5.              एकत्रित बिक्रि प्रणालीको अबधाराना
6.     बिधुत प्राधिकरणलाइ उत्पादन क्षेत्र तथा वितरण (ट्रान्समिसन, distribution) को छुट्टै संयन्त्रको अबधाराना
7.     खनिज तेल तथा ग्यासको अन्वेसन तथा उत्खनन

यी धमाकेधारको सुरुवाती हेर्ने हो भने हामीले उर्जा क्षेत्रमा अहिले सम्म कसैसंग पनि भर पर्नु पर्ने स्थिति देखिन्न तर कुरो उही त हो-- मुख्य कुरो महत्वपूर्ण हुन्छ भने जस्तो! 

      जे जे भए पनि यी सुरुवातलाइ सरसर्ती हेर्ने हो भने हामीले बिधुत तथा पेट्रोलियम पदार्थ दुवैको उत्पादन तथा बिक्रि वितरणलाइ नेपाल खुल्ला उर्जा बजारको नीतिगत अभ्यासको रुपमा लिन सक्छौ| र म यो बबुरोको केहि सुझाब---

उपदान तर्फ

1.  बैकल्पिक उर्जा क्षेत्रमा दिए-गरेको अनुदानलाइ सरकारले कसरि राम्रो संग उपयोग गर्छ भन्ने प्रस्न अहिले मात्रै होइन पहिले र पछि पनि उर्जा संकटको समाधान गर्नको लागि रुपमा प्रस्न उठ्नु पर्छ र त्यसको उत्तर चाहे गुणस्तरमा होस् चाहे परिणाममा त्यो देखिनै पर्छ| नत्र सरकारी ढुकुटीलाइ अनुदानमा लगाएर केहि कोहिलाइ जे सुकै नाममा मोटो बनाउनुको कुनै अर्थ हुदैन| यदि यसलाई प्रभाबकारी बनाउने हो भने त्यसलाई ब्यबस्थित गर्नु पर्छ र अनुदान मुखी होइन कि ब्यबसयिकीकारण उन्मुख समाज निर्माण गर्नु पर्छ| अब भन्नुहोला कि बैकल्पिक उर्जामा दिएको अनुदानले कसरि ब्यबसयिकिकरण हुन्छ भनेर यदि साच्चै जान्ने इच्छा छ भने हेर्नुहोस क्यानाडा, जर्मनी डेनमार्क... यदि हामीले बैकल्पिक उर्जाको मध्यम बाट सरकारले दिएको अनुदानलाइ सिमित घर वा समुदायको लागि उपयोग गर्ने नीति मात्र नभएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नीति अनुरुप सो अनुदानलाइ उपयोग गरिएको खण्डमा यसमा ठुलो लगानी आउने निश्चित छ| हामीले भन्ने गरेको जलबिधुत, सोलारलाइ, मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रलाइ पनि अनुदान उपयोग गरि साना उर्जा उत्पादकलाइ राष्ट्रिय प्रसारणलाइन मा जोड्यो भने यसले अहिले देखिएको उर्जा संकट र भबिस्यमा हुने आबस्यकतालाइ प्रभाबकारी रूपले समाधानको मध्यम हुने निश्चित छ| किनकि अहिले सम्म उत्पादन भएको उर्जालाइ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा राख्न सकिएको अवस्था छैन| फिड-इन-टारिफको मध्यमबाट सम्भब भएको क्षेत्रमा साना उर्जा उत्पादकलाइ आबस्यक नभएको उर्जा रास्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न मद्दत गरि वा खुल्ला बजारमा बेच्न सहयोग गर्ने छ| यस्तो अबधारानाबाट उनीहरुले राम्रो आय आर्जन गर्ने भएकोले उनीहरुलाई थप उत्पादन गर्न समेत उत्साहित गर्ने छ|
2.   नेपालमा नै भएको उर्जाका स्रोतको उत्खनन गर्ने परिकल्पनालाइ सरकारी लगानी मात्रै नभएर निजि तथा बैदेशिक लगानीलाइ पनि प्रोत्साहन गर्ने कुनै नीति नियम बनेको देखिन्न| तर बेला बेलामा अहिलेको जस्तै संकट हुदा पहिले भएका अनुसन्धान र आगामी दिनमा हुनुपर्ने कार्य योजनाको बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट बहस सुरु भएता पनि  त्यसको प्रभाबकारी हुन सकेको छैन| यदि हामीले देशमा भएको खानीलाइ उत्खनन गरेर उपयोग गर्न सक्दैनौ भने त्यसको बहसमा समय खर्च गर्नु बेकार छ| बैकल्पिक उर्जाको मध्यम बाट सरकारले दिएको अनुदानलाइ सिमित घर वा समुदायको लागि उपयोग गर्ने नीति मात्र नभएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नीति अनुरुप सो अनुदानलाइ उपयोग गरिएको खण्डमा यसमा ठुलो लगानी आउने निश्चित छ| हामीले भन्ने गरेको जलबिधुत, सोलारलाइ, मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रलाइ पनि अनुदान उपयोग गरि साना उर्जा उत्पादकलाइ राष्ट्रिय प्रसारणलाइन मा जोड्यो भने यसले अहिले देखिएको उर्जा संकट र भबिस्यमा हुने आबस्यकतालाइ प्रभाबकारी रूपले समाधानको मध्यम हुने निश्चित छ| फिड-इन-टारिफको मध्यमबाट सम्भब भएको क्षेत्रमा साना उर्जा उत्पादकलाइ आबस्यक नभएको उर्जा रास्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न मद्दत गरि वा खुल्ला बजारमा बेच्न सहयोग गर्ने छ| यस्तो अबधारानाबाट उनीहरुले राम्रो आय आर्जन गर्ने भएकोले उनीहरुलाई थप उत्पादन गर्न समेत उत्साहित गर्ने छ|
3. अहिले देखिएको निजि-सरकारी-सामुदायिक लगानीमा देखिएको सफलतालाइ जलबिधुतमा प्रभाबकारी रुपमा लागु गर्नु पर्यो र लगानीकर्तालाइ सरकारले पूर्ण प्रत्याभूति दिनु पर्यो| हामी संग खोला छ, काठमाडौँ मा मिथेन ग्यास पाइन्छ, मुस्तांगमा wind farm को प्रचुर सम्भावना छ, नेपालको सोलारको क्षमता यति छ ....जस्ता कुरा गर्ने तर त्यसको उपयोग गर्न नसक्नु भनेको "----ले ढिकीमुनि सुन गाढेर उफ्रिनु" जस्तै हो... | हामीलाई अहिले सम्म बिधुत प्राधिकरणले गरेको उर्जाको आबस्यकताको बारेमा मात्रै थाह छ जुन अहिलेको दैनिक न्युनतम ४ घण्टा लोडसेडिंग हुदा प्रक्षेपण गरिएको हो तर यदि बस्ताबमा यथेस्थ बिजुली पाइयोस, र हाम्रो अर्थ तन्त्रका सबै क्षेत्र हरु चलायमान भएको खण्डमा काठमाडौँ उपत्यकाले मात्रै आगामी १० बर्षमा १००० मेगावाटको भन्दा बढी माग गर्छ, त्यस्तै बिरातनगर, बिरगंज, हेटौडा, जस्ता औद्योगिक नगरहरुले प्रत्यकले न्युनतम ३००० मेगावाट भन्दा बढी, अनि अन्य नया बन्ने शहर तथा औद्योगिक क्षेत्रको त के कुरा गर्ने र... यस्तो अवस्थामा हामी बढी भयो भनेर लगानीलाइ निरुत्साहित गर्ने तर्फ लागु गर्छौ| त्यहि माथि उत्तर र दक्षिण, त उर्जाको भोको नै छन्..... | यसको उदाहरण हामी लाओसलाइ लिन सक्छौ जसले आफ्नो सम्पूर्ण सक्तिलगाएर एउटा ठुलो परियोजनामा लगानी गरि अहिले थाईल्याण्डलाइ बिजुली बेच्छ जुन अहिले उसको मुख्य बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मध्यम बनेको छ, त्यस्तै हाम्रो नजिक भुटान त छदै छ ....... 
4. अर्को नेपालमा यो सरकारी भन्ने कुरा किन किन फापेको जस्तो लाग्दैन| हुन त देश फेरी समाज-बाद तिर गयो भनेर ठुलो चिन्ता छ तर जे भए पनि देश बिकाश हुनु पर्यो र सम्पूर्ण स्रोत संयन्त्रहरु राम्रो संग चल्नु पर्यो --चाहे त्यो निर्माण, उत्पादन, संरचना, सेवा जे सुकै होस| सरकारले पनि व्यापार गर्न पाउछ सक्छ र त्यस बाट भएको मुनाफालाइ त्यहि क्षेत्रको विस्तार वा अन्य क्षेत्रमा लगाउन सक्छ तर स्तरीय गर्न सक्दैन भने "...ले ...ओगटे जस्तो" गर्नु भएन जुन नेपाल आयल निगम, बिद्युत प्राधिकरणले गरि राखेका छन्| यदि उर्जा आयात गर्न एकाधिकार प्रणाली तोडिएको खण्डमा निजि आयातकर्ताले बिस्व बजारबाट सस्तो मूल्यमा आयात गर्ने तथा स्वदेशमा समेत बैदेशिक लगानी भित्र्याउने यथेस्ट स्थान हुन्छ| 

    

      वितरण तर्फ

1.     अहिलेको वितरण प्रणालीमा धेरै समस्याहरु छन् जस्तै डलरको भाउ बढ्यो वा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटबढ हुने अवस्था भएमा सर्ब साधारणले सजिलै रुपमा बजार बाट तेल किन्न पाएका छैनन्| यदि हामीले एक द्वार प्रणाली लागु गरेको खण्डमा यसले अल्पकालीन तथा दिर्घकालिन समस्याहरु स्वत समाधान गर्ने छ| जसमा सरकारी तथा निजि क्षेत्रहरुले अहिले भएको प्रणालीलाइ आम-सुधार गर्नको लागि तयार हुनु पर्यो| अहिले पेट्रोलियम पदार्थ निजि तथा सरकारी पेट्रोलपम्पको मध्यम बाट बिक्रि वितरण गरिरहेको अवस्था छ तर कुनै पनि दिन नेपालमा कति पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर कसैले सोध्यो भने नेपाल आयल निगम संग भएको स्टक भन्दा अरु केहि देखाउन नमिल्ने अवस्था छ जसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा कालोबजारी सजिलै फस्टाएको अनुमान गर्न सकिन्छ| सोहि प्रणालीनै कालो बजारीको जड पनि हो| जसको लागि हामीले सूचना प्रबिधिको सहायताले समाधान गर्न सक्छौ|
•     देश भरको पेट्रोल पम्प डिपोलाइ सूचना प्रबिधिको लिंकमा जडान गर्ने (नेपाल अधिराज्य भर मोबाइल नेटवर्क पुगेको छ त्यहाबाट इन्टरनेटसंग जडान गरि कुन पेट्रोल पम्पमा कति पेट्रोल छ दैनिक कति खर्च हुन्छ र त्यसमा कसरि अनबरत रुपमा ढुवानी गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न सकिन्छ| जसले गर्दा यदि यस्तो संकट वा कुनै भै-परि आउदा सजिलै प्रभाबकारी उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ| उदाहरणको लागि दोलखामा भएको पेट्रोल पम्पले दैनिक १००,००० लिटर ग्राहकलाइ दीरखेको छ र यदि ढुवानीमा कुनै समस्या आयो भने उसमा भएको स्टक र अन्य बिकल्पलाइ उपयोग गर्न सकिन्छ|
•     फेरी हाम्रो संस्कार भनेको संकटको बेला व्यक्तिगत रूपमा नै स्टक राख्ने रहेको छ, यसले झन् बिकराल अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ| यदि हामीले प्रबिधिको उपयोग गरेको खण्डमा कुनै व्यक्तिले दैनिक कति खर्च गर्छ, उ संग कति स्टक छ भन्ने कुरा निर्क्योल गर्न कठिन हुन्न र उसले संकटको बेलामा माग गर्न आएको खण्डमा उसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर अति आबस्यक भएको व्यक्तिलाइ दिन सकिन्छ जुन अझ प्रभाबकारी हुन सक्छ| यस्तो अवस्थामा कुन व्यक्तिको कहिले पालो आउछ, उसले पेट्रोल लिन लाइन बस्नु पर्ने हो या होइन भन्ने कुरा अगाडी नै उसले जानकारी पायो भने उसको समयको समेत उपयोग हुन्छ|
•      अहिले ड्राइभर लाइसेन्स, बिलबुक सबै सवारी संग सम्बन्धित परिचय पत्रहरु दिजिटाईजड भए उक्त सबैलाई एक (एक ड्राइभर लाइसेन्स एक बिलबुक)लाइ नै आधार बनाइ उसको साधारण समयको आबस्यकता अनुसार वितरण गर्न कठिन नहुन सक्छ जसले गर्दा पेट्रोल पम्प देखि व्यक्तिगत स्टक राखी कालोबजारी गर्नेहरु सजिलै नियन्त्रण हुन्छ| चाहे सरकारले कुपन/कोटा लागु गरोस चाहे कुनै प्रकारको सहुलियत यो प्रणाली बाट सजिलै नियन्त्रण हुन्छ| उदाहरणको लागि सरकारको प्रायोरिटी भएको पेशा, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय सबैलाई यसबाट सरकारी क्षेत्रबाट दिने सहुलियत प्रभाबकारी हुन सक्छ|
•      यस्तो सिस्टम बनाउनको लागि प्रत्येक ड्राइभर लाइसेन्स कार्ड, बिलबुकमा इलेक्ट्रोनिक रिडेबल (चाहे बारकोड़, वा कुनै RFID चिप राखेर electronically data transmit गरि central server बाट authenticated लाइ मात्रै प्रदान गर्न सक्छ| जुन सिस्टम बनाउनको लागि नेपालीहरु नै सक्षम छन् र यसलाई सरकारले निजि क्षेत्रलाइ दियो भने अझ प्रभाबकारी हुन्छ (नेटवर्क बनाउने, डिभाइस खरिद गर्ने (barcode reader/ RFID Reader, central server तथा सम्पूर्ण सिस्टम) नै निजि क्षेत्रलाइ दिदा यसले अझ बढी प्रभाबकारी रोल खेल्छ| यसमाको अरु बहु आयामिक पक्ष पनि छन् जसले गर्दा अर्थ तन्त्रमा ठुलो सहयोग पनि हुन्छ, रोजगारमा धेरै अवसरहरु पनि आउने पक्का छ|
2.     बिधुत वितरणमा देखिएको नेपाल बिधुत प्राधिकरणको एकाधिकारलाइ अन्त गरि त्यसमा स्थानीय तहमा वितरण कम्पनिहरु खडा गर्न तयार हुनु पर्यो| बिद्युत वितरण प्रणालीलाइ बिधुत प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न सकियो भने स्थानिय स्तरमा वितरण कम्पनिहरु खडा भइ अहिले भएको बिधुत चुहावटलाइ प्रभाबकारी रुपमा सम्बोधन हुन सक्छ| जब सम्म वितरण प्रणालीलाइ प्रतिपर्धात्मक र ब्यबसयिकिकरण गरिन्न तब सम्म यस क्षेत्रमा गुणस्तर, प्रभाब्करिता, रोजगार सिर्जना तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रको परिकल्पना गर्नु बेकार हुने छ|
•            एकाधिकार बजार नीति अबलम्बन गरेको चिनले पनि यसरि एकै कम्पनिको एकाधिकार अन्त गरि गुणस्तरमा धेरै सुधार आएको छ, त्यस्तै अन्य देशहरुमा पनि बिधुत उत्पादन, प्रसारण, र वितरणलाइ छुट्टै कम्पनिको अबधारानाबाट संचालन गरि उर्जा संकट समाधान गरेका र गुणस्तर वृद्धि गरि थोरै लगानीमा पनि प्रभाबकारी सेवा दिएका उदाहरणहरु हामीले देखेका छौ| यदि यस्तो गरिएको खण्डमा हाम्रो आबस्यकता देखि लिएर उत्पादनलाइ प्रभाबकारी ढंगले परिचालन गर्न सकिन्छ|
•     ब्यापारिक प्रतिस्पर्धालाइ बिधुत वितरणमा पनि अबलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा यसले भबिस्यमा खुल्ला बजार नीतिको यथेस्ट संरचना निर्माण गर्न सहयोग गर्ने छ| जसबाट उपभोक्ताले उर्जा बजारबाट सस्तोमा जस्तो सुकै प्रतिकुल अवस्थामा पनि उर्जा उपभोग गर्न सक्ने छन|
3.     हुन त अहिलेको उर्जा संकट नितान्त फरक प्रकृतिको हो यसलाई गत बर्ष तिर भएको ग्यास पेट्रोल वा बिजुलीको अभाब संग तुलना गर्न मिल्दैन| तर कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा निजि क्षेत्र नै प्रभाबकारी हुन्छ यदि निजि क्षेत्रलाइ यस क्षेत्रमा ल्याउन सकियो भने कालो बजार आफै सेतो हुदै जान्छ| कुनै सरकारले स्पस्टिकरण दिनु पनि पर्दैन र वाहियात वाहियात तेल-राजनीतिज्ञ बिद्यार्थी आन्दोलन पनि हुनु पर्दैन| त्यसको साथसाथै बसको भाडा पनि तेलको मूल्य घट बड हुदा समायोजन गर्नु पर्ने टेन्सन हुदैन मन्त्रि ज्यूलाइ #कुरो .... मेरो मतलब उर्जा क्षेत्रमा हुने कृतिम अभाब देखि लिएर अन्य तनाबबाट सरकार मुक्ति हुन्छ जुन भय निजि क्षेत्रलाइ जान्छ त्यो पनि सकारात्मक पक्ष बाट....उर्जा तथा बिधुतको लागि खुल्ला बजारको अबधाराना ल्याउनु पर्यो, जसमा पैसा र इच्छा हुने ले उत्पादन गर्न र वितरण गर्छन, नहुनेले उनीहरुबाट सस्तोमा सजिलै बिजुली र तेल/ग्यास किन्छन.... त्यो पनि घरमा बसी बसी इन्टरनेटबाट....न डलरको भाउ बढ्ने चिन्ता न त भारतको नाकाबन्दिको चिन्ता! 

चिन्ता त अर्को पो हुने भयो त त्यो हो "नया रोजगारीको सिर्जना.....मेरो प्रक्षेपणमा यदि मैले भन्न खोजेको कुरा सबै यहाँ स्पस्ट लेखिएको भए र यहाँ लेखिएको कुरा स्पस्ट तपाइले बुझ्नुभएको भए यस प्रणालीबाट सफल लागु गरिएको खण्डमा न्युनतम ३५ हजार देखि ४०हजार नया रोजगारको अवसर सिर्जना हुन्छ|

आगे आपका मर्जी!

कस्तो बेलामा लेख्न पुगेछु "हामी केहि गर्न सक्छौ?" भन्ने शिर्षकमा ब्लग

कहिले काही मनमा लागेका केहि कुराहरु लेख्न मन लाग्छ र लेख्न प्रयास गर्छु धेरै त असफल हुन्छु र ती राम्रा, नराम्रा, वा सफल हुने असफल हुने सबै कुरा-विचारहरु लेख्न नपाउदै तुहिन्छन| धेरै जोस जाँगर जुटाएर जाजरकोटको समस्यालाइ हामीले कसरि कुनै घटना हुनु भन्दा अगाडी नै सजग रहने र भैसके पछि कसरि यसको समाधान गर्ने विषय मा "हामी केहि गर्न सक्छौ" मा लेख्न् खोजे धेरै अल्छि लागेको थियो तै पनि जसो तसो लेखे खासै राम्रो त छैन तै पनि यस्ता चुनौतीलाइ हामीले कसरि अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ भनेर बैसाख १२ गते नेपाली समय अनुसार बिहान १०-११ बजे तिर लेखेको थिए, यो लेख प्रबिधि क्षेत्रमा लागेका र बिशेषगरि कसरि डाटालाइ अथवा कुनै स्थानको तथ्यांकलाइ व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने थियो र अर्को कुरा हामी सबैले भ्रस्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता समस्याहरु झेलीराखेको थियौ त्यति मात्रै होइन बेला बेलामा हुने दैबी प्रकोप, महामारीहरुले मलाई पहिले देखि नै घोचिरखेको थियो र त्यसलाई समाधान गर्न को लागि केहि साथीहरुलाई झकझाक्याउनको लागि लेखेको थिए... यो ब्लगले दिन खोजेको सार-भुत कुराहरु सबै क्षेत्रमा बिकसित हुदै जाने हो भने हामी जस्तो सुकै समस्यामा पनि जुध्न सक्ने छौ| तर मलाई अहिले आफैलाई नराम्रो अनुभूति भएको छ यदि यो कुरा हामीले पहिले नै सुरु गर्न पाएको भए, वा यस्तो संयन्त्र हामीले पहिले नै बनाउन पाएको भए? हुन त कुनै पनि दैबी प्रकोपलाइ प्रबिधि वा कुनै संयन्त्रले नियन्त्रण गर्न सक्दैन तर यसको क्षति भने अबस्य पनि कम गर्न सकिन्छ|

मलाइ एउटा कुरा सधै मेरो दिमागमा खेली राख्ने चाही बिकसित देशमा जस्तो सुकै Idea लाइ पनि बिजिनेस मोडेलमा ल्याउनको लागि लगानी जुट्छ तर हाम्रो देशमा किन जुट्दैन? के हो यसको समस्या? के नेपाली संग पैसा नभएको नै हो त? यदि छ भने तिनीहरुले कहारखेको छन्? अब यो बिषयमा खोज्नु पर्ने जरुरि भएको छ| किन भने हामीले नया नया राम्रा राम्रा काम गर्छौ तर त्यसको पहिलो prototype निकाल्दा सबै राष्ट्रिय दैनिकहरुमा वाह वाह आउने गर्छ तर त्यसपछि कैले पनि नदेखिने गरि हराउछ, अनि बिचरा त्यो बिकाश गर्ने निर्माण गर्ने व्यक्ति चाही निरिह भनेर पासपोर्ट बनाइ विदेश तिर हानिनु पर्ने हुन्छ| हाम्रोमा कुनै पनि काम गर्न त्यस्तो धेरै गारो छैन जस्तै महिनाको ३०-३५ हजार भयो भने राम्रो इन्जिनियर पाइन्छ जुन अमेरिकामा सोहि काम गर्ने उत्तिनै अनुभब भएको व्यक्तिलाइ महिनाको ५-६ लाख तिर्नु पर्ने हुन्छ| यस्तो कुरा बाट हेर्ने हो भने हाम्रोमा जस्तो पनि काम गर्न सकिन्छ लगानीको हिसाबले पनि थोरै, काम गर्न पनि सजिलो धेरै competition गर्नु नपर्ने जब निर्माण गरेको बस्तु धेरै मजबुत हुन्छ बजारमा competition गर्न सक्ने हुन्छ त्यस बेला हामी संग बिस्व बजार त छदै छ तर Testing phase मा यस्तो सानो उपयुक्त बजार पाउनु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो| अघिल्लो ब्लगमा मैले दक्षिण कोरियाको Kakao को उदाहरण लिएको थिए जुन सुरु-सुरुमा केहि थिएन, साधारण टेक्स्ट म्यासेजमात्रै पथाउन मिल्थ्यो तर कोरियन भाषामा भएको र कोरियन नागरिकले कोरियन जस्तो सुकै प्रडक्ट निकाले पनि एक पटक प्रयोग गर्ने भएकोले चाडैनै सम्पूर्णले प्रयोग गर्न पुग्यो, त्यसपछि काकाओको गुणस्तरपनि धेरै राम्रो हुदै गयो अहिले हेर्ने हो भने ककाओले हात नहालेको क्षेत्र के चाही छ र जस्तो लाग्छ|
त्यसैले हामीले कुनै पनि कुरालाइ competition गर्न सक्दैनौ, त्यस्तो बजार छैन भनेर बस्नु हुन्न हामी संग भएको न्युनतम स्रोत र साधनलाइ उपयोग गरेर काम गर्न सकियो भने यसले धेरै नै उपलाब्धि पाउन सकिन्छ

हामी केहि गर्न सक्छौ?

अहिले सबै तिर एक खालको माहोल छ त्यो हामी सबै प्रबिधिमा लागेको युवालाइ थाह हुनु पर्छ, सबै क्षेत्रका बौद्धिक वर्ग यसदेखि चिन्तित पनि हुनुहुन्छ| म यहाँ केहि सम्भावनाहरुको बारेमा मैले देखेको प्रबिधिको क्षेत्रबाट गर्न सकिने कुरा राख्छु, यदि तपाई संग सिप छ पैसा छ, र आँट छ भने हामी सुरु गरौ

नेपालमा केहि अभियानहरु संचालनमा छन् ती अभियानहरुलाई एकत्रित गरौ र नयाँ सम्भावनाहरु उजागर गरौ जसले गर्दा हाम्रो योग्य जनशक्तिहरुलाई केहि हद सम्म रोजगारी बनाउन सकिन्छ र जाजरकोट महामारी जस्ता समस्याहरुलाई हामी हाम्रो अभियानबाट Address गर्न सक्छौ

१) प्रत्येक जिल्ला, गाबिस तथा क्षेत्रमा भएका संरचना, त्यसमा भएका घटनाहरुलाइ एक ठाउमा ल्याऊने 

 १.१) हाम्रो जिल्ला, गाउ तथा नगरमा भएका अस्पताल, स्कूल, अथवा सार्बजनिक सेवामा संलग्न सस्थाहरु वा संरचनाहरुको लगत राख्ने: जस्तै स्वास्थ, शिक्षा जस्ता यावत क्षेत्रसंग सम्बन्धित सस्थाहरु चाहे सरकारी, अर्ध-सरकारी वा निजि जे सुकै होस् तिनीहरुले दिने सेवा, सुबिधा, कर्मचारी संख्या, कर्मचारीहरुको लगत राखौ, जसमा यदि हामी सर्बसाधारण उत्तरदायी हुने हो भने कुन कर्मचारी कतिबेला बिदामा बसेको छ कैले फर्किने हो उसको दैनिकी कसरि बित्दै छ, त्यहाँ कस्तो जनशक्ति आबस्यकता छ कस्तो हुनुपर्थ्यो ती सबै कुराहरु लगत राखियो भने त्यसलाई उत्तरदायी निकाय (अनुगमन गर्ने निकाय) सम्म पुर्याई उक्त सस्थाको कम कारबाही चुस्त दुरुस्त राख्न सकिन्छ| उदाहरणको लागि जाजरकोट जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा अस्पताल, स्कूलमा कर्मचारी नबस्ने गुनासाहरु पुराना हुन् ती सूचना चाडै उत्तरदायी निकायमा पुर्युना सकिन्छ र आबश्यकता अनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ| यति मात्रै होइन ती सस्थाहरुमा हुने भ्रस्टाचार, झोलामा स्कूल राखी ठग्ने कार्य, देखि लिएर ब्यबसायको नाममा गरिने लुटतन्त्र सम्मको अन्त्यको परिकल्पना गर्न सकिन्छ|

१.२) के यस्ता कार्य गर्नको लागि खर्च कसरि जुटाउन सकिन्छ? भन्ने प्रस्न टड्कारो आउन सक्छ| शुरुमा त कसै न कसैले यसलाई लगानी गर्नु पर्ने हुन सक्छ मलाई लाग्छ राम्रो Application बनाउनको लागि लगभग ३-५ लाख रुपैया चाहिने हुन्छ बिज्ञापन सहितको लागि तर त्यो लगानी चाडै उठ्छ यसको राम्रो Business value हुन्छ, उदाहरणको लागि यसले एपले जम्मा गरेको सूचनाले समाजमा ठुलो परिबर्तन ल्याउन सक्षम हुन्छ (सायद तपाईले कसरि पैसा कमाउने थाह पाइसक्नु भयो होला), सहि सूचना दिने उत्तरदायी भएर सूचना दिने व्यक्तिलाइ तपाइले केहि रकम पनि दिन सक्नु हुन्छ जसले गर्दा तपाइले केहि व्यक्तिको खाली समयको उपयोग गरि केहि हद सम्म रोजगारीपनि दिनु भयो, अर्को कुरा समाजक हरेक सूचनाहरु तपाई संग भए पछि आफ्नो भाबी व्यापार-योजना कसरि गर्ने (अबको युग तपाई मान्नुहोस या नमान्नुहोस, सूचना प्रविधिको युग हो, २-४ वर्षा ढिलो होला तर तपाई संग यदि सहि र उपयुक्त सूचना छ भने भोलि त्यसको मूल्य ठुलै हुन्छ), सहि सूचना लिनको लागि स्मार्ट फोन प्रयोग गर्न सकिन्छ, र त्यसमा जी.पी.एस., ID, लगायतका कुराहरु पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ|  यस अभियानलाइ Open Data अभियानको रुपमा लैजान सकिन्छ, तथ्यांक बिभाग, देखि विभिन्न सरकारी गैरसरकारी निजि डाटालाइ आधार मानेर नयाँ एप बनाउन सकिन्छ जुन एप बाट पनि तपाइले बिज्ञापन देखि धेरै तरिकाबाट आफ्नो ब्यबसाय अगाडी बढाउन सक्नुहुन्छ | 

१.३) उत्तरदायी समाजको परिकल्पना: यस्तो अभियान संचालन गरिएको खण्डमा भ्रस्टचारी, अनुत्तरदायीहरु आफ्नो गलत बाटो त्याग्न बाध्य हुन्छन जसले गर्दा को को यस्ता गलत कार्यमा लागेका छन् भन्ने कुरा चुनाब हुदा होस् या अन्य केहि काम गर्दा होस् सबै कुरा यसमा आउने हुन्छ| 

१.४) अवसरको खोजि: कुन ठाउँमा के को अवसर छ कुन ठाउँमा के को अभाब छ के को खाचो छ भन्ने कुरा सजिलै थाह पाउन सकिन्छ जसले गर्दा शहर-केन्द्रित नभई हामीलाई अवसर केन्द्रित बनाउन मद्दत गर्छ उदाहर्णको लागि काठमाडौँमा जागिरको लागि भौतारिनेको संख्या पनि धेरै छ र कुनै यस्ता ठाउहरु पनि छन् जहाँ योग्य व्यक्ति नपाएर कैयौ पटक बिज्ञापन गरि अन्तमा नपाएर अयोग्य व्यक्तिले चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि छ| 

१.५) एकताको संदेश: हामी सबै मिलेर आफ्नो ठाउमा के भैराखेको छ यसको कसरि समाधान गर्न सम्भब छ अर्को ठाउँमा के हुदै छ भन्ने कुराहरु सजिलै पहिचान गर्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दा योग्य व्यक्तिले सल्लाह दिने देखि लिएर अयोग्य व्यक्तिले योग्य बन्ने अवसरको पनि सिर्जना हुन्छ उदाहरणको लागि बिराटनगरमा केहि रोजगरि खुलेको छ तर योग्य व्यक्ति भेटिएन भने पनि महेन्द्रनगरको व्यक्तिले त्यहाँको अवसरलाइ उपयोग गर्न सक्छ र रोजगार बन्न सक्छ| 

१.६) हामी संग भएको डाटा अन्यत्र जादैन: अहिले हामीले भाइबर, स्काईप, फेसबुकलाइ आफ्नो दैनिक सूचना आदानप्रदान गर्ने मद्द्यम बनाइराखेका छौ यदि हामीले धेरै प्रायोग कर्ता बटुल्न सकेको खण्डमा यसलाई दैनिक मेसेज आदानप्रदान गर्न  उपयोग गर्न सक्छौ र कसैले अवान्छित काम गर्दै छ भने तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न सक्छौ, किनकी अहिले अन्य एपबाट हुने मेसेज आदानप्रदानबाट त्यस्तो सम्भब छैन (जस्तै कसैले फेसबुकबाट कसैलाई फकाएर अन्य देशमा हाम्रा चेलीहरु बेचिरखेका छन् जुन यसको माध्यम बाट सम्भब छ जबकी फेसबुकमा यो अत्यन्त कठिन छ) यसको उपयुक्त उदाहरण भनेको कोरियाको काकाओ (Kakao) भन्ने एप हो जसले आज कोरियाको सम्पूर्ण सूचना लिएर नया नया बिजिनेस गर्ने गर्दै छ (Kakao Taxi, Kakao Shop, Kakao Job, Kakao Friend, Kakao Restaurant.....) यसले अझ भन्ने हो भने सरकारलाइ आफ्नो डाटा बेच्छ र केहि सरकारी बजेट सम्म आफ्नो विकासमा लगाउने गर्दछ, यसको माध्यमबाट आबस्यक परेको बेलामा ट्याक्सी खोज्ने, रेस्टुरेन्टबाट खान अर्डर गर्ने, शपिंग गर्ने, जब खोज्ने,..... तर यसको आधारभूत काम भनेको भाइबर वा स्काईप जस्तै हो ........

२) दक्ष जनशक्तिलाइ रोजगारी: मैले राम्रो संग यहाँ लेखिन, तर यति भने पछि तपाइले पक्कै बुझ्नु भयोहोला कसरि दक्ष जनशक्तिलाइ नयाँ रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने, कसरि संयन्त्रलाइ उत्तरदायी बनाउने भन्ने कुरा ... त्यति मात्रै होइन यसमा प्रबिधि बिज्ञ देखि लिएर अन्यलाइ पनि रोजगारी बनाउन सकिन्छ ...के थाह भोलि तपाइँको एपनै नेपालको KAKAO, WHATSUP, VIBER... जस्तो हुने त होइन...हामीले पनि अवसर खोज्ने हो ३-५ लाख क्यास भनेको ठुलो कुरा हो तर प्रबिधीमा लागेका व्यक्ति सिप भएको व्यक्ति, उपयुक्त समुह (प्राबिधिक साथी) भएको र काम गर्ने स्रोत भएकाहरुको लागि यो केहि ठुलो कुरा होइन, पहिले नै सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने छैन सानो एक कुरा बाट सुरु गरेर अन्य बिस्तारै गर्न सकिन्छ, बाकी त भन्नै पर्दैन.............

३) यदि तपाइँले डाटा कलेक्ट गर्नको लागि दिनु भएको सुबिधा (पैसा इन्सेन्टिभ)लाइ क्यासमा नै दिनु पर्चा भन्ने छैन, कुनै समान खरिद गरे बापत सहुलियत पनि दिन सक्नु हुन्छ, जस्तै १००० पोइन्ट भयो भने १०० रुपिया डिस्काउन्ट वा अन्य अन्य त्यो तपाइको बिजनेस मोडेलमा भर पर्छ, अर्को क्षेत्र हेरेर बिज्ञापन दिने जस्तै धनकुटा क्षेत्रको लागि त्यहिको स्थानीय व्यापारि सस्था वा त्यहि सम्बन्धि सूचना......

के गर्ने गर्ने हो? हामी हाम्रो युग हाम्रै कार्यकालमा बनाउने हो? रोजगारीको सिर्जना गर्ने हो?

पहिले कहाँ बाट सुरु गर्ने? मलाइ लाग्छ एउटा समस्या खोजौ जसले सबै नेपालीको कान ठाडो बनाओस र सबै स्मार्ट फोन हुनेहरु इन्टरनेट जोड्नेहरुलाइ सबै फेसबुक चलाउने केहि गरौ भन्ने व्यक्तिलाइ तपाइँको अभियानमा लगाउन सक्षम हुनु भयो भने एक वर्षमा धेरै त होइन १० लाख नेपाली प्रयोगकर्ता तपाइको अभियानमा लाग्छन अनि तपाइले राम्रो अभियान (जस्तै अहिलेको परिप्रेक्षमा #सहयोग_जाजरकोट, #केहि_अभियान..... सुरु गर्नु भयो भने केहि हद सम्म सहयोग जुटाउन सकिन्छ त्यसका सहयोग अभियान हरुका केहि हाम्रो मा प्रचलित मोडेलहरु भन्नु पर्दैन जुन हामी सबैलाई थाह छ ..............)

खस्रो र अपुष्ट विचारको लागि माफ पाउ है
यो नयाँ नेपाल अभियानमा लागेका सम्पूर्णको लागि हो..... राजनैतिक-सामाजिक-आर्थिक समस्या समाधान नगरी नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन त्यसैले .... हिहिही 

Data Scraping with Nokogiri Ruby

In this article, you will learn the basics of scraping and parsing data from websites with Ruby and Nokogiri. Data scraping is the process of extracting data from output that was originally intended for humans. A web page is an example of output originally intended for humans in contrast to an API intended for use by other programs. Nokogiri is a Ruby Gem that extracts data from web pages using CSS selectors. Additionally, it provides methods to help parse (make sense of) the results. The use of CSS selectors allows you to easily target the data you wish to extract from a URL.

Another Similar Video,


Follow the steps Right click the page and go the page view source or inspect element, you can see the certain html tags where the data are put in very structured way!